फागुण २९ काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश जारी भएको छ । आइतबार नियमित पेसीको रुपमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएका हुन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत कामकारवाही गरेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही गरेका थिए । तर कारवाही हुँदा माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका थिए । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारबाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर ओली सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
ओलीको रिट आइतबार १२ औं पटक पेसीमा चढेको थियो । यसअघि ११ पटकसम्म चढेको पेसीमा पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछिको अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने फागुन १ गतेको पेसी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित भएको थियो । नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीले संघीय संसदका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएर १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासले लगाउनेछ । पूर्ण इजलासमा तीन सदस्य रहनेछन् । बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको अवस्थामा भने पाँच न्यायाधीशले यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ ।