विराटनगर, २ असोजः कोशी प्रदेशमा स्रोत अभावमा वर्षौंदेखि अधुरा र अलपत्र २३२ वटा योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्र गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले म्याद सकिएका तथा बजेट अभावले सम्पत्र नभएका त्यस्ता सडक, पुल तथा भवनलगायतका आयोजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशको टोलीबीच भएको भएको छलफलपछि यी अधुरा योजना यथाशीघ्र अघि बढाउने सहमति जुटेको छ ।
मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूलाई यो अन्तिम मौका भएको स्पष्ट पार्दै चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाभित्रै काम सक्ने सर्तमा मात्र म्याद थप गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भत्रुभयो, ‘सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन् । व्यवसायीहरूले इमानदारिताका साथ तोकिएको केही महिनाभित्रै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । तर, काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन ।’
व्यवसायीकातर्फबाट पनि अब ढिलासुस्ती नगरी निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पत्र गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँहरूले अधुरा रहेका योजना सम्पत्र गर्न अन्तिम पटक मौका दिनुपर्ने माग गर्दै त्यसमा मन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको थियो ।
सरकारको ठूलो बजेट लगानी भइसकेको तर प्राविधिक हिसाबले अगाडि नबढेका त्यस्ता योजनाहरू सम्पत्र गर्ने मन्त्री आचार्यले आफँैले पहल गर्नुभएको हो ।
प्रदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा १२१ वटा कालोपत्र गर्नुपर्ने सडक अधुरा थियो । त्यसबाहेक पुल, भवनसमेत थप १११ योजना स्रोत अभावमा त्यस्तै अलपत्र छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मोरङका ४५, झापाका ४२, सुनसरीका १९, इलामका नौ, खोटाङका तीन, उदयपुरका दुई र धनकुटाको एक सडक योजना स्रोत अभावमा काम अघि बढन सकेका थिएनन ।
ती सडक सडक सम्पत्र गर्न मात्रै झण्डै रु ३२ करोड खर्च आवश्यक अनुमान गरिएको छ भने थप १११ योजनाका लागि रु ६० करोड बढी स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर बुढाथोकीले प्रदेशमन्त्री आचार्यको सकारात्मक पहलले आफूहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भत्रुभयो, “आज छलफलपछि वास्तविक समस्या समाधान हुने र अलपत्र योजनाले पूर्णता पाउने विश्वास पलाएको छ । यसै वर्षभित्र काम सक्न हामी दृढ छौँ ।”
