आजको विश्वमा आर्थिक विकासको एउटा नयाँ मोडेल चीनले लागू गरेको छ । जसले तीव्र विकास र वृद्धिलाई आत्मसात गरेको छ । विश्वको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या एक अर्ब ४० करोडमाथि भएको यो देशले सन् २०२१ बाट सम्पूर्ण रुपमा गरीबीमुक्त भएको छ ।
आजको विश्व बजारमा चीनको उपस्थिति असाधारण र प्रभावकारी देखिन्छ । स्वयं सैन्य एवं कुटनीतिक तनावका बीच चीन र अमेरीकाबीच संसारकै सबै भन्दा धेरै द्धिपक्षीय व्यापारको स्थितिमा २८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ सन् २०२१ मा मात्रै । ग्लोबल टाईम्सका अनुसार आजको दिनमा चीन अमेरीका व्यापार ७५५ अर्ब अमेरीकी डलर भन्दा बढी छ । यस्तै सीमा विवाद र हिंसात्मक झडपका बीच पनि चीन भारतबीचको व्यापार पनि बढेर सन् २०२१ मा एक सय अर्ब डलर नाघेको छ ।
आज संसारका धेरै देशहरुले चीनसँगको सहकार्य , रिण अनुदान लिएर विकासमा अगाडी बढिरहेका छन् । चीनले एशिया अफ्रीका र यूरोपसम्म जोड्ने हजारौँ वर्ष पूरानो सिल्क रोड मोडलमा सन् २०१३ बाट अगाडी सारेको बिआरआई ( बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ ) अगाडी सारेपछि त्यसमा धेरै देशहरु आवद्ध भएका छन् ।
राष्ट्रपति सि जिन पिङको महत्वकांक्षी यो परियोजना आएको ८ वर्षको अवधिमा यो मानव जातिको हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो र बिशाल परियोजना रहेको छ र अमेरीका भारत लगायतका केही देशको बिरोधका बाबजुद लागु हुदै गईरहेको छ । यो परियोजनाले चीनलाई दक्षिण एशिया, दक्षीणपुर्वी एशिया, मध्य एशिया, हिन्द महासागर, अरब सागर हुँदै युरोप र अफ्रीकालाई जोड्ने छ । यसको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार विश्वको १२५ देशका ६ अर्ब हाराहारी जनसंख्यालाई जोड्ने छ । एक पछि अर्को देशहरु यसमा आवद्ध हुने क्रम
यो परियोजनामा खास गरी जलमार्ग र स्थल मार्गबाट कनेक्टिभिटीको परियोजना अघि सारिएको छ । यी परियोजना अन्तर्गत चीनले हाल सम्म अर्बौ डलर रकम खर्च गरीसकेको छ । यो परियोजनामा अहिले विश्वका विभिन्न देशले फाईदा उठाईरहेका छन् ।
कसले कसरी फाईदा लिईरहेको छ बिआरआईबाट ?
यो बिआरआई परियोजना शुरु भए पछि हाल सम्मलाओसले ठूलो फाईदा लिईसकेको छ । भूपरिवेष्ठीत देशबाट उ यो रेलवे योजना पूरा भए पछि भू जडित मुलुकमा परिणत भएको छ । गत डिसेम्बर ३ २०२१ बाट उसको यो रेलवे सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यसै गरी यसै परियोजना अन्तर्गत चीन पाकिस्तान ईकोनोमिक करिडोर सिपेक अन्तर्गत ठूला कामहरु भईरहेका छन् । पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा ग्वदार पोर्ट, मोटर बाटो आदिको निर्माणले उच्च गति लिएको छ । यस परियोजनामा मात्रै चीनको लगानी ६० अर्ब डलर हाराहारी रहेको छ ।
गत डिसेम्बर १८ मा कम्वोडियाले ६० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको ठूलो अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको उद्घाटन गर्यो । जुन बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनको लगानीमा नै बनेको थियो ।
ईन्डोनेशियाले यो परियोजनामा सामेल भएर हालै जकार्ता बाङडुङ हाई स्पीड रेल वे निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३५० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले चल्ने यो रेल बनेपछि जाभा प्रायदीप बाङडुङदेखि राजधानी जकार्ता जोड्ने बाटो तीन घण्टा लाग्दै आएकोमा अब केवल ४० मिनेटमा त्यो यात्रा पूरा गर्न सकिनेछ ।
मित्रराष्ट्र बंगलादेशले मेगा मल्टिपल रोड रेल पुल “ ड्रिम पद्मा ब्रिज” भनेर बनाईरहेको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनीया कम्पनीको नेतृत्वमा एउटै पुल ६.१५ किलोमिटर लामो बनिरहेको छ भने साथमा अन्य पुर्वाधारहरु । यो बंगलादेशकै ईतिहासको सबै भन्दा ठूलो परियोजना भएको देखिएको छ । यसले दक्षिणी बंगलादेशबाट राजधानी ढाका जोड्न मानिसहरुलाई फेरीको सहायता लिनु पर्ने अवस्था थियो । यो पुलले अब त्यो बाध्यताको अन्त्य गर्नेछ ।
श्रीलंकाको ह्याम्बेनटोटामा बनेको अन्तराष्ट्रिय बन्दरगाह पनि श्रीलकाको हाल सम्मकै बिशाल परियोजना हो र यो एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित छ ।
भियतनाममा क्याट लिन हा दोङ नामको मेट्रो लाईन प्रोजेक्ट जस्ता थुप्रा प्रोजेक्टहरु विभिन्न देशहरुले बिआरआई अन्तर्गत सामेल गरेर लाभ लिईरहेको देखिन्छ ।
बीआरआई नेपालले कहिले सोच्ने अब ?
सन् २०१३ मै चीनीया राष्ट्रपतिले वान वेल्ट, वान रोडको अवधारणा ल्याउना साथ नेपालले समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् २०१७ मा यसको नाम परिवर्तन भएर वेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ ( बिआरआई ) बने पछि नेपालले सहभागीता जनाउने सम्झौता गर्यो ।
र नेपालले शुरुमा ३५ वटा परियोजनाको प्रस्ताव पठायो । चीनले घटाउन अनुरोध गरेपछि नेपालले काठमाण्डौँ केरुङ रेलमार्ग जस्ता परियोजनाको बारेमा प्रस्ताव गर्यो । यसबारे पटक पटक कुराकानी भएको छ तर परियोजना अध्ययन र लगानीको सुनिश्चितता गरिएको छैन । नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि समेत गरीसकेको अवस्थामा यो रेल कनेक्टीभीटी अति महत्वपूर्ण छ । शायद बिआरआई परियोजना नेपालमा सम्झौता र कार्यन्वयन नहुनुमा नेपालको ठूलो कमजोरी छ । नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी चीनसँगको रिण भन्दा पनि अनुदानमा खोजिरहेको छ जुन बिआरआईमा प्राविधिक सहायता र आंिशक अनुदान बाहेक अरु रिण लगानीमै हुने गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा भारत र अमेरीकाको समेत प्रभाव बढीरहेका कारण पनि चीनसँगको परियोजनालाई अल्झाउने चलन पनि छ । अहिले चक्रपथ, विस्तार, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता दर्जनौ परियोजनामा चीनीया पक्ष सामेल छ । तर बिआरआईका बारेमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
चीनले आधुनिक विश्वमा गरेको विकासको दर र गतिलाई हेर्दा नेपालले पनि त्यो अनुभवबाट नसिकि वा त्यो पद्धतिलाई नसमातिकन विकासमा फड्को मार्ने संभावना कम छ । नेपाल अझै पनि एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायसँग सहुलियत रिण लिएर पूर्वाधार एवं अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै टिक्न खोजिरहेको छ । जसले नेपाललाई गुणात्मक आत्मनिर्भर विकासमा पुग्ने स्थिति बनाउने देखिदैन । अतः वृहत र विस्तृत गृहकार्य गरेर चीनलाई नेपालको रणनीतिक महत्वका परियोजनामा रिण, अनुदान र प्राविधिक सहायतामा मनाएर ठूला मेगा परियोजना शुरुवात गर्ने दिशामा नेपाल गएन भने अझ बर्षौ सम्म हाम्रो गुणात्मक विकासले फड्को मार्ने अवस्था बन्दैन । सरकार, राजनीतिक दलहरु र सबै पक्षमा यसमा गंभीर हुनु आवस्यक छ ।
बरु उल्टै अहिले नेपालको राजनीति अमेरीकी सहायता परियोजना एमसीसीको बहसमा तातिएको छ । सन् २०१७ मै सम्झौता गरिए पनि अहिले यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलहरु विभाजित हुँदै गएका छन् । ग्राउण्डमा एमसीसी बिरुद्ध ठूलो जनमत तयार भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो परियोजना पारीत गर्ने मुडमा छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीका नेताहरु राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषयहरु शंसोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । यस्तो स्थितिमा एमसीसीका नाममा देशमा फेरी विरोध प्रदर्शन, ढुंगामुडा र राजनीतिक विभाजनको नयाँ खाडल कोरिने संभावना छ । प्रधानमन्त्री भनेको देश र जनताको प्रधानमन्त्री हो । अतः उसले जनस्तरमा देखा परिरहेका विचाार र आवाजलाई सुन्न तयार हुनु पर्दछ ।
अन्ततः अब हामी एमसीसीका कारण देशमा आन्तरीक राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने खेलमा लाग्ने कि बिआरआईका बारेमा ठोस छलmफल गरेर रणनीतिक महत्वका परियोजना अघि बढाउन लाग्ने ? त्यो सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएन भने पनि नेपाललाई त्यति धेरै घाटा हुने स्थिति छैन । सत्ताको नेतृत्व गरीरहेकाहरुले तत्काल सोच्नु आवस्यक छ ।
