फागुण २४ काठमाण्डौँ । नेपालमा पछिल्लो नयाँ संविधान निर्माण भएपछि महिलाहरु उच्च ओहोदामा पुग्न सफल भए । ७२ को नयाँ संविधानपछि देशको प्रमुख तीन पद महिलाहरुको हातमा गयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायधीश शुसीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती ।
महिलाहरु राजनीति र प्रशासनिक एवं न्यायीक निकायमा यति उच्च पदमा पुगेको पहिलो पटक हुन् । त्यसपछि स्थानीय तह र संसदमा पनि महिलाहरुको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ । देशभर धेरै जसो स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु महिला छन् । वडाहरुमा पनि महिला सदस्य छन् र संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व छ ।
यो ठूलो राजनीतिक अधिकार महिलाहरुले पाए पनि समाजमा उनीहरुमाथिको अत्याचार अझै छ । महिलाहरु माथि खास गरी बलात्कार र हिंशामा अझै उल्लेख्य नियन्त्रण आउन सकेको छैन । दाईजोका निहुँमा हुने हत्या, बोक्सीको आरोपमा अपमान र हिंशा एवं हत्या अझै पनि घटिरहेका छन् ।
सरोकारवालाहरुले महिलालाई अझै कार्यकारी र सक्रिय पदमा ल्याउनु पर्ने र सहभागीता ५० प्रतिशत पुरयाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर समाजमा जारी विभेद र हिंसा अझै घटन नसक्नु चिन्ताको बिषय देखिन्छ । अब राज्यको ध्यान यसमा कसरी नयाँ सांस्कृतिक सामाजिक जागरण पैदा गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनु पर्ने देखिन्छ ।
