चैत्र २९ काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढेको भन्दै सरकारले शैक्षिक संस्था पुनः बन्द गर्न अघि सारेको प्रस्तावप्रति निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आइतबार प्याब्सनका अध्यक्ष कुमार घिमिरे र महासचिव टीकाराम पुरीले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले विद्यालयको औपचारिक पढाई बन्द गरेर अनलाइनबाट पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरेका छन् ।
प्याब्सनले कोरोना त्रासका नाममा विद्यालय बन्द गर्नु ठिक नभएको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने सुझाव दिएको छ ।
‘बन्दाबन्दी मात्र रोकथामको उपाय होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । बन्दाबन्दी पश्चात वामे सर्न थालेको जनजीवन पुनः अस्तव्यस्त हुन सक्ने समाचार तथा हल्लाहरुले आम जनतामा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता समाधारहरु कसैका लागि पनि हितकर होइनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।’
‘नेपालको भौगोलिक विकटता, अभिभावकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, इन्टरनेटको उपलब्धताको अभाव, शिक्षकको प्राविधिक दक्षता जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षालयमा मात्र नभएर निजी शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पनि ५० प्रतिशत क्षेत्र अनलाइन शिक्षाले समेट्न नसक्ने कुरा विगतको बन्दाबन्दीमा गरिएको प्रयोगबाट प्रमाणित भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘आआफ्ना बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगिन मास्को प्रयोग, स्यानिटाइजरको प्रयोग, भौतिक तथा सामाजिक दूरीको अवलम्बनका साथै स्वास्थ्यवर्धक खानपिन गराउने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग पुर्याईदिनुहुन आम अभिभावकलाई अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकभरी कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाईसमेत मध्यनजर गर्दै अन्त्यन्त आवश्यक भए सम्बन्धित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केही निश्चित समयका लागि मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहज रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनहुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’
