जननिर्वाचित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ती ,सुशासन ,बिकास र सामाजिक न्यायमा आधारीत सुशासन र सम्बृद्धिमय सपना बोकेर बनेको दुईतिहाईको सरकारलाई प्रधानमंन्त्रीकै अगुवाईमा एकाएक भताभुङ्ग र लथालिङ्ग बनाउँदै जनप्रतिनिधि मुलक संस्थाको घाँटी निमोठी गणातान्त्रिक मुल्य र मान्यता बिपरित चलाउँदा प्रधानमंन्त्री र राष्ट्रपतिको राष्ट्रघाती कदमले जनभावना र संबिधानमा समेत कुठाराघात भएको छ ।
प्रधामन्त्री ओलीको अहमकारी, स्वेच्छाचारी र मनपरि तन्त्रले गणनन्त्रनै धरापमा पार्ने असंबैधानिक कदमहरु एकपछि अर्को आईरहेका छन् । प्रतिनिधी सभालाई पटक पटक बिघटन गरेर आफै कामचलाउ प्रधानमंन्त्री भई सबै शक्ति केन्द्रीत गरी एकलौटी रुपमा बिभिन्न अध्यादेश ल्याउँदै २१ गते काम चलाउ मंन्त्रीमण्डललाई ब्यापक हेरफेर गरेर संबैधानीक र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र जनादेशप्रति घात गर्दै काम चलाउ सरकारको कामचलाउ प्रधामन्त्रीले बिदेशी शक्तिहरुको इशारा र सल्लाहामा मंन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिनु भनेको राजनितिक र लोकतान्त्रिक प्रणली नै भत्तकाउने प्रयास स्वरुप निर्लज्ज पाईला चाल्नु भनेको अदुरदर्शीता तथा पुर्वाग्रही रुपमा बर्तमान ब्यवस्थाको बिधिवत पतनको औपचारीक शुरुवात हो ।
मुलुक भित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बिदेशीहरुकोे चलखेल बढेको देखिन्छ ।ओली सरकारमा भारतीय ‘रअ’हरुको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकारको बिबाद पेचिलो बन्दै पार्टीमा समेत बिबाद देखिदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदिको बिशेष दुतको रुपमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयाल नेपाल भ्रमण आउनु र कुटनितिक मर्यादा र प्रटोकलको समेत बेवस्था गरि प्रधानमंन्त्री ओलीले गोयलसँग घण्टौ लामो भेटबार्ता गरेर फर्किएको केही दिनमै प्रधामंन्त्री ओलीले पार्टी बिभाजनको अध्यादेश अगाडि सार्नुले ओली भारतिय इसाराबट संचालित भएको देखिन्छ ।
गोयल फर्के लगत्रै भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल भ्रमणमा आए ।भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएको नेपालको सीमाको बिषयमा नेपालमा चौतर्फी बिरोध हुँदा सिमा अतिक्रमण ठिक भएको र त्यसको बिरोध गरे सैनिक समाधानको बाटा रोज्ने धम्की दिने पहिलो भारतिय सेनाध्यक्ष तिनै नरवाणे हुन ।नरवाणेलाई ओली सरकारले त्यसबेला नेपाली सेनाको मानार्थ महारथिको दर्जा दिएर सम्मान गर्ने बातावरण मिलाएको थियो ।नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौम बिपरित अभिब्यक्ति दिने तथा क्रियाकलाप संचालन गर्ने भारतिय ‘रअ’ लाई मानार्थ महारथिको दर्जा दिएर खुशी पार्न खोज्नु अत्यन्तै गम्भिर बिषय हो ।
यसरी पालै पालो दुई भारतिय सुरक्षा अधिकारीहरुको ओलीसँगको भेटबार्ता पछि भारतिय अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रिसँगको भेटबार्ता निरन्तर चलिरहयो यसले पनि नेपालको राजनिति अस्थिरता तर्फ धकेल्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंबैधानिक कदम चाल्न सहज बन्दै गएको देखिन्छ ।
भारतिय बिदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगला र भारतिय सत्तारुढा दलका बिदेश बिभाग प्रमुख बिजय चौथाइवालाई निमन्त्रणा गरेर नेपाल आई ओली लगाएत अन्य नेता र मंन्त्रिहरुसँग कुटनितिक मर्यदा बिपरित भेटबार्ता गरेका छन् ।यी सबै भेटबार्ताका सुत्रधार सामन्त गोयलनै हुन भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
भारतिय ‘रअ’ हरु र गुप्तचर एजेन्सीका प्रतिनिधिहरुको ओलीसँगको भेटघाट पछि नेपालको राजनितीक घटनाक्रममा एक पछि अर्को गर्दै बिदेशी हस्तक्षेप बढेको पाईन्छ ।प्रतिनिधि सभा बिघटन,नागरिकता बिधेक अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भारतले चासो दिएको संबिधान संसोधनलाई प्रथामिकतामा राख्न प्रतिबद्ध हुनु र सरकार अध्यादेश मार्फत संचालन गर्न असंबैधानीक कदम अगाडी सार्नुले प्रधानमंन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी भारतको गोटी भएर संचालित भएको छन् ।गणतान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अर्काको गोटि भएर बाह््य हस्तक्षेप र षडयन्त्रलाई प्रसय दिने गरी गतिबिधि गर्नु भनेको गणतन्त्रिक मुलुककैै उपहास गर्नु हो ।
संबिधानमा भएको ब्यवस्थालाई रातारात लत्याएर भारत सरकारको उदेश्य अनुसार राष्ट्रपतिबाट पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ओलीले बिभिन्न आयोग तथा संबैधानीक निकायमा आफ्ना नजिककालाई नियुक्ति गर्नु ,मनलाग्दी अध्यादेश जारी गर्दै भारत र ओलीको योजनामुताबिक पुनःसंसद बिघटन गरी नेपालको संसदीय राजनीतिलाई अन्योलग्रस्थ अवस्थामा पु¥याएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले एक पछि अर्को गर्दै अध्यादेश र राजनैतिक नियुक्तिलाई कार्यन्वयन नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहेको छ ।
नेपालमा जतिबेला राजनितिक संक्रमण शुरु हुन्छ,सरकार संचालनमा हलचल आउँछ ठिक त्यही बेला नेपालमा भारतिय ‘रअ’ र कुटनैतिक एजेटहरुको चहलपहल र भेटघाट बढ्दै जान्छ ।गोयलको नेपाल भ्रमण र कुटनैतिक मर्यदा बिपरित प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट हुँदा ओली आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा परि सत्ता संचालनमा त्यसको असर देखिन थालिसकेको थियो ।गोयलको भेटपछि संसदले एकलौंटि रुपमा पारित गरेको चुच्चे नक्सा रातारात गायब भयो ।गोयलसँगको भेट भएको दुई महिना पछि त ओलिले पहिलो पटक संसद बिघटन गराए ।भारतीय सत्ता नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता होस भन्ने चहान्छ भने धर्मनिरपेक्षता मन पराउँदैन नेपालमा हिन्दुराज्य स्थापना भएको हेर्न रुचाउँछ ।
ओलीले एक पछि अर्को गर्दै भारतलाई खुशी पार्ने गरि काम गर्दै गए । आज सार्वभौसत्ता संसदलाई छलेर भारतको इसारामा संसद भङ्ग गरेर कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाट प्रस्तुत गरी दक्षिणी छिमेकी सँग लम्पसार परेर ब्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने बाहाना र निजी लाभबाट निर्देशित भई नेपालको वातावरणिय असन्तुलन पैदा हुने गरी ढुङ्गा गिटी ,बालुवा निर्यात गर्ने राष्ट्रघाती निती ल्याउनु भारतको चहाना अनुसार भएको अनुमान गरिन्छ ।
धनाढ्य उद्यमी तथा ब्यापारीहरुले अबैध रुपमा उत्खनन तथा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी मुनाफा आर्जन गरिरहेको बेलामा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा निकासीकोलागी बजेट भाषणमा समावेश गरेर प्रकृतिको दोहन गर्ने निति अवलम्बन गरेको छ ।यसरी कामचलाउ सरकारले देशलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने ढुङ्ग,गिटी बालुवाको उत्खनन तथा निकासी गर्ने सरकारको निती तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी शुक्रवार सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ओलि सरकारको वरिपरि रहेका ढुङ्ग,गिटी बालुवा उत्खनन कर्ता र यातायात ब्यवसायीमा फेरी एकपटक हलचलको अवस्था सुर्जना गरेको छ ।
ओली र राष्ट्रपतिले २०७७ पुष ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यराती दुई पटक संसद बिघटन गरेर संबिधान च्यातेर रद्धीको टोकरीमा फाल्ने काम गरे ।प्रतिगमनको मतियार बनेका ओलीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद बिघटन गरेर अध्यादेशको वैषाखी टेकेर अधिनायकबादी सत्ता सञ्चानमा लागेकाले आफ्नो शासनकालमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद परिवर्तन गरेर आफुलाई पुर्ण अधिनायक,अराजकबादी तथा स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गरेका छन् ।जेठ ७ पछि ओलीको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो ।संसद बिघटन र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बिचराधीन अवस्थामा छ ।अदालतले मंन्त्रिमण्डल बिस्तारमा प्रधानमन्त्रीलई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा ओलीले सर्वोच्च अदालको त्यो आदेशको खिल्ली उढाउँदै कानुनको सर्वोच्ता माथि प्रश्न चिन्न खडा हुने गरि पुनः मंन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दै आफ्नो अहम्कारीता एक पछि अर्को गर्दै प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।कोभिढ १९ को महामारी र भर्खरै सिन्धुपलाञ्चोक लगायत देशका बिभिन्न स्थानमा भएको बिनासकारी प्राकृतिक बिपतको उपेक्षा गर्दै सत्ता षड्यन्त्रमा अहोरात्र लिप्त प्रधानमन्त्रीले मुलुककालागी के अर्थ राख्ला र ?
मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्दै अध्यादेश मार्फत राज्यसत्ता संचालन गर्न खोज्नु भनेको कानुन र संबैधानिक सर्वोच्चतामाथि ठाडो प्रहार र हस्तक्षेप गर्नु हो ।प्रधानमन्त्रीले चालेको गैरसंवैधानिक तथा गैरराजनैतिक प्रबृत्तिले लोकतान्त्रिक ब्यवस्था,मौलिक हक र मानव अधिकारको हन्न गरेर अध्यादेश मार्फत शासन संचालन गर्ने प्रबृत्तिलाई लोकतात्रिक मान्न सकिदैन ।नागरिकता जस्तो संवेदनशील र गम्भीर बिषयमा संसदमा दुई बर्ष देखी निरन्तर छलफल भै रहेको बेला संसदनै बिघटन गरेर हतार हतार नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संबैधानिक ब्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गर्नु हो ।संबैधानिक संस्थाको संरक्षक बनेर बसेको शितल निवास र बालुवाटार संबैधानिक सभ्यता र मर्यादा बिरुद्धको केन्द्रीय थलो बनी असंबैधानिक रुपमा संसदिय ब्यवस्था प्रति प्रहार गर्नु राष्ट्रघात र देशद्रोही हुनु हो ।बालुवाटार र शीतलनिवासले गरेको गतिबिधि गणतान्त्रिक मुलुकलागी अभिशाप बनिसकेको छ ।
अहिले ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउमा भारतको एजेण्डा बोकेर संचालीत जसपाको प्रतिनिधि राजेन्द्र महतो ,महन्थ ठाकुर पक्षलाई बिश्वासमा लिएर अगाडी बढेका छन् ।यो देशको लागी अत्यन्तै राष्ट्रघाती प्रमाणित भै सकेको छ ।भारतलाई खुशी पार्न नागरिकता जस्तो संबेदनशील बिषय अध्यादेश मार्फत ल्याएर उनीहरुलाई खुशी बनाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षका ९ मन्त्रि र दुई राज्य मंन्त्रिलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् भने ठाकुर र महतो समुहले आफ्ना मागहरु पुरा गर्न ओलीसँग सहकार्य गरेको तर्क अघि सार्दै गरेको अवस्थामा नागरिकता अध्यादेशलाई आफु सरकारमा सहभागिताको उपलब्धी बताई रहेको अवस्थामा २०७८ जेड २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरि नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश आएकोले अध्यादेश कार्यन्वयन नगर्न नगराउन भनि सकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरिदियो भने काम चलाउ सरकारले मैत्री पषिद पुर्नगठन गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले पुर्नर गठन मन्त्री परिषद नै २०७८ असार ८ गते बदर गरिदियो ।सर्वोच्चको यस आदेशले नागरिकमा अझै पनि न्याँय मरेको रहेनछ भन्ने भान परेको छ ।अब बिघटित सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधि सभा पनि पुर्नरगठित हुन्छ भन्ने झिनो आशा पलाएको छ ।यस झिनो आशालाई मुर्त रुप दिन ओलीका सबै असंबैधानिक कदमका बिरुद्धमा जनस्तर देखी नै शसक्त भएर निरन्तर खवरदारी गर्नु जरुरी छ ।बाहिरी हस्तक्षेप र यस असम्बैधानिक अन्योलबाट देश र जनतालाई बाहिर निकाल्न ढिला नगरौं ।
