नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा स्थापित हुने र स्पेस सृजना गर्ने महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने प्रवृति छ । राजाहरुले देश बनाएको र रक्षा गरेको आवरणमा सामन्तवादी व्यवस्थाको रक्षामा पृष्टपोषण भयो । खास भन्ने हो भने मेरो बिचारमा जहानीया राणा शासन बिरोधी आन्दोलन देशमा चर्किरहेको थियो । त्यो बेला राजा त्रिभुवन भारतीय सेनाको बिशेष विमानबाट दिल्लीको शरणमा पुगेपछि नेपालमा भारतीय प्रभावले रणनीतिक स्थान ओगट्यो । त्रिभुवन नेपाल आएपछि नेपालको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा भारतीय एजेन्ट राख्ने चलन शुरु भयो । ७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि भारतसँग भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाल तल पर्ने गरी गरियो । जसलाई कम्युनिष्ट राष्ट्रवादीहरुले लामो समयसम्म असमान राष्ट्रघाती सन्धि त भने तर आफै सरकारमा भएका बेला त्यसलाई खारेज गर्ने वा नयाँ सन्धि मार्फत रिप्लेस गर्ने कुनै हिम्मत राखेनन् ।
त्यस बीचमा सबै भन्दा राष्ट्रवादी ठानिएका राजा महेन्द्र जसले देशको संरचनाहरुमा रणनीतिक महत्वका हिशाबले बिकास गराए र सीमा रक्षामा नयाँ मोडल ल्याए । उनलाई राष्ट्रवादी मानियो । सीमा रक्षाका हकमा स्वभाविक कदम चाल्दा चाल्दै पनि सन् १९६२ को भारत चीन युद्धमा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा डेढ दर्जन ठाँउमा भारतीय सैन्य पोष्ट राख्ने अनुमति कसले दियो ? त्यो युद्ध सकिएपछि भारतीय सेना अन्य क्षेत्रबाट फिर्ता भए तर कालापानीबाट फिर्ता भएन र १८ साल सम्म नेपालले जनगणना गरेको सो ठाँउमा अहिले नेपालीले टेक्न पाँउदैनन् भलै हामीले अहिले नक्सामा त्यो भुभाग ( कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा ) समेटेका छौँ ।
नेपालमा राष्ट्रवादलाई राजतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने एउटा प्रवृति रह्यो । बहुदलपछिको श्रखलाबद्ध राष्ट्रघात र बढ्दो विदेशी क्रियाकलापले नेपालीहरुमा त्यो मनोविज्ञान पैदा भएको देखिन्छ । तर यो एक प्रकारको सामन्ति राष्ट्रवाद हो भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यसपछि १९९० को दशकमा बहुदलीय आन्दोलन चल्यो र नेपालमा राजतन्त्र संवैधानिक सीमामा खुम्चियो र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले शासन शुरु गरे । त्यो राजनीतिक शक्तिले पश्चिमा शक्ति र आर्थिक केन्द्र जस्तै विश्व बैंक , अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष र युरोपेली युनियनका विभिन्न सहयोगद्धारबाट केही आर्थिक प्याकेज सहित लोकतन्त्र, खुल्ला अर्थतन्त्रको नारा पठयो । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्दै जाँदा ४६ सालपछिको सरकारले देशका आर्थिक उत्पादनमा टेवा दिईरहेका ठूला राष्ट्रिय उद्योगहरु तहस नहस पारे । नेपालको उत्पादन मासेर आयात र कमिसनको यस्तो चक्र शुरु भयो । कि हरेक पार्टीहरुले त्यो पदचापलाई पछ्याईराखे गणतन्त्र आएपछि पनि ।
४६ साल देखि अहिले सम्म सबै भन्दा लामो समय नेपाली काँग्रेसले सरकार चलाएको छ करीब १७ वर्ष, त्यसपछि एमालेले ७ बर्ष भन्दा बढी अवधि सरकार चलायो । त्यसपछि माओवादीले तीन वर्ष , राजा स्वयं, खिलराज रेग्मी आदि गर्दा यो ३१ वर्षको अवधिमा नेपालमा २९ वटा सरकार बन्यो । ती सबै सरकारले देशको युगान्तकारी छलाङमय विकासका लागि कुनै पनि रणनीतिक महत्वको परियोजना शुरु गर्न नसक्नु दुखद छ । यो अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक बिजुली भन्दै पालै पिच्छे आउने नेतामन्त्रीहरुले व्यक्ति, दल र चुनाव जीत्न के के लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम चाहिन्छ त्यो तयार पारे । त्यसका लागि प्रसस्त कमिसन आउने आयोजनाहरु बनाए र पटक पटक दोहन गरीरहे । देशको जनशक्ति विस्तारै बुढो हुँदैछ । देशमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति निरन्तर पलायन भईरहेको छ । अहिलेका बालबालिकाहरु ठूलो हुँदै गएपछि ह्या के बस्ने नेपालमा , के गर्ने ? जाने हो उतै ( क्यानडा, अमेरीका, अष्ट्रेलिया, जापान ) आदि ताकिरहेका छन् । हरेक बर्ष डिभि भर्न १२ कक्षा पास गरेका बिद्यार्थीहरु पासपोर्ट बनाउन लाईन लाग्छन् । अलिकति खर्च गर्न सक्नेहरु आयल्टस, टोफल, जिआरई गर्न थाल्छन् । उतै जान्छन्, पढ्छन् कमाउछन् थोरै यता आँउछन् धेरै जसो उतै पिआर, ग्रिनकार्ड के के पाईन्छ् त्यतातिर लागिरहेका छन् । यो देशको विकासका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । अहिले ग्लोबलाईजेसनमा नागरिकहरुले अन्त बस्न पाँउदैनन् भन्ने कुरा त आँउदैन तर राम्रा जनशक्ति पलायन हुनाले यहाँ विकास कमजोर भईरहेको छ ।
यस बीचमा २००६ साल देखि नै नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको प्रश्नमा कम्युनिष्टहरुले संयौँ दस्तावेज र घोषणा पत्रहरु लेखे । दर्जनौँ त्यस्ता क्रान्तिकारी नारा दिएका पार्टीहरु जन्मिए । झापादेखि १० वर्षे जनयुद्ध सम्म क्रान्ति पनि गरे । तर सारमा त्यो नेतृत्वले उठाएका नाराहरु स्वयं सत्तामा बिराजमान हुँदा पूरा गर्न सकेनन् । अब त यस्तो भान हुँदैछ जनतालाई कि कम्युनिष्टहरु कहिल्यै सत्य बोल्दैनन् ।
अहिले एमसीसी पास हँदा पनि कम्युनिष्ट समुहहरु यसलाई ठूलो राष्ट्रघाती कदम, देश बेचेको भन्दै सडकमा आन्दोलित छन् । संसद भित्रै एमसीसीको बिरोध गर्नेहरु पनि सबै कम्युनिष्ट नै छन् र समर्थन गरेर सरकार चलाउने पनि कम्युनिष्टहरु पनि छन् । संसदमा नारावाजी गर्ने पनि कम्युनिष्ट नै ।
तर ४६ साल यताको ईतिहास हेर्दा काँग्रेसले कोशी, गण्डकी, बेच्यो, एमालेले महाकाली बेचेर राष्ट्रघात गर्यो भन्दै नाराबाजी हुने गरेको छ आन्दोलन हुने गरेको छ । तर हरेक पटक नेपालको ठूलो जनमत तिनै राजनीतिक पार्टीहरुले पाँउदै आएका छन् ६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन बाहेक ।
याने कि राष्ट्रघाती, देश बेचुवा भनिएका काँग्रेस, महाकाली बेचुवा भनिएका एमालेनै देशको ठूला प्रतिस्पर्धी पार्टीका रुपमा ३१ वर्षदेखि रहीरहेका छन् । ५४ सालमा राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै एमाले फुटाएका बामदेव गौतम देशभर एक सिट पनि चुनाव जीत्न नसकेपछि फेरी एमालेमा फर्किए र मालेको त्यो सानो समुह सिपी मैनालीले बोकिरहेका छन् । नाराहरु सिपी मैनालीका पनि राष्ट्रवादी छन् ।
यी सबै सिनारियोले के देखाउछ भने जनआधारलाई बलियो बनाउने राजनीति प्रगतिशील राष्ट्रवादी शक्तिहरुले अघि सार्नु पर्यो । सापेक्षताका आधारमा नारा उठाउने र शक्ति प्राप्त गर्ने औजार मात्र बनाउदाँ त्यस्ता शक्ति क्षयिकरण हुँदै गईरहेको देखिन्छ । यही बुझेर हुन सक्छ प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दा भन्दै ब्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेका । उनलाई थाहा थियो राष्ट्रिय स्वाधनीनताको नाममा रुकमाङगत कटवालमाथि प्रहार गर्दा के भयो ? त्यसपछि आफैले सांसद बनाएका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि आम हड्ताल गर्दा किन असफल हुनु पर्यो ? अत ः यो व्यवस्था भित्र बसेर संघर्ष गर्दा सत्ताको केन्द्र बनिरहनु कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उनले बुझे र गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसीको ब्याख्यात्मक घोषणा गराए । यसले उनको फेस सेभ भएको छ । किन भने मन्त्रीपरिषद्बाटै र संसदबाटै एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंग होईन जस्ता घोषणा ठूलो कुरा पनि हो ।
राष्ट्रवादीहरुले किन जित्दैनन् भन्दा साना कम्युनिष्टहरुको स्पष्ट तर्क छ , यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो , यहाँ क्रान्तिकारीहरुले यसलाई बदल्न सक्दैनन् । क्रान्ति नै गर्नु पर्छ, विद्रोह नै गर्नु पर्छ , यो व्यवस्था ध्वस्त पार्नु पर्छ भन्ने उनीहरुको आम बुझाई छ । तर मानव समाजको विकास क्रम र ईतिहासका घटनाक्रमहरुले समाज रुपान्तरणका लागि निरपेक्ष बलप्रयोग वा हिंसात्मक संघर्ष अनिवार्य छ भन्ने कुरा अस्वीकृत हुँदै गएको छ । व्यापक जनताको तागत निर्माण गर्ने हो भने दीर्घकालीन जनयुद्ध, शसस्त्र जनविद्रोह भनिरहनै पर्दैन छोटो समयमा जनताको बिशाल तागतले सत्ता र शक्तिलाई वा उसको गुण र प्रवृतिलाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ ।
अत नेपालमा जहिल्यै “राष्ट्रघाती”हरुले निर्वाचन जितिरहने , उनीहरु सत्ताको केन्द्रमा रहीरहने र राष्ट्रवादीहरु विगत ७२ वर्षदेखि मशाल बाल्ने, नारा लगाउने, संघर्षमा जाने र खुम्चिदै गएर पतन वा विलय हुने प्रवृति जुन छ त्यसको अन्त्य हुनु पर्छ । त्यसको विकल्प भनेको बिशाल जनाधार तयार पार्ने, जनताको शक्तिका आधारमा दबाब सृजना गर्ने र सत्ता र संस्कृति बदल्ने र समाजवादी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने नयाँ मौलिक क्रान्तिकारी मार्ग अबको विकल्प हुन सक्छ ।
