देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ। पछिल्लो समय श्रीलंका टाट पल्टेको छ। नेपालको हालत दयनीय रहेको र अझै अशुभ समय आउने हो कि भन्ने डर मडारिएको छ। टाट पल्टिने अवस्था बाढी आएजस्तो वा सडक दुर्घटना भएजस्तो एक्कासि हुने घटना भने होइन। लामो समयदेखिका घटनाक्रम र परिस्थितिहरूले डस्दै लगेपछि त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने हो। टाट पल्टिनु एक किसिमको मन्द विषजस्तो भनेर बुझ्न सकिन्छ। टाट पल्टिने अवस्था देशको लागि एउटा विषवृक्ष भनेर परिकल्पना गर्ने हो भने त्यस्तो वृक्षका थुप्रै जराहरू हुन्छन्। विविध जराहरूमा नपुगी गरिने बहस र विश्लेषणले तात्विक रूपमा निदान खोज्न सक्ने होइनन्। यहाँ त्यस्तै जराहरू मध्ये निर्माणक्षेत्र सम्बद्ध एक जराको सन्दर्भ दिएर विविध जराहरूका बहुआयामिक पक्षहरूप्रति विश्लेषणात्मक चेतसिर्जनाको अपेक्षा गरिन्छ।
आधुनिकता कति वास्तवमा भोग गर्नका लागि चाहिएको हो र कति देखासिकीका लागि चाहिएको हो भन्नेमा ठूलो प्रश्नचिन्ह छ। देखासिकी भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत छनोटभन्दा पनि सामाजिक चरित्रको विषयजस्तो बन्ने रहेछ।
स्वदेशमै इलम गरेर वा विदेशमा श्रम बेचेर दुईचार पैसा कमाउने धेरैले पहाडबाट ठूला शहर तथा तराई क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम तीव्र छ। तराई झर्न नसक्नेहरूले पहाडमै आधुनिक घर बनाउने लहर चलेको छ। रुपन्देहीमा १३ रूपैंयामा पाइने इटालाई ९ रूपैंया ढुवानी तिरेर गुल्मी लगिँदो रहेछ। गुल्मीमा २२ रुपैंया गोटाको इटा प्रयोग गरी घर बनाइँदो रहेछ। आधुनिक घर बनाउनका लागि इटा मात्र भएर पुगेन। सिमेन्ट चाहियो, डण्डी चाहियो। झ्याल ढोका पनि एलुमिनम वा युपीभीसीका राख्ने प्रचलन बढ्यो। सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर हुनथाल्यो तर अरू थुप्रै सामान आयात हुन्छन्। दुरदराजको लागि भने सिमेन्टको ढुवानी लागतले गर्दा त्यो पनि इटाजस्तै हुनसक्छ। तमाम सामानको आयातमा बाहिरिने खर्बौं रूपैंयाको बारेमा त चर्चा परिचर्चा भएकै छ। तर त्यो अतिरिक्त ढुवानी खर्च भने सायदै चर्चा हुन्छ। सुगमकाले पनि किन्ने नै हुन् तर तुलनात्मक रूपमा दुर्गमका जनताले उही सामान किन्दा देशभित्रै पनि असमान मूल्य तिरेका हुन्छन्। इटाको उदाहरणमा हेर्ने हो भने तराईकोले भन्दा पहाडकोले करिब ७० प्रतिशत महँगो मूल्य तिरिरहेका छन्। अझ यहाँ पेश गरेको मूल्य तुलना पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको पछिल्लो श्रृंखलाभन्दा अगाडिको हो। पछिल्लो समयको ढुवानीभाडा वृद्धिपश्चात त्यो ७० प्रतिशतको आँकडा बढेर शतप्रतिशत पुगेको हुनसक्छ। महँगो भाडा तिरितिरी पहाडमा त्यस्ता घर बनाउनेहरू प्राय तिनीहरू हुन्छन् जसले “तराईमा बसाइ सर्ने गरी धनी हुन सकिएन क्यारे, यहीँ भएपनि जसोतसो एउटा घर बनाउनुपर्यो” भन्ने भाव राख्छन्। अर्थात जो तुलनात्मक रूपमा कम धनी छन् उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य तिर्ने गर्छन्। अनि बढी डिजेल धूवाँ बनाउने गर्छन्। हिजोजस्तो ढुङ्गो प्रयोग गरेर घर बनाउनु भएन किनभने आधुनिक घर बनाउनु छ। हिजोजस्तो काठका झ्याल ढोका बनाउनु भएन। हाम्रो रूखमोह विश्वमै अद्वीतीय छ। काठका फर्निचर आयात गरेर भएपनि वन नजोगाइ भएको छैन। देश आधुनिकतातर्फ लम्केको पुष्टि गर्ने अनेक सूचकहरू छन्। ती सूचकहरूको वृद्धि देखिनका लागि हामीले यस्ता आधुनिक किसिमका गतिविधिहरू गर्नुपरेको छ। आधुनिकता कति वास्तवमा भोग गर्नका लागि चाहिएको हो र कति देखासिकीका लागि चाहिएको हो भन्नेमा ठूलो प्रश्नचिन्ह छ। देखासिकी भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत छनोटभन्दा पनि सामाजिक चरित्रको विषयजस्तो बन्ने रहेछ। तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न भनिनेहरूले आधुनिकताका घोषित अघोषित मानकहरू बनाउँदै अघि बढ्छन् अनि तुलनात्मक रूपमा विपन्न भनिनेहरूले तिनै मानकहरूलाई सकिनसकी पछ्याउन खोज्दा रहेछन्। दायाँबायाँ सोच्ने फुर्सद पनि नहुँदो रहेछ, साहस पनि नहुँदो रहेछ।
रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकामा हेर्दै लोभलाग्ने स्लेट उत्पादन हुँदोरहेछ। ३-४ पङ्क्ति स्लेटले छानोको एउटा पाखो नै तयार भएका। तर उक्त स्लेट प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। देशैभरि खरका छाना विस्थापनको अभियान चलेको लहरले त्यहाँ पनि जताततै टिन टल्कन थालेका छन्। जनताका लागि स्लेट महँगो पर्न थालेको छ। तर देशका लागि पनि टिन महँगो हो वा स्लेट भन्नेमा विश्लेषण हुन सकेको छैन। स्लेट प्रवर्द्धनको उपायका लागि छलफल गर्दा स्थानीयहरूबाट बुझियो कि सरकारले आधुनिक भवनको मानक स्थापित गरिदिन्छ। स्थानीयहरूबाट ठूलो ज्ञान मिल्यो “हाम्रो स्लेटको छाना भएको बस्तीको बीचमा ल्याएर ढलानयुक्त विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी बनाइदियो, अनि हामी गाउँलेले पनि त्यसलाई मानक ठानेर पछ्याउन थाल्यौं।” यसरी आधुनिकताको मानक स्थापित गर्नका लागि सरकारी भवनहरूले ठूलो भूमिका खेलेका हुने रहेछन्।
स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगको विकल्पको रूपमा आयातित सामग्री प्रयोग गर्दा सामान आयातको मात्र प्रश्न होइन, रोजगारी सिर्जनाको पनि प्रश्न रहन्छ। छडको प्रयोग गर्नुपर्ने भवन पहाड र हिमालसम्म पुर्याउँदै गर्दा हामीले छडको काम गर्ने सिप भने त्यसरी पुर्याउन सकेनौं।
रूकुम पूर्वमा लुम्बिनी प्रदेशले अस्पताल बनाउने भयो। डिजाइन आयो उही इटा प्रयोग हुने भवनको। इटा दाङबाट ढुवानी गर्नुपर्ने। साह्रै दुख लाग्यो। स्थानीय ढुङ्गाको गाह्रो लगाउने विकल्प खोज्न अनुरोध गर्दा अपरिवर्तनीयताको सामना गर्नुपर्छ। “सरकारी इन्जिनियर भएर वर्षौं काम गर्दा त्यसरी नै गरियो भने हाल त हामी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बनिसकिएको छ। अपरिवर्तनीयता पनि त सिनियर तहको हुनुपर्यो।” सायद कहीं न कहीं यो खालको मानसिकताको पनि भूमिका छ। आधुनिक भवन नबनाउने भन्ने हुँदै होइन तर आधुनिक बन्नका लागि स्थानीय कुरा त्याग्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदै होइन। स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगको विकल्पको रूपमा आयातित सामग्री प्रयोग गर्दा सामान आयातको मात्र प्रश्न होइन, रोजगारी सिर्जनाको पनि प्रश्न रहन्छ। छडको प्रयोग गर्नुपर्ने भवन पहाड र हिमालसम्म पुर्याउँदै गर्दा हामीले छडको काम गर्ने सिप भने त्यसरी पुर्याउन सकेनौं। काठका झ्याल छोडेर एलुमिनमका झ्याल बनाउने भएपछि हामीले त्यस्ता झ्याल बनाउने सिप पुर्याउन सकेनौं। सिप पुर्याउन नसकेपछि सिपालुहरू मात्र पुर्यायौं। देशमा सिपालु नहुनाले विदेशबाट सिपालु झिकायौं। त्यसैले आज रूकुममा छड बाँध्दै गरेको, एलुमिनम काट्दै गरेको वा टायल लगाउँदै गरेको ज्यामी विदेशी नागरिक देखियो भने त्यो नियमित दृश्य मात्र हुनसक्छ।
सबै सरकारी भवन सरकारी इन्जिनियरले डिजाइन गर्दैनन्। आजकाल त धेरैजसो परामर्शदाताहरूले गर्छन्। परामर्शदाताले गरेपनि सरकारी निकायले गतिला विषयहरूमा मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने हो। आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने खालको डिजाइन तयार गराउनुपर्ने हो। परामर्शदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो विवेकको खडेरी छ। खडेरी सिर्जना भने यसै भएको होइन, त्यसका लागि सरकारी निकायहरूको एकदमै ठूलो मिहिनेत परेको छ। डिजाइनको प्रक्रियामा कमिशन भन्ने एउटा यस्तो सशक्त द्वार राखिएको छ जसको एउटा मुख्य काम भनेको नैतिक तथा विवेकी इन्जिनियरको पहुँचलाई निरूत्साहित गर्नु हो। प्रथम द्वारबाटै त्यस्ता इन्जिनियरहरूलाई निषेध गरेपछि विवेकको खडेरीको अवस्था सुनिश्चित गर्न ज्यादै सजिलो भएको छ।
अपवादबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले देशप्रति निरपेक्ष इन्जिनियर उत्पादन गरिरहेका छन्। धन्न पहिलो तीन तहमै विवेक भरिनेहरूको पङ्क्ति पनि ठूलो छ।
इन्जिनियरहरूमा डिजाइन गर्दा विवेक लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने विभिन्न जिम्मेवार निकायहरू हुन्छन्। विवेक प्रयोग गर्नका लागि पहिला त परिवारले सिकाउनुपर्छ, दोस्रो समाजले सिकाउनुपर्छ, तेस्रो विद्यालयहरूले सिकाउनुपर्छ, अनि चौथोमा इन्जिनियरिङ पढाउने क्याम्पसले सिकाउनुपर्छ। तेस्रो तहसम्म पनि विवेक सिक्न दुर्लभ छ। चौथोमा सिकाउनेले पाठ्यक्रम बनाउँदा त्यस्तो चिन्तन गर्नुपर्ने हो। तर पाठ्यक्रम निर्माणका केही पाटाहरू भोगेको अनुभवमा भन्न करै लाग्यो, पाठ्यक्रम निर्माणको दौरानमा त्यस्तो विवेकको चर्चा त के चिन्तन सम्म हुनुपनि आश्चर्यको विषय हुने रहेछ। इन्जिनियर के का लागि उत्पादन गर्नुपरेको हो र त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्ता विषय समावेश गर्नुपर्ने हो भन्नेमा मौलिक चिन्तनको विशाल खडेरी रहेछ। अपवादबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले देशप्रति निरपेक्ष इन्जिनियर उत्पादन गरिरहेका छन्। धन्न पहिलो तीन तहमै विवेक भरिनेहरूको पङ्क्ति पनि ठूलो छ।
देश संघीयतामा गएर कर्णाली एक छुट्टै प्रदेश भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि विगतकै शैली र मात्रामा “ठगिएको कर्णाली” भन्ने बिम्बको बेरोकटोक बजार भइरहनुले हामी वस्तुत बदलिन नसकेको यथार्थ झल्काउँछ। हामीमा मौलिक चिन्तनको कत्रो खडेरी छ भन्ने पुष्ट्याइँ मिल्छ।
रुकुमको अस्पतालको कहानी त अनुभवकै आधारमा चर्चा गरियो। तर त्यस्तै हालत हुम्लाको हकमा पनि रहेछ भने त्यो अनौठो हुने छैन। अनि कुनै दिन पत्रकार महोदयले हुम्ली जनताको तर्फबाट भावनाको भेल बगाउन सक्नुहुन्छ। “हेर्नुस् न हामी गरिबलाई कत्रो अन्याय परेको छ। हामीले सुर्खेतदेखि इटा बोकाउनुपर्छ। सुर्खेतमा १२-१५ रुपैंयामा पाइने इटा हामीले ५० रूपैया तिरेर किन्नुपर्छ। हामी प्रकृतिले पनि ठगिएका, सरकारबाट पनि ठगिएका। हाम्रो यो व्यथा कुन सरकारले सुन्ने हो वा सरकारले कहिले सुन्ने हो? आदि।” आफ्नो क्षेत्रको चिन्तन गर्ने सांसद भेटिनुभयो भने उहाँले संसदमा त्यस्तै करूणा उत्पन्न गर्ने विचार राख्न सक्नुहुन्छ। “ठगिएको कर्णाली” भन्ने बिम्ब बेसरी बिक्छ। भावनाले विभोर भएर एकहुल अभियन्ताहरू कर्णालीमा सहुलियत दरमा इटा पाउनका लागि ग्राहकलाई अनुदान दिने वा ढुवानीमा अनुदान दिने वा यस्तै तरहका कार्यक्रमहरू उठान गर्न सक्नुहुन्छ। उद्वेलित भएका आमजनहरूले त्यस्ता अभियानहरूमा साथ दिन सक्नुहुन्छ। देश संघीयतामा गएर कर्णाली एक छुट्टै प्रदेश भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि विगतकै शैली र मात्रामा “ठगिएको कर्णाली” भन्ने बिम्बको बेरोकटोक बजार भइरहनुले हामी वस्तुत बदलिन नसकेको यथार्थ झल्काउँछ। हामीमा मौलिक चिन्तनको कत्रो खडेरी छ भन्ने पुष्ट्याइँ मिल्छ। हामी विभिन्न निकाय र प्रणालीबाट निर्मित मानकहरूलाई पछ्याउँदै अघि बढ्छौं। मानकमै खोट भएको र विशिष्ट परिवेशका लागि अर्कै मानक चाहिने कुरालाई हाम्रो चिन्तनप्रणालीमा प्रविष्टि गराउन सकेका छैनौं। त्यसैले हामीले देख्न खोजेको निकट भविष्यको विकसित कर्णाली भनेको सुर्खेतबाट ढुवानी गरिएको प्रतिगोटा रू. ५० मा उपलब्ध इटाले बनेको सुन्दर आवासीय भवन हो। भित्रबाहिर गर्नै नपर्ने सरर्र सर्काए पुग्ने एलुमिनमको झ्याल भएको सरकारी अड्डा हो। कम्तीमा राजस्थानबाट यात्रा तय गरेको ढुङ्गा टलक्क टल्केको सतह भएको अस्पताल हो। यस्तै यस्तै। अनि ती विशिष्ट र आधुनिक निर्माणका लागि एकसेएक सिपालु र होनहार जनशक्ति सीमापारबाट आइदिनुपर्ने सिलसिला हो। विषवृक्षका जराले देशको भूमिबाट रस चुस्ने सिलसिलाको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्तो चुसाइबाट छुटकारा मिल्नका लागि कोही एक वा सीमित व्यक्ति वा निकायलाई औंला देखाएर मात्र पुग्दैन। हामी सबैले आफ्ना सोच तथा व्यहवारमा केही न केही परिवर्तन गर्नैपर्छ। आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिने अनि समस्या आफूबाहेकमा देख्ने रोगबाट निको हुनुपर्छ। समाधानको बनिबनाउ फल कुनै रूखमा फल्दैन, हर पाइलामा मौलिक चिन्तन नै समस्या समाधानको जननी हो। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुँदैछ। पूर्वाधार निर्माणमा देशको धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। मौलिक चिन्तन गरियो भने आगामी साउनबाटै निर्माणमा नयाँनयाँ शैली र नमुनाहरू विकास गर्न सकिनेछ।
- डा. गौतम लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।
