नेपालको संविधान २०७२ले समजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरेको छ र जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलाई जनताको मौलिक अधिकारभित्र पारिएको छ । तर आजसम्म करीब ७ वर्ष वितिसक्यो नेपालको संविधाने घोषणा गरेको पनि तर यी सबै हात लाग्यो सुन्य भएका छन् । यी उल्लेखित क्षेत्रमा सरकारको लगानी कमजोर देखिएको छ भने परिणाम स्वरुप शैशिक माफियाहरु सलबलाएका देखिन्छन् ।
सिद्धान्ततस् समाजवादी शिक्षा भनेको धनी, उच्च ओहोदामा आसिन व्यक्ति र बाटामा गिटी कुट्ने असहाय, एकल महिलाका सन्तानले बराबरी अवसर पाउने अवस्था हो । युरोपमा पर्ने स्क्याडेभिएनलगायत मुलुकमा यस्तो परिवेश अहिले नै छ ।’
नेपालको संविधान २०७२अनुसार तीनै तह ९संघ, प्रदेश र स्थानीय० का चुनाव पनि सकिए र सरकारहरु पनि गठन भए । नभन्दै समाजवादी भनिने कम्युनिस्टहरुले उल्लेखित सबै प्रदेशहरुमा करिव दुइृृ तीहाईृ जनमत पनि ल्याए । सरकार पनि गडठन गरिए । नेपालको विद्यमान शिक्षाका समस्या र चुनौती सामना गर्ने एउटा राम्रो अवसर नेपालमा आयो भन्ने आम जनमानसमा लागेको पनि थियो । हुन पनि वाम गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा पत्र–२०७४ मा शिक्षामा सरकारी लगानी २० प्रतिशत पुर्याइने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको पनि थियो । गठबन्धनको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू दलका घोषणा पत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छन ।
त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धमा सो वाम गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणा पत्र–२०७४ मा ‘गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ’, उल्लेख छ । शिक्षा सबैभन्दा बढी चर्चा र भाषणमा समावेश हुने विषय बने तापनि व्यवहारमा भने अहिलेसम्म खासै गम्भीरताका साथ महत्व दिइएको पाइएन । भाषणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न बजेट आधारभूत पक्ष हो, त्यसमा यो विषयलाई विगतमा र अहिले पनि समावेश गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका भाषणमा बारम्बार दोहोरिने शिक्षामा सुशासन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोडआदि भाषणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न बजेट आधारभूत पक्ष हो । तर अर्थमन्त्रालयका संयन्त्रकृत घटाउने जोडबलमा अभ्यस्त कर्मचारीको जिम्मा लगाएर राजनीतिक क्षेत्र अनदेखा बनेर घोषणापत्रमा लेखेका र भाषण गरेका कुरा पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नपर्ने हो, बुझनै चाहेको देखिएन ।
उदेक लाग्दो कुरा के हो भने त्यही कुरा घोषणापत्रमा लेखी चुनावमा जाने । भोट माग्ने तर पछि वास्ता नगर्ने १ सत्ता पक्षले त त्यो मुद्दा छाड्यो, छाड्यो। प्रतिपक्ष र अन्य दलले पनि उठाउने गरेका छैनन् ।
अर्कातिर हाम्रो संविधानले समाजवाद–उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। मुलुकमा समाजवाद–उन्मुख शिक्षा कर्यान्वयनका लागि चुरो पत्ता लगाउनै मुस्किल । लगानी जति बढ्छ, त्यही अनुपातमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । शिक्षामा लगानी किन गरिन्छ रु कस्ता–कस्ता देशले कसरी र किन लगानी बढाउन प्रयास गरेरु कुन–कुन विश्वप्रख्यात् राजनेताले किन र कसरी शिक्षालाई महत्त्व दिएका थिए भन्नेबारे निम्न उदाहरणले पनि राम्रो सँदेश दिन्छस्
टोनी ब्लेयर संयुक्त अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा थियो, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा थियो र तेस्रो प्राथमिकता पनि शिक्षा नै थियो । टोनी ब्लेयरको सार्वजनिक शिक्षा नीतिलाई उनका उत्तराधिकारी डेबिड क्यामरुनले पनि निरन्तरता दिएर शिक्षालाई देशको मुख्य प्राथमिकतामा राखे । त्यसैगरी जापानका प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै छ । विश्वका विकसित तथा विकासशील देशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार शिक्षा नै थियो र भविश्यका लागि पनि सत्य हो ।
हो, थाहा छ, राज्यको जिम्मेवार नागरिक भएर सोच्दा राज्यले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अन्य क्षेत्रलाई पनि बिर्सन हुँदैन । राज्य शक्तिसँग शिक्षाले मात्र होइन, विकासका सबै पक्षले लगानी बढाउन माग र दबाब दिएका हुन्छन् । यसै भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शैक्षिक सुधारका क्रममा युनेस्कोको संयोजकत्वमा, राज्यले गर्नपर्ने सबै विकासका क्षेत्र र उपक्षेत्र विश्लेषण गरी शिक्षामा सरकारी लगानीको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको थियो जसअनुसार सरकारको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत नघटाई लगानी गर्ने भनिएको छ । धेरै देशले यसलाई अवलम्बन गरेर अनपेक्षित शैक्षिक प्रगति गरे र गर्दैछन् ।
हामीले दुई दसकभन्दा पहिला शिक्षामा क्रमशस् लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनायौं। शिक्षामा लागानी १० प्रतिशतभन्दा कम थियो, त्यसबाट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको पनि थियो । यो देखेर शैक्षिक क्षेत्रमा कामगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि खुसी भए । उनीहरूले पनि मनग्य सहयोग गरे । परिणामतस् हामीले शैक्षिक पहुँचका पक्षमा निकै ठूलो फड्को मार्यौं । असामान्य प्रगति भयो । १०र२० वर्षअघि बालिका, दलित, जनजाति, दुर्गमका बालबालिका जस्ता वर्गको विद्यालयमा उपस्थिति दर ज्यादै कम थियो । तर ती सूचकमा अहिले गौरवलाग्दो प्रगति देखिन्छ । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनलगायतमा दक्षिण एसियामा शैक्षिक पहुँचमा नेपालको प्रगतिलाई उच्च मूल्यांकन गरी प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिले शिक्षा बिगार्यो भनेर राजनीतिक स्थिरता र शैक्षिक गुणस्तरबीच सहसम्बन्ध पत्ता लगाउन भर्खरै एक स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने संस्थाबाट अनुसन्धान गरेअनुसार राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको तथ्य फेला परेको यथार्थता हो, जो स्वाभाविक थियो ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तहसम्म शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवरी दियो । अपेक्षा थियो– नजिकको सरकारको निगरानीमा अब सामुदायिक विद्यालय धमाधम सप्रिने छन्। क्रमशस् समाजका कमजोर वर्गका घरपरिवारले बोर्डिङ स्कुलको महँगीबाट उन्मुक्ति पाउलान् । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अझ तीव्र गतिमा बढेको पाइयो । सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घट्न थाल्यो । सामुदायिक विद्यालय कमजोर साबित हुँदै गए । यसप्रति अभिभावकको विश्वास झन् कम हुन थाल्यो । शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठन सामग्रीजस्ता आधारभूत पक्ष नै नभएका कुराले अधिकतर सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । जसमा सम्वद्ध निकाय र सरकारको ध्यान केन्द्रीकृत हुन जरुरी छ ।
