काठमाडौं, २५ पुस । युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोका ‘कल्याण’ लाई हटाउने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ९ नम्बर इजलासले उपाध्यक्ष रोकालाई हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उनलाई पदमा यथावत काम गर्न दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा रोकाको मुद्दाको सुनुवाइपछि सो आदेश जारी भएको हो । डा. रोकालाई युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमै काम गर्न दिन भन्दै अदालतले उनलाई अन्यत्र काज सरुवा नगर्न समेत आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको अल्पकालनी अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएपछि रोकालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रालयमा काज सरुवा गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध पनि रोका अदालत गएकोमा सर्वोच्चले माग बमोजिमको आदेश दिएको हो ।
केपी ओली सरकारको पालामा ७७ साल भदौ १५ गते नियुक्त भएका डा. रोकालाई देउवा सरकार आएसँगै कार्तिक १ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा कार्तिक ४ मा हटाईएको थियो । त्यसपछि डा. रोकाले कार्तिक ११ मा सर्वोच्चमा मुद्ध दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मंसिर २७ मा सर्वोच्चले डा. रोकालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रोकालाई नियमावली विपरीत मन्त्रालय काज सरुवा गरिएको थियो ।
आफ्नो काज सरुवा पनि प्रतिशोधका आधारमा नियमावली विपरित भएको भन्दै उनले पुस १२ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अर्को मुद्धा दायर गरेका थिए ।