नेपालको सम्बिधान२०७२ले स्थानीय तहलाई सवल सक्षम अधिकार सम्पन्न समुनन्त स्वायत्त बनाउने परिकल्पना राखेको छ।करिब दुई दसक समय अन्तराल पछि सम्बिधान सभाबाट सम्बिधान बनेपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच बर्ष स्थानिय तहमा काम गरिसकेका छन्।स्थानिय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ र नतिजा आउन बाँकी छ।लोकतन्त्रको सौन्दर्यता नै आबधिक निर्वाचनमा भित्र जीबन्त रहन्छ।सम्बिधानले प्रदक्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी स्थानिय तह स्वायत्त बन्दै गएको र नागरिक तहमा पनि स्थानिय सरकारको अबधारणालाई महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा ग्रहण गरेको पाईन्छ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दक्षता सक्षमता इच्छा शक्तिमा स्थानिय तहको बिकास र लोकतान्त्रिक अभ्यास दिगो र सुद्दृढ बन्छ।केन्द्रिय तहमा रहेको अधिकार र साधनस्रोतलाई स्थानिय तह सम्म बिकेन्दित गरी सबै स्थानिय तहलाई सवल सक्षम र समुन्नत बनाउने सम्बिधानको मर्म अनुकुल अधिकाम्स स्थानीय निकायले कार्य सम्पादन गर्न सकेको देखिदैन।स्थानीय जनप्रतिनिधिको दक्षता सक्षमता पहुँचमा हुने पृथकताले स्थानीय तहको बिकास र समृद्धिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको पाईन्छ।असक्षम राजनैतिक पहुँच कम भएका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका स्थानिय तहको बिकास सन्तोषजनक रुपमा नहुदा तल्लो स्थानीय तह वडाहरुमा समेत असमान किसिमको बिकास र समृद्धि सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ।
भड्किलो जीबनशैली अस्बस्थ प्रतिस्पर्धा महङगो जीबन यापन सट्टेबाजी कृयाकलापका कारण समाजका सबै क्षेत्र हरुमा आक्रान्त छन्।सामाजिक मूल्य मान्यता नैतिकतामा ब्यापक रुपमा ह्रास आएको देखिन्छ।तल्लो स्थानिय तह वडाको प्रतिनिधी बन्न पनि गूट उप गूटको पछि लाग्नु पर्ने माथिल्लो तहलाई रकम बुझाउनु पर्ने भड्किलो निर्वाचनको लागि मोटो रकमको जोहो गर्नुपर्ने सम्मका सवालहरु मिडिया नागरिक सामु गुञ्जायस हुनुले हामी कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौ सम्बिधानले परिलक्षित गरेको स्थानिय सरकारको मर्मलाई आत्मसात गरेका छौ भन्ने प्रश्न मुखरित भएको छ।लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुको सहि रुपमा अभ्यास गरी ब्यबहारमा रूपान्तरित गर्न सकिएन सम्बिधानले प्रदक्त गरेको ब्यबस्था अर्थ बिहिन र कागजमा सिमित हुन्छ।
राजनितिलाई समाजसेवा भन्दा अन्य ब्यापार ब्यबशाय सरह लिने सोचले राजनिति प्रदुषित बनेको अनुभुति हुदैछ।स्थानीय प्रतिनिधी स्थानीय तहमा हुने बिकास निर्माण ठेक्क पट्टाका कार्यहरुमा आय आर्जनका सम्भाबना देख्न थाले भने स्थानीय तहको बिकास सोचे अनुसार हुनसक्तैन।जग्गाको चार किल्ला हुदै प्लटिङग सम्म स्थानीय प्रतिनिधी जोडिदा स्थानीय जनगुनासा बग्रेल्ती रुपमा भेटिएका छन्।स्थानीय तहमा रहेका गिटी बालुवा बनपैदावार बिक्री वितरणमा अनियमिततामा पनि स्थानीय जन प्रतिनिधीको नाम जोडिनु दुखद पक्ष हो। बिबाह भोज भतेर समारोह उद्दघाटनमा स्थानीय प्रतिनिधिको उल्लेख उपस्थिति देखिएपनि योजना निर्माण अनुसन्धान तथ्याङक सङकलन दक्षता अभिबृद्दि तालिम लगायतका कृयाकलापमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता उल्लेख्य देखिदैन्।सुब्बा सरहको सामान्य कर्मचारी सामान्य लेखपढको स्थानिय जनप्रतिनिधि भइदिदा कतिपय अबस्थामा दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा समेत जटिलता सृजना भएको गुनासाहरु पनि सुनिएका छन्।
सम्बिधानको मर्म मुखरित हुने गरी स्थानीय तह गाउपालिका वार्ड सम्मको कार्य दक्षता अभिबृद्दिका लागि सूचना प्रबिधीको यूगमा रोल मोडेलको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधीले एक तहको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने पूर्बशर्त नै हुनुपर्छ।स्थानीय तह वडा कार्यालय सम्म रहने कर्मचारी कम्तिमा राजपत्राङिक तृतिय श्रेणीको हुनु बाञ्छनिय भइसकेको छ।स्थानीय तहमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई बिभिन्न शिप दक्षता क्षमता अभिबृद्दिका गर्ने तालिम भ्रमणमा सहभागी गराउन सके स्थानीय योजना बजेट निर्माण तथ्याङक अधनुसन्धान आदिमा सहयोग पुग्छ। स्थानीय निर्बाचित जनप्रतिनिधि र स्थानिय नागरिक बीच कम्तिमा महिनाको एक दिन सार्बजनिक सरोकारका बिषयमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्म गर्न सक्ने हो भने पनि स्थानिय जनप्रतिनिधिको नागरिक उत्तरदायित्व आर्थिक पारदर्शिता प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्दि हुन्छ।
लेखक सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस,भरतपुर चितवनका उप प्राध्यापक हुन् ।
