केहीदिन अगाडी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दाहरुले अकल्पनीय र अप्रत्यासीतरुमा आएको बाढी पहिरोको सामना गर्नु पर्यो । यो विपतीबाट थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । पुर्व सुचनाका आधारमा धेरै मानिसहरु घरबाट भाग्न सफल भएपनि यो विपत्तिमा मानिसहरु घरको छत—छतबाट जीवन रक्षाको गुहार मागिरहेका थिए । बाढीमा बगिरहेका मानिसहरु त्यसबाट बाहिर आउने साहरा खोजिरहेका थिए । मानिसहरुले आफना परिवारका सदस्यहरु गुमाएका थिए । आफना घरखेत, बारी, पशुधन, व्यापार, व्यवसाय र खेतीपाती गुमाएका थिए ।
विपत्तिमा सिङगो देश लाग्नु पर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश मार्फत मन्त्रीपरिषदको आकार खुम्च्याउछ, २५ जनाले गर्ने काम यो प्रतिकुलता र विपरीतको समयमा ५ जनाले गर्न सक्छन की सक्दैनन ? देशमा यस्ता विपतीहरु भोलि नै देखा परे भने यस्को जिम्मा कसले लिन्छ ?
सरकार यो विपतीको सामना गर्न, त्यसबाट मानिसहरु, र उनीहरुको पशुधनदेखि अन्य धनसम्पतीको रक्षा गर्न, घाइतेहरुको उपचार र भत्किएका मनहरुमा मलमपट्टी र ढाँढस दिन आफना सम्पुर्ण संयन्त्रहरु (सेना, प्रहरी सहित) दिन दुईगुणा र रात चौगुणा खटिरहेको थियो । उनीहरुको गाँस, बासको व्यवस्थामा राज्यको सिङगो संरचना सहित सरकार जुटिरहेको थियो । देशमा अन्य भागहरु पनि त्यहीवेला बाढी पहिरोले प्रभावित बनेका थिए । त्यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सरकार थप परिचालित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान थियो । प्राकृतिक विपतीको यो प्रतिकुल परिस्थितिमा मानिसहरुले सरकार हुनुको अनुभूति गरेका थिए । हो यही वेला सरकारले थप काम गर्न आवश्यक थियो ।
यदी देशमा भोली ठुलो प्राकृतिक संकट आयो र त्यसबाट व्यापक जनधनको क्षति भयो भने आदेश दिने निकायले आदेश दिएर मात्र पुग्छ, की त्यो संकटको पार लगाउने जिम्मा पनि लिन पर्दछ ?
निकट भविष्यमा बर्खायामका कारण बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची र मेलम्ची जस्तै हुन सक्ने घटनाहरुको पुर्व रोकथाम र हुन सक्ने विपतीको सामना गर्न पुर्व तयारीका लागि अझ थप काम गर्न पर्ने अवस्था थियो । तर बर्षातका कारण देशका विभिन्न भागमा यस्तो विपत्ति छ । मानिसहरु यस्ता विपत्तिका कारण घरवार विहिन बनेका छन् । यो विपत्तिमा सिङगो देश लाग्नु पर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश मार्फत मन्त्रीपरिषदको आकार खुम्च्याउछ र २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदलाई ५ सदस्यमा सीमित हो भन्ने जनताका आवश्यकता विपरीतका आदेश दिन्छ । यहाँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ, २५ जनाले गर्ने काम यो प्रतिकुलता र विपरीतको समयमा ५ जनाले गर्न सक्छन की सक्दैनन ? देशमा यस्ता विपतीहरु भोलि नै देखा परेभने यस्को जिम्मा कसले लिन्छ ?
सरकार विपत्तिमा परेका जनताको परिवारजन, नातेदार, सम्पती गुमाउँदाको पीडामा मल्हम लगाइरहेको वेला सर्वोच्च सरकारका मन्त्रीहरु हटाउने आदेश दिन्छ । यहाँ कानुनी र राजनीतिक विषय होइन, मानवीय आवश्यकताको प्रश्नलाई, विपत्तिबाट प्रभावित भएका र प्रभावित हुन सक्ने जनता र सरकारवीचको सम्वन्धको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने सर्वोच्चको आदेशले विपतीको समयमा जनताको जीवन रक्षाको आवश्यकतालाई बुझन सकेन भन्दा बेठीक नहुन सक्छ । निश्चित रुपमा २५ जनाले गर्ने काम ५ जनाले कसरी गर्न सक्दछन् ? त्यसैले यदी देशमा भोली ठुलो प्राकृतिक संकट आयो र त्यसबाट व्यापक जनधनको क्षति भयो भने आदेश दिने निकायले आदेश दिएर मात्र पुग्छ, की त्यो संकटको पार लगाउने जिम्मा पनि लिन पर्दछ ? अहीले बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताले यही कुराको अनुभुति गरेका छन् ।
हाम्रो देशले अहिले राजनीतिक मात्रै होइन, प्राकृतिक र महामारी जस्ता प्रतिकुल अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । केहीबर्ष अगाडीको भुइचालो र नाकावन्दीले सृजना गरेका चुनौतिहरुको सामना गर्दै आर्थिक र सामाजिक रुपमा तङिग्रएको हाम्रो देशले पछिल्लो समयमा कोभिड—१९ को सामना गर्नुपर्यो ।
कानुनी र राजनीतिक विषय होइन, मानवीय आवश्यकताको प्रश्नलाई, विपत्तिबाट प्रभावित भएका र प्रभावित हुन सक्ने जनता र सरकारवीचको सम्वन्धको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने सर्वोच्चको आदेशले विपतीको समयमा जनताको जीवन रक्षाको आवश्यकतालाई बुझन सकेन भन्दा बेठीक नहुन सक्छ ।
विश्वका विकसीत देशहरुको आर्थिक र सामाजिक प्रणालीसम्म हल्लाएको यो कोभिडको समस्या हल गर्न विकसीत देशहरु समेत अलमलमा परिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देश यसको सामना गर्न अलमलमा पर्नु स्वभाविक नै थियो । हामी धेरै नेपालीहरुले त्यतिवेला, मास्क, क्वारेन्टीन, सेनिटाइजर, आइसोलेन वेड, लकडाउन भन्ने शव्दहरु पनि सुनेका थिएनौ । अकस्मात नै भित्रिएको यो कोभिडको पहिलो चरणमा नेपालले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति खर्च गर्यो । जनताको जीवन रक्षा पहिलो हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा सरकारले लिएको लकडाउन नीति, र स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापनकाकारण मुलुकले पहिलो चरणको कोभिडलाई परास्त गर्यो ।
तर कोभिडको लहर विश्वव्यापी रुपमा रोकिएन । दोस्रो पल्ट भारतमा देखिएको कोभिड—१९ को दोस्रो भेरीयण्ट नेपालमा पनि भित्रियो र यसको ठुलो मार नेपालले सहनु पर्यो । पहिलो कोभिडको नेपाली प्रभावलाई हामीले मास्क, सेनिटाइजर, आइसोलेसन, क्वारेन्टीन आदि जस्ता विधि र पद्धति अपनाएर परास्त गरयौ भने कोभिडको दोस्रो भेरियण्टको सामना गर्न हामीले खोप, अक्सिजन, आइसीयु आदिजस्ता स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न पर्ने स्थितिको सृजना भयो । कोभिडको दोस्रो भेरियण्टबाट लाखौ नेपालीहरु संक्रमीत बने । हजारौ नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सरकारले यो महामारीलाई परास्त गर्न दिनमा दुइगुणा र रातमा चारगुणा वढी काम गरेर जनताको जीवन रक्षा गरिरहेको वेला अर्थात यो भयानक संक्रमणलाई न्युनिकरण गर्न खोप, आईसीयु र अक्सिजनको व्यवस्था गर्दै यो महामारीलाई पराजित गर्न राज्यको सम्पुर्ण संयन्त्र एकठाँउ उभिएर काम गर्नु पर्ने वेलामा सर्वोच्च अदालत आन्तरिम आदेश दिन्छ र २५ जनाको काम ५ जनाले गर भन्छ भने यो आदेश जनताको आवश्यकताको पक्षमा छ की छैन ? प्रश्नहरु उठाउने पर्याप्त ठाउँहरु छन ।
कोरनाको दोस्रो भेरियण्टको नियन्त्रणकालागि सरकार गाउँ गाउँ पुगेर सवै नागरिकहरुलाई खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको वेला अप्रत्यासीत यो आन्तरीम आदेशले मन्त्री हटाउछ ? यदि जनताको तर्फबाट अव नागरिकहरुकालागि खोप र अक्सीजनको व्यवस्था पनि आदेश दिने निकायले नै व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठयो भने यसको जवाफ कसले र कस्तो जवाफ दिने ? सरकारसँग खोपको अपेक्षा गरेर जीवन रक्षाको माग गरिरहेका जनताले समयमै खोप नपाएर खोप लगाउने काम एक महिना ढिलो भयो र कोभिडको दोस्रो भेरियण्टका कारण थुप्रै नेपालीहरुले जीवन गुमाए भने यसको जिम्मा आदेश दिने निकायले लिने की नलिने ? नागरिकहरुको आदेश दिने निकायलाई प्रश्न छ ।
मन्त्रीको एउटा सहीवाट त्यहाँ लाखौ योजना र त्यसबाट करौडौ मानिसहरु प्रभावित हुन्छन् । फछ्र्योटको दृष्टिकोणबाट मात्रै होइन, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रमको दृष्टिकोणबाट पनि यो समय देशको एकबर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने पुर्व तयारीको समय हो । यो समयमा यसको तयारी गर्न सकिएन भने यसबाट सिङगो देश प्रभावित हुन्छ ।
हामी आर्थिक बर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुवाती चरणमा छौ । जसरी एउटा किसानको लागि बाली लगाउने समय असार र धन्क्याउने समय मंसीर महत्वपुर्ण छ । देशको जीवनमा यो समय राज्यमा बर्षभरी सम्पादन गरेका योजनाहरुको मुल्याङकन र फछ्यौट गर्ने समय हो । अहिले मन्त्रालयका टेवलमा फाएलका चाङहरु छन्। मन्त्रीको एउटा सहीवाट त्यहाँ लाखौ योजना र त्यसबाट करौडौ मानिसहरु प्रभावित हुन्छन् । फछ्र्योटको दृष्टिकोणबाट मात्रै होइन, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रमको दृष्टिकोणबाट पनि यो समय देशको एकबर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने पुर्व तयारीको समय हो । यो समयमा यसको तयारी गर्न सकिएन भने यसबाट सिङगो देश प्रभावित हुन्छ । हो यही समयमा सर्वोच्च अदालत सरकारलाई आदेश दिन्छ र भन्छ, २५ जनाले गर्ने काम अव ५ जनाले गर । मानवीय श्रमको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि यो आदेश जनभावना विपरीत त छदैछ, त्यसको अलवा यो फैसलाले मन्त्रालयहरुलाई मन्त्री विहिन बनाएर देशमा बर्षभरी गर्ने काम, बजेटले व्यवस्था गरेका कार्यक्रमहरुलाई लागु गर्ने काममा अवरोध सृजना गरेको छ । यो अवरोधले सम्पुर्ण विकास निर्माणका काम र जनताको आवश्यकता पुरा नगर भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारका नीति, नियम र कार्यक्रमबाट जनतालाई समयमै जुन फाइदा वा प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो, त्यसकोवीचमा यो फैसला पर्खाल बनेर उभिएको छ । सरकारका तर्फबाट जनताका तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश मार्फत मन्त्रीहरुको बर्खास्ती गरेर रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्नहरु जोडिएका होलान् । तर यो फैसलाले तत्काल जनतामा खड्किएका आवश्यकताहरु सम्वोधन गर्ने कुरामा सरकारको कामलाई अवरोध गरेको मात्रै होइन, देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनमा समेत दीर्घकालिन रुपमा असर पारेको छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा देखिएका जनताको आवश्यकता पुरा गरिरहेको सरकारलाई आदेश मात्रै होइन, भोली देशमा देखिने कोभिड लगायत वाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक संकटबाट सृजना हुन सक्ने जनधनको क्षतिको र जनताको आवश्यकताको जिम्मा पनि आदेश दिने निकायले नै लिन पर्छ की पर्दैन ? हामी नागरिकहरुको प्रश्न छ ।
यो फैसलाले तत्काल जनतामा खड्किएका आवश्यकताहरु सम्वोधन गर्ने कुरामा सरकारको कामलाई अवरोध गरेको मात्रै होइन, देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनमा समेत दीर्घकालिन रुपमा असर पारेको छ ।
अन्त्यमा हामी नागरिकहरुमा यो आदेशले यस्तै प्रश्नहरु जन्मायो । तर कानुनका किताव विश्लेषण गर्नेहरुले भन्न सक्छन् । यो चुनावी सरकार हो, अल्पमतको सरकार हो । तर यसमा पनि हाम्रो प्रश्न छ, नियम कानुन र आदेशहरु सवै सरकारहरुकालागि समान हुन्छन् होइन र ? के २०७४ सालमा शेर वहादुर देउवाको चुनावी सरकारमा मन्त्रीपरिषदको विस्तार भएको थिएन र ? के सर्वोच्च अदालतमा त्यो नजीर छैन र ? छ भने यो आदेश केपी शर्मा ओलीका लागि मात्रै किन ? हामी नागरिकहरुको प्रश्न छ ।
