महाकाली नदीनै थुनिने र नेपाली भूमि कटान हुने र बाटो क्षतिग्रस्त बनिरहेको सन्दर्भमा समेत नेपाल सरकारले अझै सम्म कुनै आधिकारीक पहल गरेको छैन ।
पटक पटक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भए पनि सरकारले औपचारीक रुपमा भारतसँग कुनै पत्राचार र ध्यानाकर्षण गराएको छैन ।
स्थानीय प्रयासका रुपमा दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यलयका तर्फबाट भारतीय अधिकारीलाई लेखिएको पत्रको भारतले जवाफ फर्काएको छैन ।
बरु उसले निरन्तर महाकाली थुनिने, बहाब परिवर्तन हुने र नेपालको भूमिमा क्षति पुर्याउने काम जारी राखेको छ ।
यस अघि पनि भारतले नेपाली भूमिमै मानसरोबर जोड्ने सडक खनेपछि त्यस बिरुद्ध नेपालीहरुले चर्को बिरोध गरेका थिए भने सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले दार्चुलामा महाकालीनदीमा भारतले गरीरहेको ज्यादतीबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पत्राचार, संवाद वा धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माणाधीन धार्चुला–लिपुलेक सडक विस्तारका क्रममा चट्टान खसेर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु जोड्ने नेपालतर्फको बाटो भत्किएपछि गृहले सीमा क्षेत्रमा भएका यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न मंगलबार गृहमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा भारतबाट भइरहेका ज्यादती रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको हो ।
नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरी मानसरोबर जोड्ने गरी भारतले बनाएको सडकको नेपालले विरोध गरेर वार्ताको पहल गरेपनि यस एजेण्डामा भारतीय पक्षले सकारात्मक धारणा दिन सकेको छैन ।
