काठमाडौँ भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशहरु प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले डाकेको छलफलमा नजाने भएका छन् ।सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्टले समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल(जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रनुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपरान्ह ४ः३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुुु सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियो सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नाम लिएका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि जबराले नाम लिएका थिए ।
जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेललाई पनि जबराले न्यायाधीश लगायत पद मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललयातको नाम जबराले लिएका थिए । उनीहरु सबैलाई सोधपुछ गर्ने छानविन समितिले निर्णय गरेको छ ।