नेपालमा पनि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै महिला र पुरुषबीच ठुलो बिभेद छ । तर जीविकोपार्जन र आयपूनस्थापना भने महिला र पुरुष दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी ५०/५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाहरू सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा निकै पछि परेका छन् । यो क्षेत्रमा महिलाको पँहुच ज्यादै न्यून रहेको छ । राज्यका हरेक सहभागीतामा महिलाहरु पछिपरेका छन् ।
नेपालमा अझै पनि परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, कम उमेरमा विबाह, छोराको महत्व जस्ता मान्यताका कारणले महिला पीडित बन्नु परेको छ ।
लैगिक भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदिमा कमिकाकारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडि छ । महिला हक, अधिकार र शसक्तिकरणका लागि विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था तथा सरकारी निकायले समेतले जति काम गरेका छन् त्यो त्यति शसक्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानमा पनि महिला सम्बन्धि हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महिला पुरूष हरेक क्षेत्रमा समानता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नारी सम्मेलन गरी जारी गरिएका घोषणापत्रको बुदालाई आधार बनाइ कामहरू भइरहेको छ । नेपालमा त्यस्ता घोषणापत्रको चर्चा भने प्रयाप्त हुने गरेको छ । तर महिला स्तरउन्नति, विकास भने कछुवाको गतिमा छ ।
महिला सहभागितालाई लिएर २०७५ मा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान परिमार्जन गरेर भए पनि राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउन आफू दृढ रहेको बताएका थिए । महिला समावेशिताका हिसाबले नेपालको लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट भएको समेत उनको भनाई रहेको थियो । तर कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो भयो ।
माओवादीले १० वर्ष गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका बेला महिला लडाकुको योगदान ४० प्रतिशत रहेको थियो । त्यही जनआन्दोलनबाट अघि बढेका केही महिलाहरुको अग्रसरतालाई निक्र्योल गर्दै राज्यका सबै अंगमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता अर्थात ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो ।
तर महिलाकै कमजारीले गर्दा हो या राज्यले चासो नदिएकाले हो, हरेक क्षेत्रमा हुने भनिएको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अघि बढ्न त परकै कुरो, कार्यालयहरुमा ३३ प्रतिशतको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वयम महिलामा भन्दा पनि गाउँ समाजमा जनचेतना र सचेतनाको अभावका कारण हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुमा वितृस्णा पैदा भएको छ । त्यस विषयमा चासो देखाउन कोही पनि अग्रसर रहेका छैनन् ।
सरकार पनि यस विषयमा उदासीन बनेको छ । महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पहिले राजनीतिक दलहरु नै समावेशी नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता भनाइमा मात्रै सीमित भएको छ । अझ अहिलेको बर्तमामन राजनितिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त केन्द्रिय सरकारमा नै महिलाको सहभागिता शुन्य रहेको छ ।
पहुँच विस्तारको लागि महिला सचेतनाका लागि अहिलेसम्म जति काम भए त्यो केवल शहर र सहरी क्षेत्रमा मात्रै छ । जो आमा, दिदी, बहिनी घाँस, दाउरा चुलो, चम्का गरेर बसेका हुन्छन त्यहाँसम्म न राज्यको ध्यान पुगेको छ, न कुनै पनि निकायले काम गरेका छन् । देश संघियतामा गयो, सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा पुग्यो । अधिकार गाँउ गाँउमा पुग्दा महिलाले आफ्नो भूमिकालाई कसरी निभाउन सके, उनीहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आफै पछि परे वा उनीहरुले अग्रसरतामा चासो दिएनन् यो सबैको चासोको विषय हो ।
कतिपय अवस्थामा घर–परिवार, समाज, छर छिमेकी, आफ्न्तका कारण महिला पछि परेकी ? यो विषयमा राज्य त परैको कुरा जो महिलाको हितमा काम गर्छु भनेर आएका हुन् उनीहरुले पनि चासो दिन सकेका छैनन् ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा जो ठूलो स्वरमा बोल्न सक्छ, जो आधुनिक बन्न सक्छ उनीहरुको नै बोलवाला रहेको छ । राज्यको सहयोग पनि उनीहरुले नै पाउँछन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि केही महिला स्थानीय सरकारको उप प्रमुख बने । उनीहरुले आफु उप प्रमुख बन्दै गर्दा आउने पुस्तालाई आफूले ग्रहण गरेको स्थानमा आउन वा आफू भन्दा पनि माथि पुग्नको लागि पथ प्रदर्शकको भूमिका कतिको खेले त ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि बिहान गाई भैसी दुहेर डेरी वा बजारमा दुध बेन्च जाने साँझ घर फर्कदा त्यही पैसाले मदिरा सेवन गरेर खाली हात हल्लदै फर्कनको कमी छैन । जहाँ विभिन्न बाहनामा महिना हिंसाको शिकार बन्नु परेको छ । त्यसको लागि सरकार वा अन्य निकायले कहाँ कहाँ कसरी कुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो धेरैको चासोको विषय हो । तर यो विषयमा कुनै पनि ठाउँमा मानिसहरुलाई सकारात्मक बाटोमा ल्याउने पहलका लागी राज्यबाट कुनै पहल भएको पाईदैन । बाटो बनाउनु, पर्यटन पूर्वाधारका विकास गर्नु, विद्युत पुर्याउनु जस्ता ठूला ठूला आयोजनालाई मात्र विकास भन्ने प्रचलन हाम्रो मुलुकमा छ । ती कुराहरु विकासका कुरा त हुन् तर निम्न स्तरको समानमा शिक्षा र उचित सल्लाह सुझावको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म यस्ता विषयमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्दैन, तबसम्म एउटा समाज माथि उठ्न सक्दैन । जसबाट महिलाहरु घर भित्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । महिला अधिकारका भाषण लेख्ने मसि बिना काममा सुकेर सकिन्छ, प्रगति केही हुँदैन ।
