सर्वोच्च अदालतको २७ जेठ २०७८ को फैसलालाई लिएर अहिले सरकार र एमाले विरोधी छापाहरुमा केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिकरुपमा धक्का पुगेको भ्रमपुर्ण विश्लेषण सहितको समाचारहरु सम्प्रेषण गरिएको छ । त्यस्तै एमालेभित्रको अन्र्तरविरोधभित्र खेल्दै आफनो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नकालागि लागि परिरहेका र पार्टी विभाजनसम्मको धम्की दिदैँ आएका केही अतिवादी अराजनीतिक झुण्डहरु पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा यो फैसलाले एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक धक्का पुगेको कपोलकल्पित आग्रह र पुर्वाग्रहहरुको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन ।
पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडीदेखि नै एमालेभित्र आन्तरीक अन्तरविरोधहरु थिए । ती अन्तरविरोधहरु सीर्जनाको मुख्य कारण भनेको विचार थिएन ।
नेपाली राजनीतिमा कागले कान लग्यो भनेपछि आफनो कान नछामी कागको पछाडी दगुर्ने रोग नयाँ होइन । सर्वोच्चको फैसला के थियो ? त्यसवाट केपी शर्मा ओलीलाई के राजनीतिक धक्का पुग्यो ? उहाँले पार्टीभित्र देखापरेका अराजनीतिक विकृतिहरुलाई निराकरण गर्नकालागि के प्रस्ताव अगाडी सार्नु भएको थियो ? सर्वोच्चको फैसलाले उहाँको त्यो कामलाई धक्का पु¥यायो वा त्यसको कार्यान्वयनकालागि सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्यो ? त्यसको तादाम्यता र सम्वन्धहरुको समीक्षा वा विश्लेषण नगरि तथ्यविहीन ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्नु वा त्यसकावारेमा गलत अफवाह फैल्याउनु भनेको राजनीतिलाई अराजनीतितर्फ धकेल्नु हो र त्यहाँभित्रको अन्र्तरविरोधको समाधान होइन की त्यसलाई झनै मलजल गर्नु हो ।
हामी सवैलाई थाहा छ, पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडीदेखि नै एमालेभित्र आन्तरीक अन्तरविरोधहरु थिए । ती अन्तरविरोधहरु सीर्जनाको मुख्य कारण भनेको विचार थिएन । पार्टीको सैद्धान्तिक, कार्यनीतिक पक्षहरुमा सवै नेताहरु एकठाउँ रहेर पनि मुल नेतृत्वलाई घेराउ गर्ने र मुल नेतृत्वको तेजोवध गर्ने काममा नेताहरु लाग्नुको प्रधान कारण भनेको पदीय महत्वकाक्षा थियो । कार्यकर्ताबाट पराजित बनेर पनि पार्टी अध्यक्षको विरोध गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा माधव—खनालहरु एक ठाउँ उभिएकै थिए । तर केपी शर्मा ओलीले यस्ता अराजनीतिक हर्कतहरुलाई वेवास्ता गर्दै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणको कामलाई अगाडी बढाउनु भयो । फलस्वरुप एमाले र माओवादी केन्द्र एक भए । पार्टीहरुको एकीकरणले नेपाली जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति समर्पित नेता कार्यकर्ताहरुकोवीचमा नयाँ उत्साह थपियो । तर त्यो एकीकरण लामो समय टीक्न सकेन । बैधानिक हिसावले पार्टी विभाजित नगरे पनि नेताहरुवीचमा व्यापक अराजनीतिक अन्र्तरविरोधहरु देखा परे । आफनै पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकाविरुद्धमा न्वारानदेखिको वल निकालेर सडकदेखि सदनसम्म, गुटे र कोठे अराजनीतिक हर्कतहरु गरिए । निष्पक्ष हिसावले यसको दोषि को थियो ? केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड ? राजनीतिकरुपमा निर्मम हिसावले समीक्षा गर्ने हो भने यसको दोषी केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो न त प्रचण्ड नै । यसको मुख्य दोष भनेको अन्र्तविरोधहरु सीर्जना गर्दै आफनो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न लागि परेका माधव नेपाल र अरु स्वघोषित वा अमुक पुस्ताको कित्ताकाट गरेर पुस्ताका नाममा (अ)राजनीति गर्ने समुहहरु नै त्यसको मुख्य अर्थात जड कारण थिए । एकीकृत पार्टी कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो ? यसको कारक तत्व को को थिए ? र यसले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई के असर ग¥यो ? यसका निर्मम समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ ।
सर्वौच्चको यो फैसलालाई गतिलो सवकलाई समेत वेवास्ता गर्दै माधव—खनाल समुहले आफनो पुरानो प्रवृतिलाई दोहोर्याइरहनु भयो । पार्टीलाई बैधानिक बाटोवाट हिडाउने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्माणलाई बैधानिकता दिन हिच्किचाउनु भयो ।
तर पार्टी भित्रको अन्तरविरोध त्यो अवस्थामा पुग्दा पनि नेकपा विभाजित भएको थिएन । किनकी यसको अपजसको भागिदार कुनै नेताहरु लिन तयार हुनु भएको थिएन । तर जव सर्वोच्च अदालतले यो एकतालाई अलग गरिदियो र आफनो आफनो पार्टी चिनाइदियो । सर्वौच्चको यो फैसलालाई गतिलो सवकलाई समेत वेवास्ता गर्दै माधव—खनाल समुहले आफनो पुरानो प्रवृतिलाई दोहोर्याइरहनु भयो । पार्टीलाई बैधानिक बाटोवाट हिडाउने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्माणलाई बैधानिकता दिन हिच्किचाउनु भयो । आफनो पार्टी, सरकार, नीति, नेतृत्वलाई मान्नुभन्दा अरु दलका नेताहरुबाट निर्देशित हुने वा सिधा भाषामा भन्ने हो भने आदेश मान्ने कामलाई निरन्तरता दिनुभयो । आफनै प्रधानमन्त्रीको बर्हिगमन र अरु पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलीय र संसदीय मर्यादा बाहिर पुगेर हस्ताक्षर धस्क्याउदै सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नु भयो ? पार्टीभित्रको अहिलेको यो अस्वस्थ, अराजनीतिक, हर्कत कसले मच्चायो ? केपी शर्मा ओलीले वा माधन —खनालहरुले ? हाम्रोजस्ता अति राजनीतिकरण भएको कुनै घरपरिवारको १० बर्षे बच्चाले पनि सजिलै उतर दिन सक्छ र भन्न सक्छ, भोक नलागि पनि रोडयाई गरेर बच्चाले आफना बाआमासँग रोडयाई गरेर चकलेट मागेजस्तै केपी शर्मा ओलीसँग पदकालागि रोडयाई गर्ने गरेरमाधव—खनालहरुको यो तरीका अराजनीतिक थियो ।
तर अविभावक भनेको अविभावक नै हो । अविभावकले जहिलेपनि आफनो घर र सन्तानको हीत सोच्छ । आफनै विरुद्ध आफनै सहयात्रीबाट यत्रो हर्कत गरेको देख्तादेख्दै पनि एमालेका अध्यक्षले आफनो अविभावकीय दायित्व पुरा गर्नु भयो र पार्टीभित्र देखा परेका हरेक विकृति विसँगति, अराजकता र अमर्यादाहरुको सम्वोधन गर्नकालागि छ बुँदे प्रस्ताव अगाडी सार्नु भयो, त्यसको मुख्य पक्ष भनेको पार्टीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउने काम नै मुख्य थियो । तर उहाँहरुले यसलाई महत्व दिनु भएन । केपी शर्मा ओलीको छ बुँदे प्रस्तावलाई समेत उहाँहरुले षडयन्त्रकोरुपमा बुझनु भयो । यो प्रस्तावकावारेमा उहाँहरु अरु दलका नेताहरुसँग संवाद र छलफलमा जुटनु भयो तर आफनै दलका अध्यक्षसँग त्यसका अन्तरनिहित पक्षहरुकावारेमा छलफल र संवाद गर्न आवश्यक ठान्नु भएन ।
पार्टीका अध्यक्षले अगाडी सारेको प्रस्तावमा षडयन्त्रको वासना थाहा पाउने नेताहरुले अव सर्वोच्चको आदेश मान्ने की नमान्ने ?
हिजाको सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको यो राजनीतिक प्रस्तावको लयमा आधारीत रहेर फैसला गरेको छ र एमालेलाई २ जेठ २०७५ मा फर्केउ भन्ने सन्देश दिएको छ । यहाँ कसले कसलाई कार्वाही गर्यो ? नागरिकता विधेयकको कुरा के थियो ? त्यतापटि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छैन । सर्वोच्चले नेकपा एमालेको २ जेठ २०७५ मा निर्माण भएको केन्द्रीय कमिटीलाई चिनेको छ र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने उसको अधिकार भएपनि यो आयोजक कमिटीका हैसियतले गरेका काम कार्वाहीहरुलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा केन्द्रीय कमिटीका हैसियतले एमालेका निर्णयहरुमा हिजो नेकपा हुँदा कमिटीमा रहेका र पछि एमालेमै रहेर कमिटीमा क्रियाशील बादलहरुको मनोनयनलाई अस्वीकार गरेको छैन । अव नेकपा एमालेले २ जेठ २०७५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडी वढायो भने त्यसलाई माधव—खनालहरुले मान्ने की नमान्ने ? यसरी बोलाएको बैठकमा उहाँहरु सहभागि हुने की नहुने ? पार्टीका अध्यक्षले अगाडी सारेको प्रस्तावमा षडयन्त्रको वासना थाहा पाउने नेताहरुले अव सर्वोच्चको आदेश मान्ने की नमान्ने ? अव एमालेभित्रको यो राजनीतिक कोर्ष कसरी अगाढी वढछ, त्यो भोलीको दिनले देखाउला । तर यति चै किटान गरेर भन्न सकिन्छ, हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले केपी शर्मा ओलीको छ बुँदे प्रस्ताव ठीक थियो भन्ने कुराको प्रमाणीत गरेको छ र यो फैसलाले केपी शर्मा ओलीलाई होइन की माधव—खनाल समुहलाई चाँही निकै ठुलो धक्का पुगेको छ ।
