प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो प्लान ए मा पराजीत भएका छन् । अर्थात संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका उनको कदमलाई सर्वोच्चले असफल पारीदिएको छ । यो फैसला सर्वोच्चले सुनाउदै गर्दा उनी बालुवाटारमा जन्मोत्सव मनाईरहेका छन् । सर्वोच्चको यो फैसला आउन सक्छ भन्ने गुन्जायस शायद प्रधानमन्त्रीलाई फागुण ८ गते आसपास नै भएको थियो । त्यही भएर उनले ८ गते विराटनगरमा संसद पुनस्थापना भए आफूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए, जसको विरोध भयो । पहिलो प्लान अन्तर्गत उनले संसद विघटन गर्ने फैसला सर्वोच्चले बदर गर्ने छैन भन्ने विस्वासका साथ थियो । त्यसका लागि उनले संवैधानिक आयोगहरुमा केही प्रधानन्यायधीशका मान्छे पनि राखिदिएको र केही काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको पनि मान्छे राखिदिएको भनिएको थियो । तर जनमत, सडकमा व्याप्त आन्दोलन, चौतर्फी उठेको आवाज र मुख्य गरी संविधानको मर्मलाई मर्न नदिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ऐतिहासिक पहलकदमी लिए । जसले सर्वोच्चमाथिको भरोसा र विस्वास पनि बढ्यो र संविधानको मर्मको रक्षा पनि भयो । यो स्थिति पछि अब नैतिक हिशाबले राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढेको छ ।
तर उनले अब के के गर्न सक्छन् ? उनको अर्को योजना अर्थात प्लान बी के हुन सक्छ ? कतिपयले फागुण ११ मा बोलाईएको सुरक्षा परिषद्को बैठक र आकस्मिक मन्त्रीपरिषद्को बैठकलाई अथोलीले संसद पुनस्थापना भए संकटकाल लगाउने भन्ने खालको चर्चा थियो । तर वस्तुगत धरातल र जनआकांक्षा हेर्दा प्रधानमन्त्रत्री ओली आफ्नो दोस्रो योजना अन्तर्गत अप्रिय र थप जोखिमपूर्ण कदम लिन तयार देखिदैनन् भलै मानसिकता त्यस्तो उनको बनेको भए पनि वातावरण बनेको छैन र थिएन । यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको स्थीरताका लागि उनी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भईरहनु पर्छ भन्ने जुन चासो छ । त्यसलाई सफल पार्न अब उनले दोस्रो अभियान थाल्न सक्नेछन् । उनले अख्तियार सहित संवैधानिक निकायमा भने जस्तो सेटिगं गरेर प्रचण्ड माधवहरुलाई तर्साउने रणनीति लिए पनि अब सर्वोच्चले त्यो निर्णय बदर गरिदिएकाले उनको ती हतियारहरु कामबिहीन भए । अब उनले अप्रिय कदम चालेर थप सत्ता लम्ब्याउने सोच नभए पछि उनले संसदीय अभ्यास अन्तर्गत बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा यथावत रहने विकल्प हो । जसका लागि प्रधानमन्त्रीले संभावित प्रयास गर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि आफ्नै विभाजित पार्टी भित्र प्रचण्ड माधव पक्षमा रहेका सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो गुटमा तान्ने र संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन कोसिस् गर्ने ओलीको अबको विकल्प देखिन्छ । केही दिन अघि प्रचण्ड माधव पक्षका सांसद शेर बहादुर तामागं ओली समुहमा फिर्ता भईसकेका छन् । यही मेसोमा अरु थप केही सांसद तान्ने प्रयास हुन सक्छ । जुन अलि स्वभाविक नै हुन्छ । अहिले १७४ सदस्यीय नेकपाका सांसद मध्य ओली पक्षमा ८४ जना रहेको बताईन्छ । यसमा अझै प्रचण्ड माधव पक्षका थप सांसद तानेर सय जना पुर्याउन सके ओलीको पल्ला अलि भारी हुनेछ । त्यसैमा अब संसद पुनस्थापना भएकाले पार्टी एकता कायम राख्ने भन्ने विकल्पहरुमा समेत दुई समुहहरुबीचमा वार्ता हुनेछ तर सार्थक कति होला त्यो भन्न सकिन्न ।
त्यस पछि स्थीरताका नाममा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासँग सहकार्य हुन सकेमा या काँग्रेसले साथ दिएमा प्रधानमन्त्री ओली पदमा कायम रहन सक्छन् । तर नैतिकताको धरातलबाट काँग्रेस पनि खुलेर समर्थन गर्ने स्थितिमा देखिदैन भने जसपा पनि सँगै रहेको अर्को विकल्प हो । जसपा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने हिशाबमा जसपामा मत विभाजित हुन सक्छ । तर जसपाको पूर्ण समर्थन ओलीले पाउने संभावना छैन ।
यसरी सत्तामा कायम रहन नसके पछि के गर्ने ? यस पछि आफू राजीनामा दिएर हिँड्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा आफूले अहिले सम्म गरेका कामको प्रगति विवरण सुनाउदै काम गर्न नदिएको र अस्थीरता मच्चाईएको भन्दै आफ्नो समुहको राजनीतिक अभियान चलाउन सक्छन् ।
यी सबै संभावित विकल्पहरु मध्य निकास निस्कनका लागि अब फागुण महिनाभरी प्रतिक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब आउने निर्वाचन सम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्दछ ।जहाँ ओलीको विदाई हुँदा पनि अस्थीरताको वातावरण बन्दैन ।
