सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा थप कानुनी संकटमा फसेको छ । राजनीतिक पार्टीमाथि देखिएको कानुनी जटिलताले हरेक तहमा नयाँ संकट शुरु गरेको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकले नै माग दाबी नगरेको बिषयमा प्रवेश गर्दै साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने फैसला गर्नुलाई धेरैले आश्चर्यजनक मानेका छन् ।
तैपनि कानुनी फैसलाको महत्व धेरै छ । यसर्थ, यस फैसलाको पहिलो असर भनेको सिधा सरकारमाथि छ । अहिलेको सरकार कुन पार्टीको ? यो सरकारसँग अब बहुमत रहेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न शुरु गरेको छ ।
अहिले साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएको स्थिति हेर्दा संसदमा ओली बिरुद्ध उभिएकाहरुको बहुमत छ । पहिलो बैठकमै आईतबार प्रचण्ड माधव समुहले संसदको बैठक बहिष्कार गर्यो । काँग्रेसले नाराबाजी गर्यो र जसपा पनि नाराबाजी नै उत्रियो ।
यसरी हेर्दा संसदमा सरकार बिरुद्ध उभिनेहरु स्पष्ट बहुमतमा देखिन्छ । यही लक्षण देखिए पछि प्रधानमन्त्री ओली संसदको बैठक नै शुरु नहुँदै बाहिरिएका थिए ।
संसदमा समीकरणका हिशाबले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै मान्ने हो भने पनि ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको १२१ सिट मध्य माधव नेपाल पक्षसँग केही गएका छन् । उनीहरुको पनि समर्थन संभवत ओलीलाई रँहदैन । त्यसै पनि संसदमा बहुमत कायम हुन १३८ सिटको आवस्यकता पर्दछ । साविक एमालेको सरकार मानिरहने हो भने कम्तीमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, या जसपाले समर्थन गर्नु पर्नेहुन्छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनका लागि माओवादी केन्द्रको समर्थन कायम राख्ने, जसपाले समर्थन गर्ने या काँग्रेसले समर्थन गर्नु पर्नेहुन्छ । अन्यथा अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ र उनले स्वतः राजीनामा दिनु पर्नेहुन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा थप नयाँ संकट पैदा हुने गरी गरेको यो फैसलाले जटिलताहरुको सृजना भएको देखिएको छ ।
