३ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल विरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि परिषदले गोरखापत्र दैनिकमा आज सार्वजनिक सूचना निकालेर ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ ।
पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन थालेपछि पोखरेलले सहयोग गरेका छैनन् ।
निरन्तर सम्पर्क बिहीन हुने, म्याद बुझ्न नमानेपछि उनलाई पत्रिकामै सूचना निकालेर कार्बाही प्रकृया अघि बढाईएको हो ।
सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषदले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो । केही ठाउँबाट पत्र फिर्ता आएको परिषदका एक सदस्यले बताए ।
‘तपाईं रुद्रप्रसाद पोखेलले कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा तपाईंलाई कार्वाही हुनु पर्ने हो कि होइन ? ’ सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६ (३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले मितिले ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’ सूचनामा भनिएको छ ।
