सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तारलगायत अनुदान पाउन स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव माग गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना जारी गर्दै ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’को कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयलाई आगामी पुस ८ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा गत साता बसेको निर्देशक समितिको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव पेश गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रस्ताव पेश गर्न विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन, आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएको विद्यालयलगायत आधारमा र शर्त निर्धारण गरिएको छ ।
