पुष ५ काठमाण्डौं । नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धका हिशाबले सबैभन्दा बढी निकटता छ । नेपाल भन्दा भुगोलमा २२ गुणा र जनसंख्यामा ४३ गुणा भन्दा बढीरहेको छ भारत । अर्थतन्त्र पनि नेपालको तुलनामा बिशाल रहेको छ । यसै कारण पनि नेपाललार्ई आफू ठूलदाई भएको व्यवहार भारतले गर्दै आएकोमा नेपालका कुटनीतिक जानकारहरुले औल्याउने गरेका थिए ।
यसका बीच पनि विभिन्न कालखण्डमा कहिले सहयोग कहिले असहयोगको श्रृंखलामा नेपाल भारत सम्बन्ध गुज्रिदै आएको छ ।
पछिल्लो एक बर्ष लामो समयदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मामलामा नेपालले आफना केही अडानहरु स्पष्ट गर्यो । भारतले नेपाली भूमि समेटेर ल्याएको नक्साको विरोध, ती क्षेत्र नेपालको भएको दाबी सहित नयाँ नक्सा प्रकाशन र भारतमाथि वार्ताका लागि दबाब दिएको थियो । नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन नै भारतले गरे पछि नेपालले जनप्रदर्शन चर्किएपछि केही कदम त चाल्यो तर भारत गलेन बरु चिढियो ।
उसले भूमि फिर्ता गर्ने दावी प्रधानमन्त्री ओली र सरकारी अधिकारीहरुले पटक पटक गरेका थिए ।
भारतसगँ त्यस्तो औपचारीक सीमा वार्ता नभई नियमित भ्रमण र बैठक शुरु भए । गत कार्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतका प्रमुख जासुसी संस्था रअका पमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले घण्टौ लामो छलफल गरे ।
सोही महिना भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला पनि काठमाण्डौ आए । त्यस पछि सम्बन्ध सुधार हुने संकेत बढेको ठानिदै थियो । यद्यपि, रअ प्रमुखलाई राति भेटेको विषयमा नेपालमा आलोचना बढीरहेको थियो ।
यी श्रृखलावद्ध भेट र भ्रमण आदान प्रदानको अपेक्षाकै पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष मा संसद विघटन गरिदिए । यसबारे औपचारीक प्रतिकृया भारतले जनाएको थिएन ।
तर माघ २ गतेबाट नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तीन दिने दिल्लीको भ्रमण गरे । नेपालको अपेक्षा थियो प्रधानमन्त्री मोदीसगँ पनि भेटवार्ता गर्ने ।
तर अन्तिम समय सम्म पनि मन्त्री ज्ञवालीलाई एक मिनेटको समय पनि मोदीले दिएनन् । यस बार्तामा ठोस कुनै रणनीतिक समझदारी र निर्णयहरु भएनन् । कोरोना बिरुद्धको खोपमा पनि भारतले भरपर्दो निर्णय भन्दा पनि आस्वासन मात्र दियो ।
नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन गरेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसगँ मन्त्री ज्ञवालीले भेटवार्ता गरे । विदेशमन्त्री जयशंकरसगँ पनि भेटवार्ता गरे ।
यो कुटनीतिक भ्रमणमा खास अर्थमा नेपालले केही हात नपारेको र भारतले सँयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यका लागि समर्थक भेटेको जस्तो मात्र भएको एक कुटनीतिज्ञले बताए ।
यसलाई समग्रमा कुटनीतिज्ञहरुले भारतले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्व नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
के सरकार काम चलाउ भएकाले यस्तो भएको हो ? वा अन्य कुनै कारण छन् त्यो स्पष्ट नभए पनि यो कुटनीतिक भ्रमणले नेपाललाई कुनै पनि उपलव्धि नभएको तर्क गर्न थालिएको छ ।
मोदीले समय नभएको भन्दा पनि समय नदिएको अर्थमा यसलार्ई हेरिएको छ ।
