फागुण महिना नेपालको राजनीतिमा एक खालको हतारो, चपेटा, निराशा र आक्रोशको झलकहरुमा बित्यो । अमेरीकी परियोजना एमसीसी अनुमोदन नहुँदा सरका ढल्ने, राजनीतिक पार्टीहरुको सम्बन्ध ( गठबन्धन ) टुट्ने अनेकौँ कोणहरु थिए । बालुवाटार, खुमलटार र बालकोटमा जस्तो व्यवस्तताहरु एमसीसी अनुमोदनमा थियो, त्यस्तै आक्रोश सडकमा थियो , झडपहरु भईरहेका थिए, रबरको गोली , ढुंगा र पानीका फोहराहरुले वानेश्वर तनावग्रस्त थिए । जनताको ठूलो विरोध र आक्रोशका बीच देश विकासका लागि एमसीसी पारित नगरी हुँदैन भनेर १२ बुदे घोषणा मार्फत एमसीसी अनुमोदन गरीछाडे दलहरुले फागुण १३ गते ।
तर हामी १४ किलो मिटर बढी सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका हजारौ वर्ष पुरानो भौगोलिक, सांस्कृतिक र व्यापारीक सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग एमसीसी भन्दा अगाडी नै सहमति गरिएको बिआरआई परियोजनाप्रति किन उदासिन रह्यौ ? चीनीया राष्ट्रपतिको भ्रमण, नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एवं नेताहरुको भ्रमणका बीच पनि बिआरआई अहिले सम्म अलपत्र छ । खास गरी नेपालका नेताहरु देशको विकासमा आफ्नो विदेशी शक्तिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयासका कारण यी घटनाक्रमहरु देखिन्छ । जस्तो भारतले सिधै नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने हुँनाले उनीहरु प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन पनि दिल्लीको संकेत वा ईसाराको खोजी गर्ने अवस्था सम्म पुग्न थालेका छन् । तर चीनले सरकार कसको बन्छ ? र को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उति दखल वा चासो दिएको देखिँदैन । नेपाल चीनसँग लिने मात्रै अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ । अनुदान दिएमा लिईहाल्ने अन्य कुरा अलपत्र ।
चीनसँगको रेल कनेक्टीभीटी नेपालको अब पहिलो शर्त हुनुपर्छ । लगानी घाटा वा नाफा भन्दा पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र पारवहनको विकल्पका लागि चीनीया रेल र उत्तरी नाकाको सहज आवत जावत नेपालका लागि अति महत्वपूर्ण छ । जुन परियोजना बिआरआईएको एउटा हिस्सा हो । नेपालले अहिले सम्म ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यसपछि अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाईन चीनतर्फ विस्तार, अन्य बाटोघाटो र औद्योगिकीकरण र ब्यापार वृद्धि हाम्रो मुख्य चासो हुनु पर्दछ । हामी कन्टेनर चीनले नाकामै रोक्यो भनेर कराउने तर अरु बेला हराउने स्थितिमा छौँ यो बदलिनु जरुरी छ ।
अमेरीकी चीन बिरुद्ध लक्षित अमेरीकाको ईन्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा हल्ला भए पछि चीनले यसमा चासो दिएको थियो । चीनको बुझाई के छ भने एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा अमेरीकाले ईन्डोप्यासेफिक रणनीति र क्वाड जस्ता सैन्य संगठन बनाएर चीनलाई चुनौती दिन खोजीरहेको महसुस गरीरहेको छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत यस्ता मामलाहरुमा सचेत कदमहरु चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हालैका दिनमा रुसलाई घेर्ने अमेरीका र नेटोको रणनीतिले युक्रेनलाई तहसनहस पार्ने दिशामा गएको पछिल्लो उदाहरणले नेपालको तठस्तताको महत्व कति छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
आफ्नो संवेदनशीलताको अवगत गराउन र बिआरआई परियोजनामा केन्द्रीत रहँदै द्धिपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिने मनशायले चीनीया विदेशमन्त्री वागं यी नेपाल आँउदैछन् शुक्रबार । उनले चीन बिरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता, एवं दिपक्षीय सहयोग विस्तार जस्ता कुराहरुमा जोड दिनेनै छन् । नेपालमा त्यसै पनि फ्रि तिव्वतका पक्षधरहरुको केही सेल्टर रहेको कुरामा चीन सचेत छ । त्यसैले नेपालले भावी पुस्ता र देशलाई अर्को रणनीतिक संकटमा नलग्ने गरी १२ बुदे घोषणा बमोजिम एमसीसी कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ भने बिआरआई तत्काल बाँकी समझदारी गर्दै कार्यन्वयन अविलम्व थाल्नु पर्दछ । दुनियाँमा सबै भन्दा द्रुत विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चीनबाट नसिक्ने हो भने हामी अझै धेरै पछि पर्नेछौँ । अत यस पटकको वागंको दुई दिने भ्रमणलाई त्यस अवसरमा बदलौँ ।
बिआरआई के हो ? र अरुले कसरी फाईदा लिईरकेका छन् त हेरौँ ?
आजको विश्वमा आर्थिक विकासको एउटा नयाँ मोडेल चीनले लागू गरेको छ । जसले तीव्र विकास र वृद्धिलाई आत्मसात गरेको छ । विश्वको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या एक अर्ब ४० करोडमाथि भएको यो देशले सन् २०२१ बाट सम्पूर्ण रुपमा गरीबीमुक्त भएको छ ।
आजको विश्व बजारमा चीनको उपस्थिति असाधारण र प्रभावकारी देखिन्छ । स्वयं सैन्य एवं कुटनीतिक तनावका बीच चीन र अमेरीकाबीच संसारकै सबै भन्दा धेरै द्धिपक्षीय व्यापारको स्थितिमा २८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ सन् २०२१ मा मात्रै । ग्लोबल टाईम्सका अनुसार आजको दिनमा चीन अमेरीका व्यापार ७५५ अर्ब अमेरीकी डलर भन्दा बढी छ । यस्तै सीमा विवाद र हिंसात्मक झडपका बीच पनि चीन भारतबीचको व्यापार पनि बढेर सन् २०२१ मा एक सय अर्ब डलर नाघेको छ ।
आज संसारका धेरै देशहरुले चीनसँगको सहकार्य , रिण अनुदान लिएर विकासमा अगाडी बढिरहेका छन् । चीनले एशिया अफ्रीका र यूरोपसम्म जोड्ने हजारौँ वर्ष पूरानो सिल्क रोड मोडलमा सन् २०१३ बाट अगाडी सारेको बिआरआई ९ बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ ० अगाडी सारेपछि त्यसमा धेरै देशहरु आवद्ध भएका छन् ।
राष्ट्रपति सि जिन पिङको महत्वकांक्षी यो परियोजना आएको ८ वर्षको अवधिमा यो मानव जातिको हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो र बिशाल परियोजना रहेको छ र अमेरीका भारत लगायतका केही देशको बिरोधका बाबजुद लागु हुदै गईरहेको छ । यो परियोजनाले चीनलाई दक्षिण एशिया, दक्षीणपुर्वी एशिया, मध्य एशिया, हिन्द महासागर, अरब सागर हुँदै युरोप र अफ्रीकालाई जोड्ने छ । यसको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार विश्वको १२५ देशका ६ अर्ब हाराहारी जनसंख्यालाई जोड्ने छ । एक पछि अर्को देशहरु यसमा आवद्ध हुने क्रम
यो परियोजनामा खास गरी जलमार्ग र स्थल मार्गबाट कनेक्टिभिटीको परियोजना अघि सारिएको छ । यी परियोजना अन्तर्गत चीनले हाल सम्म अर्बौ डलर रकम खर्च गरीसकेको छ । यो परियोजनामा अहिले विश्वका विभिन्न देशले फाईदा उठाईरहेका छन् ।
यो बिआरआई परियोजना शुरु भए पछि हाल सम्मलाओसले ठूलो फाईदा लिईसकेको छ । भूपरिवेष्ठीत देशबाट उ यो रेलवे योजना पूरा भए पछि भू जडित मुलुकमा परिणत भएको छ । गत डिसेम्बर ३ २०२१ बाट उसको यो रेलवे सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यसै गरी यसै परियोजना अन्तर्गत चीन पाकिस्तान ईकोनोमिक करिडोर सिपेक अन्तर्गत ठूला कामहरु भईरहेका छन् । पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा ग्वदार पोर्ट, मोटर बाटो आदिको निर्माणले उच्च गति लिएको छ । यस परियोजनामा मात्रै चीनको लगानी ६० अर्ब डलर हाराहारी रहेको छ ।
गत डिसेम्बर १८ मा कम्वोडियाले ६० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको ठूलो अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको उद्घाटन गर्यो । जुन बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनको लगानीमा नै बनेको थियो ।
ईन्डोनेशियाले यो परियोजनामा सामेल भएर हालै जकार्ता बाङडुङ हाई स्पीड रेल वे निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले चल्ने यो रेल बनेपछि जाभा प्रायदीप बाङडुङदेखि राजधानी जकार्ता जोड्ने बाटो तीन घण्टा लाग्दै आएकोमा अब केवल ४० मिनेटमा त्यो यात्रा पूरा गर्न सकिनेछ ।
मित्रराष्ट्र बंगलादेशले मेगा मल्टिपल रोड रेल पुल “ ड्रिम पद्मा ब्रिज” भनेर बनाईरहेको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनीया कम्पनीको नेतृत्वमा एउटै पुल ६।१५ किलोमिटर लामो बनिरहेको छ भने साथमा अन्य पुर्वाधारहरु । यो बंगलादेशकै ईतिहासको सबै भन्दा ठूलो परियोजना भएको देखिएको छ । यसले दक्षिणी बंगलादेशबाट राजधानी ढाका जोड्न मानिसहरुलाई फेरीको सहायता लिनु पर्ने अवस्था थियो । यो पुलले अब त्यो बाध्यताको अन्त्य गर्नेछ ।
श्रीलंकाको ह्याम्बेनटोटामा बनेको अन्तराष्ट्रिय बन्दरगाह पनि श्रीलकाको हाल सम्मकै बिशाल परियोजना हो र यो एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित छ ।
भियतनाममा क्याट लिन हा दोङ नामको मेट्रो लाईन प्रोजेक्ट जस्ता थुप्रा प्रोजेक्टहरु विभिन्न देशहरुले बिआरआई अन्तर्गत सामेल गरेर लाभ लिईरहेको देखिन्छ ।
बीआरआई नेपालले कहिले सोच्ने अब ?
सन् २०१३ मै चीनीया राष्ट्रपतिले वान वेल्ट, वान रोडको अवधारणा ल्याउना साथ नेपालले समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् २०१७ मा यसको नाम परिवर्तन भएर वेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ ९ बिआरआई ० बने पछि नेपालले सहभागीता जनाउने सम्झौता गर्यो ।
र नेपालले शुरुमा ३५ वटा परियोजनाको प्रस्ताव पठायो । चीनले घटाउन अनुरोध गरेपछि नेपालले काठमाण्डौँ केरुङ रेलमार्ग जस्ता परियोजनाको बारेमा प्रस्ताव गर्यो । यसबारे पटक पटक कुराकानी भएको छ तर परियोजना अध्ययन र लगानीको सुनिश्चितता गरिएको छैन । नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि समेत गरीसकेको अवस्थामा यो रेल कनेक्टीभीटी अति महत्वपूर्ण छ । शायद बिआरआई परियोजना नेपालमा सम्झौता र कार्यन्वयन नहुनुमा नेपालको ठूलो कमजोरी छ । नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी चीनसँगको रिण भन्दा पनि अनुदानमा खोजिरहेको छ जुन बिआरआईमा प्राविधिक सहायता र आंिशक अनुदान बाहेक अरु रिण लगानीमै हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा भारत र अमेरीकाको समेत प्रभाव बढीरहेका कारण पनि चीनसँगको परियोजनालाई अल्झाउने चलन पनि छ । अहिले चक्रपथ, विस्तार, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता दर्जनौ परियोजनामा चीनीया पक्ष सामेल छ । तर बिआरआईका बारेमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
चीनले आधुनिक विश्वमा गरेको विकासको दर र गतिलाई हेर्दा नेपालले पनि त्यो अनुभवबाट नसिकि वा त्यो पद्धतिलाई नसमातिकन विकासमा फड्को मार्ने संभावना कम छ । नेपाल अझै पनि एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायसँग सहुलियत रिण लिएर पूर्वाधार एवं अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै टिक्न खोजिरहेको छ । जसले नेपाललाई गुणात्मक आत्मनिर्भर विकासमा पुग्ने स्थिति बनाउने देखिदैन । अतः वृहत र विस्तृत गृहकार्य गरेर चीनलाई नेपालको रणनीतिक महत्वका परियोजनामा रिण, अनुदान र प्राविधिक सहायतामा मनाएर ठूला मेगा परियोजना शुरुवात गर्ने दिशामा नेपाल गएन भने अझ बर्षौ सम्म हाम्रो गुणात्मक विकासले फड्को मार्ने अवस्था बन्दैन । सरकार, राजनीतिक दलहरु र सबै पक्षमा यसमा गंभीर हुनु आवस्यक छ ।
बरु उल्टै अहिले नेपालको राजनीति अमेरीकी सहायता परियोजना एमसीसीको बहसमा तातिएको छ । सन् २०१७ मै सम्झौता गरिए पनि अहिले यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलहरु विभाजित हुँदै गएका छन् । ग्राउण्डमा एमसीसी बिरुद्ध ठूलो जनमत तयार भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो परियोजना पारीत गर्ने मुडमा छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीका नेताहरु राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयहरु शंसोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । यस्तो स्थितिमा एमसीसीका नाममा देशमा फेरी विरोध प्रदर्शन, ढुंगामुडा र राजनीतिक विभाजनको नयाँ खाडल कोरिने संभावना छ । प्रधानमन्त्री भनेको देश र जनताको प्रधानमन्त्री हो । अतः उसले जनस्तरमा देखा परिरहेका विचाार र आवाजलाई सुन्न तयार हुनु पर्दछ ।
अन्ततः अब हामी एमसीसीका कारण देशमा आन्तरीक राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने खेलमा लाग्ने कि बिआरआईका बारेमा ठोस छलmफल गरेर रणनीतिक महत्वका परियोजना अघि बढाउन लाग्ने रु त्यो सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएन भने पनि नेपाललाई त्यति धेरै घाटा हुने स्थिति छैन । सत्ताको नेतृत्व गरीरहेकाहरुले तत्काल सोच्नु आवस्यक छ ।
