वि.स. २००६ वैशाख १० गते भारतको कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास श्रेष्ठ र मोतीदेवी मिलेर स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न समयमा फुट र आन्तरिक द्वन्दको सामना गर्दै ७२ वर्षे यात्राको क्रममा पञ्चायत पछि प्रजातान्त्रिक धारको नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धीको रूपमा खडा भयो। वि. सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको तत्कालीन नेकपा एमाले २०५१ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन पश्चात गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमत त ल्याउन सकेन तर संसदमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो। ठूलो दलको हिसाबले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो कम्न्युष्ट सरकार बन्यो। उता २०५१ साल बाटै कमन्युष्ट को अर्को शक्तिले नेकपा माओवादी नाम दिएर शसस्त्र द्वन्द शुरू गर्यो। यो बेला बेला सम्म कम्न्युष्टको नाम मा धेरै भुरे टाकुरे पार्टी र संगठन खुलिसकेका थिए। २०४६ सालको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन पछि कम्युनिष्टको गतिविधि नेपालमा उलेख्य रूपमा बढेको प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत र अमेरिकालाई चित्त बुझेको थिएन। मदन भण्डारीको भाषण शैली र जनताको उनि प्रतिको मोह राम्ररी नियालेका भारत र अमेरिकाले नेपाल कम्न्युस्टको खेल मैदान भएको हेर्न चाहेका थिएनन्। परिणाम स्वरूप २०५० सालको जेठमा मदनको अन्त्य भयो। यसरी नेपालमा उदाउँदो कम्युनिष्ट गतिविधि रोक्न एक नेताको अन्त्य गरियो त्यो पनि उनकै पार्टीका कमन्युष्टको छाला ओढेका सहकर्मीहरुको सहयोगमा । मदनको अन्त्य नभएको भए सायद वि. सं. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले बहुमत ल्याउने थियो तर कमन्युष्ट भित्र छिरेका शिखण्डी हरुले त्यो मौका रोकिदिए। भारत र अमेरिकाले चाहे बमोजिम कम्युनिष्ट नेपालमा गतिविधि रोक्न त सकेनन् तर सम्भावित कमन्युष्टको बहुमत चाहिँ रोकिदिए। त्यस यता नेपालमा हुने कम्युनिष्ट गतिविधि नियन्त्रण गर्न धेरै अस्त्र हरु प्रयोग भए। ती हरेक अस्त्रका गोली बन्दै आएका केपी ओली २०७२ सालमा शुशिल कोइरालाको सरकारले जारी गरेको संविधानको विरोध गर्दै भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्था प्रधानमन्त्री बनेका ओली उनको बोल्ने शैली र भारतको कदम विरुद्धमा लय मिलाएर नाकाबन्दीको विरुद्ध केही भनाइ राखे। नेपाली जनतामा भारत बिरोधी भावना जागृत भएको बेलामा रसिक शैलीमा भारतको कदम विरुद्ध बोलेका ओली एका एक नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली बन्दै गए। उनले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि जिते भने २०७४ सालको आम निर्वाचनमा माओवादी सँग चुनावी तालमेल गरेर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने जुन भारत र अमेरिकाको लागि अनपेक्षित र सह्य थिएन किनकि उनीहरूको बुझाइमा नेपालमा कम्युनिष्टको शासन भयो भने नेपाल चीनको खेमामा जान्छ भन्ने डर थियो। टनकपुर सन्धि होस् या अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना होस् हरेक भारतीय सरोकारमा दरिलो साथ दिंदै आएका ओली एकाएक भारत विरोधी भूमिकामा देखिएका ले भारतले यसलाई असामान्य तरिकाले लियो र ओली विरुद्ध कडा कदमहरू चाल्यो। बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट केपी ओलीले भारतलाई जिस्क्याउन थाले। रणनीतिमा खप्पिस मानिने भारत केपी ओली विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेर केही नहुने देखेपछि भारतले केपी ओलीलाई नै प्रयोग गरेर अमेरिकाको सहयोगमा नेपाल बाट कम्युनिष्टको नामो निशान मेटाउने ध्याउन्नमा लाग्यो। केही समय केपी ओलीले भारत विरुद्ध विष बमन गर्दा पनि भारत चुपचाप रह्यो र आफ्नो रणनीति बनाउन मै तल्लीन भयो। बिस्तारै भारतले केपी ओलीलाई आफू उनको साथ भएको साथ दिने भनेर दूतको रूपमा खुफिया एजेन्ट सामन्त कुमार गोयल, राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गाल लाई तारन्तार नेपाल पठायो। भारतियले मात्र भन्दा विश्वास नगर्लान् भन्ठानेर अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बरीलाई अस्वाभाविक रूपमा बारम्बार ओली सँग वार्ता गराए। त्यस पछि भारत र अमेरिकाको नेपाल बाट कम्युनिष्ट सिध्याउने खेल बुझेर हत्तपत्त अरूको आन्तरिक मामलामा मा खासै चासो नदिने चीन पनि एसियामा कम्युनिष्टको उर्भर भूमि बन्दै गएको नेपालमा कमन्युष्ट जोगाउन रात दिन खटियो। राजदूत होऊ यान्छि मात्र नभएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारी समेत आएर नेकपा जोगाउन प्रयास गरे तर भारत र अमेरिकाले केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई यसरी तयार गरेका थिए कि चीनको केही शिप लागेन। केपी ओली खेमा कै धेरै नेतालाई भारत र अमेरिकाको चाल थाहा पाउन धेरै समय लाग्यो र थाहा पाइसक्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। तै पनि सुबाश नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोख्रेल हरुले अन्तिम सम्म यो कदम नउठाऊ भनेर भएका हुन तर केपी ओली मान्नेवाला थिएनन्। भारत र अमेरिकाको भयंकर चाल बुझेर केपी ओली सँग सम्झौता नै गरेर भए पनि पार्टी फुट्न बाट जोगाउँछु भएर निस्किएका प्रचण्ड लाई बालुवाटार मा छक्याएर ओलीले संसद विघटन गरिदिए। चीनले आफूले दिएको सुझाव नमाने पछि खासै चासो दिएन। भारत र अमेरिकाले आफ्नै डिजाइनमा संसद विघटन गराएको ले मौन बसे।
अब भारत र अमेरिकालाई नेपाल बाट कम्युनिष्ट पूर्ण रूपले सिध्याउन भूमिगत विप्लव समुह पनि ध्यान दिनु थियो किनकि कम्युनिष्ट कार्यकर्ता ओली र प्रचण्ड को नेतृत्व सँग वाक्क भई विप्लव को विकल्प रोज्ने र विप्लव नेतृत्वको नेकपा शक्तिशाली बनेर चुनौती थपिने डर थियो। भारत र अमेरिकाको योजना अब ओली मार्फत विप्लवलाई वार्तामा बोलाएर मिलेसम्म पार्टी एकता गराउने यसो गरेमा कांग्रेसको साथ दिलाई सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिइयो। जब ओलीले यो आश्वासन पाए उनी छाती फुलाएर मलाई हटाएर देखाऊ त भएर विपक्षीलाई च्यालेन्ज गर्न थाले। उनले भारत र अमेरिका द्वारा दिएको मिसन पूरा नहुन्जेल कांग्रेसलाई कतै नखुल्न भनियो र कांग्रेस पनि उचित कदम चल्छौं भन्दै अहिले सम्म बसिरहेको छ। अब ओलीले विप्लवलाई प्रतिबन्ध पनि हटाए पार्टी एकीकरणको तयारी पनि गर्दै छन्। तर भारत र अमेरिकाको अबको चाल भनेको कांग्रेसलाई अविश्वासको पक्षमा मत हाल्न लगाउने र ओलीलाई हटाउने हो।
के हुन्छ त अब?
भारत र अमेरिकाले नेपालमा कमन्युष्ट हरु सत्तामा निरन्तर भए नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्छ र दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाललाई केन्द्र बनाई चीनले प्रभुत्व जमाउन सक्छ भन्ने मान्यता छ। चीनलाई तिब्बतको समस्याले पनि नेपाल आफ्नो पकडमा राख्नु पर्ने र कांग्रेस संग भन्दा कम्युनिष्टसँग नेपालमा प्रभाव पार्न सकिने दबाब छ। तर यो युद्धमा चीनले हारेको छ भने भारत अमेरिकाले जितेका छन। अब कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेछ। त्यस पछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ। कम्युनिष्टहरु आफू आफू झगडा गरेर सकिने छन् भने कोही विद्रोही कम्युनिष्ट जंगलमा पनि हुने छैन। अब हुने चुनावमा परिस्थिति यही रहे ओलिको नेतृत्त्वमा र दाहाल नेपालको नेतृत्वमा दुई ठूला कमन्युष्ट पार्टी भिड्नेछन् र मत बाँडिन्छ, प्राय ठाउँमा कांग्रेस विजय हुन्छ र बहुमतको सरकार बनाउँछ। कम्युनिष्टहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र ठूला दल पनि टुक्रिदै सकिन्छन्। यसरी केपी ओली र विद्या भण्डारीले नेपालबाट विधिवत कम्युनिष्ट अवसान गराए ।
