सर्वोच्च अदालत सबै भन्दा ठूलो न्यायलय जसको फैसला सबैका लागि पालना गर्नु बाध्यकारी हुन्छ अर्थात यसको फैसलालाई अन्तिम भनिन्छ । यस पटक सर्वोच्चले धेरै अड्कल, आशंका, अनुमानहरुका बीच संसद पुनस्थापित गरेर यसले संविधानको पालना सबैले गर्न पर्छ र संविधान अनुसार मात्रै राजकीय सत्ता पनि चल्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ र यसप्रतिको सम्मान पनि ह्वात्तै बढेको छ । कारण पुष ५ को संसद विघटन पछि पनि प्रधानन्यायधीश अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल भएको, केही आफूले सिफारीस गरेका मानिसहरुले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएको र प्रधानमन्त्री ओलीसगँको सेटिगंमा रहेको र उनी संसद विघटनलाई सदर गर्न तयार रहेको धेरैलाई आशंका थियो । स्वयं प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र काँग्रेसी नेताहरु सार्वजनिक भाषणमा समेत सर्वोच्चमा सेटिगं भएको ओलीले भन्ने गरेको सुनिन्छ भन्दै खबरदारी गरीरहेका थिए ।
यी सबै आशंकाका बीच प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक व्यवस्थाको अन्तरनिहित भावनालाई बुझेर आफूले नेतृत्व गरेको संवैधानिक ईजलाशका अरु न्यायधीशहरुको समेत राय र सुझाव पछि उनले संसद पुनस्थापित गरिदिएर सबैबाट प्रशसा बटुलेका छन । यति मात्र हैन, उनी समेत बसेर नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका सबै पदाधीकारीहरुको नियुक्ति समेत बदर गरिदिएका छन् । किनकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाई विना संवैधानिक आयोगका पदाधीकारीको नियुक्ति र शपथ संभव हुदैन थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए राष्टपतिबाट ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पछि ओली समुह बाहेक सबै सन्तुष्ट देखिन्छन् । ओली समुहले भने यो आदेशको अपेक्षा गरेको थिएन, तर बस्तुत उनीहरु पनि यो फैसला मान्न अब बाध्यकारी हुनेछन् र तयार हुनु पर्दछ । त्यो फैसला नमान्ने भनेको अबको विकल्प संकटकाल हो जुन लगाउने वस्तुगत र संवैधानिक आधार छैन । जनमत पनि त्यतातिर गएको देखिदैन । ययो स्थितिमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक रुपमा आफ्ना प्रस्ताव र निर्णयहरु कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्था आए पछि राजीनामा दिनुनै उचित हुने उनलाई सल्लाह सुझाव र आग्रहहरु आउन थालेका छन् । तर सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गर्दै गर्दा ७० औं जन्मोत्सव मनाईरहेका प्रधानमन्त्रीले थप के सोचिरहेका छन् त्यो त भन्न सकिने स्थिति छैन । तर अब उनले जे सोचे पनि संविधान र संसद भित्रबाट मात्रै सोच्नु उपयुक्त हुने वातावरण सर्वोच्चले बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अब सत्तामै रहन काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई साथ लिने संभावित विकल्प ल्याउन सक्छन् तर बहुमत काँग्रेस त्यसका लागि तयार नहुन सक्छ । यो भावि राजनीतिक विकल्पहरु आउदै गर्ला तर संविधान तत्कालका लागि टयाकमा आएको छ । यसको जस सर्वोच्चलाई जान्छ र उसले विगतमा राजाको शाही शासनकालमा समेत त्यतिखेरका प्रधानन्यायधीश मिन बहादुर रायमाझीले शाही आयोगलाई खारेज गरेर तहल्का मच्चाएको थियो । त्यही स्थिति अहिले लगभग देखा परेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले कानुन र संविधान शक्तिशाली हुन्छ, सबैले संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश र विश्वास दिलाएको छ र सर्वोच्चले आफ्नो दायित्व र शक्तिबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसलाई सबैले समर्थन दिनु जरुरी देखिन्छ ।
