देश करीब ४ महिनादेखि ५ मन्त्रीको भरमा चलिरहेको छ । अघिल्लो पटक ओली सरकारका मन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालतले हटार्ईदियो । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि थपिएका मन्त्रीहरु राजेन्द्र महतो सहितका अदालतले १८ दिनमै हटाईदियो । त्यस अघि नै सांसदबाट कार्बाहीमा परेर राजीनामा दिएका पूर्व माओवादी मन्त्रीहरुलाई पनि अदालतले नै हटाईसकेको थियो । त्यसपछि ओलीले ५ मन्त्रीको भरमा सरकार चलाए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्दै परमादेश दिए अनुसार असार २९ मा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलाईरहेका छन् । त्यसरी चलेको पनि दुई महिना भयो ।
पाँच मन्त्रीका भरमा देश चलाउन कठिन परिरहेको छ । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण केही दिन दल विभाजनको प्रकृया पूरा गर्न थियो । तर दल विभाजनको प्रकृया पूरा भएर एकीकृत समाजवादी र लोसपा बनेको पनि २० दिन पुगिसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार अझै हुन सकेको छैन ।
मन्त्री बन्न पछिल्लो समय ढिलाई हुनुको मुख्य कारण हो दलहरुले पार्टीबाट मन्त्रीको नाम छनौट गर्न नसक्नु ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा तीनै दल भित्र मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या ठूलो छ तर उनीहरुले धेरै मन्त्रालय पाउन सक्ने स्थिति छैन । बढीमा ५ देखि ७ मन्त्रालय पाउने अवस्था भएका दलमा मन्त्रीका आकांक्षी भने ठूलो हुँदा शीर्ष नेता संकटमा परेका छन् । मन्त्री नपाएको झोँकमा पार्टी नै छाड्ने, राजीनामै दिने जस्ता गतिविधि हुन सक्ने भय नेताहरुमा देखिन्छ ।
एमालेबाट कतिपय नेता मन्त्री हुने आकांक्षा सहित नै एकीकृत समाजवादीमा आएको देखिन्छ भने जसपामा पनि मन्त्री हुने आकांक्षामै उनीहरुले जसपा जोगाउन उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका सांसदहरु पनि मन्त्री हुन दबाब दिईरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा कानुन, अध्यादेश , नीति कार्यक्रम जे भने पनि मुख्य कुरा दलहरुले मन्त्रीहरुको नाम छनौट गर्न नसक्नु नै मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको प्रमुख कारण हो ।
अहिले जसपा र एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि मन्त्रीको नाम दिएका छैनन् । माओवादीले जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाललाई मन्त्री बनाए पनि अरु नाम छनौटमा प्रचण्डले ठूलो आन्तरीक दबाबको सामना गरीरहेका छन् ।
आखिर सबै सांसद गैर सांसद नेता किन मन्त्री हुन चाहन्छन् त ? यसको मुख्य कारण मन्त्री भएपछि पाईने मान, प्रतिष्ठा र पैसा नै हो । यति लामो राजनीति गरियो, पार्टीलाई योगदान गरियो किन ? यति गर्दा पनि मन्त्री नहुने ? यस्तै प्रश्नहरुले नेताहरुलाई हैरान पार्ने गरेको छ ।
अहिले नयाँ कोणबाट बहस शुरु भएको छ सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, नीति निर्माणको मात्रै काम दिने, मन्त्रीलाई निश्चित कार्यादेश र आचार संहितामा बाँध्ने, विषय विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउनु पर्ने जस्ता आवाज समेत उठ्न थालेका छन् ।
मन्त्रीको लोभ कति सम्म छ भने एउटै ब्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि उनीहरु फेरी पनि अवसर आँउदा दाबी गर्न छाड्दैनन् । अर्कोतिर नयाँहरु पनि मन्त्री हुन पाउनु पर्यो भनेर माथिल्लो तहमा दबाब दिईरहन्छन् । अझ मन्त्रालय पनि मलाई यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भनेर लविगं गर्नेको त कुरै अर्कै छ ।
अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश सम्म सरकार हेरफेरसँगै भएका मन्त्रीहरुको नाम जोड्दा संयौको संख्यामा हुन आँउछ । देशको ठूलो धनराशी खर्च गरेर पालै पालो मन्त्री खानेहरुले ढुकुटीमा रजगज गर्न पाउने हुनाले पनि हरेकलाई मन्त्री बन्ने चाहना बढेको बुद्धीजीवीहरुको तर्क छ ।
