असार २९ गते शपथ खाएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको काँधमा त्यही दिन देखि २० वटा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ । प्रायः प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी बोक्ने चलन हँुँदैन । तर पाँच दलीय गठबन्धनको जगमा बनेका प्रधानमन्त्री भएकाले उनले एक्लै गर्न सक्ने कुरा केही छैन । खास गरी सोही दिन माओवादीबाट दुई र काँग्रेसबाट दुई गरी चार मन्त्री नियुक्त भए । अर्थमा जनार्दन शर्मा, गृहमा वालकृष्ण खाँड, उर्जामा पम्फा भुषाल र कानुनमा ज्ञानेन्द्र कार्की । त्यसको केही दिन पछि व्यवशायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाईयो ।
त्यस बाहेक आज भोली नै हुन्छ, छिट्टै हुन्छ भन्दै निर्णय भएको र प्रचार भएको लामो समय वितिसक्यो ।
सरकार विस्तार नहुँदा एकातिर प्रधानमन्त्रीमाथि असक्षमताको प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयहरुको काम समेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, माधव नेपाल सबैले सरकार छिट्टै हुन्छ भने पनि यसको मुख्य दुई कारणले ढिलाई भएको देखिन्छ ।
पहिलो माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले आन्तरीक रुपमा सरकारमा जाने प्रतिनिधिहरुको छनौटमा दबाबको सामना गर्नु अर्थात समयमा नाम पठाउन नसक्नु, अर्को कुरा अध्यादेशलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन भित्रै फरक मत रहनु ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनका लागि ल्याईएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले उपेन्द्र यादवलाई घाटा पुर्यायो । यी दोहोरा कठिनाई र अप्ठ्याराहरु पनि सरकार विस्तारका बाधक हुन सक्छन् ।
तर जे भए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न समेत महिनौँ सम्म नसक्ने सरकारले काम कसरी गर्ला भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । एकातिर संसदमा प्रतिपक्षीको अवरोध निरन्तर छ । अर्कोतिर सरकार बिस्तार हुन सकेको छैन । समयमै बजेट पास नहुँदा खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट सरकार गुज्रियो ।
पाँच गते सम्म सरकार विस्तार भईसक्ने भन्ने नेताहरुको भनाई अनुसार पनि आज विस्तार हुनु पर्ने हो मन्त्रीमण्डल तर अझै पनि निश्चित नबनेको देखिएको छ ।
