पुष ६ काठमाण्डौं । पार्टी भित्र र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि संसद नै विघटन गरेर सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रका आफू बिरोधीहरुलाई तह लगाउन अख्तियार मार्फत प्रयास गरेको पाईएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई पूर्व लडाकुको भत्तामा अनियमितता गरेको, माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको र अग्नी सापकोटाले वनमन्त्री हुन्दा सुनसरीको ज्गगा सम्बन्धि गरेको निर्णयलाई अख्तियार मार्फत फायल अघि बढाउन ओलीले प्रयास गरेका थिए ।
हालका कायममुकायम प्रमुख आयुक्त गणेश अधिकारी मार्फत त्यस्तो प्रयास गरे पनि शान्ति प्रकृयाको बिषय र मन्त्रीपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको बिषय भएकाले अधिकारीले त्यो केस अघि बढाई हाल्न नसके पछि ओलीले आफ्नो विस्वास पात्र प्रेम कुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारीस गरेका थिए ।
अब राई अख्तियार प्रमुख बने पछि आफ्ना विरोधी नेतालाई तर्साउन केही त्यस्ता फायल अघि बढ्न सक्छ, स्रोतले भन्यो ।
तर घटनाक्रम हेर्दा भने अहिले अख्तियार प्रमुख सिफारीस भएका राई नै छानविनको दायरामा आउनु पर्ने व्यक्ति भएको दाबी गरिएको छ । उनी आपुर्ति सचिव भएका बेला नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणमा मुछिएका थिए । १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दिएको निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिव राई पनि मुछिएका थिए, किनभने उनले आपूर्ति सचिवको हैसियतले निगमको सञ्चालक समितिमा नेतृत्व गर्थे । संसद्को सुशासन समितिले २०७४ भदौ २३ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो । संसदीय समितिले त्यतिबेला राईलगायत सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीको ‘नियत’ मा प्रश्न उठाई छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । निगमको अनियमिततामा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सुशासन चौथो संसदीय समिति थियो । त्यतिबेला राईलगायत पदाधिकारीले निगमभित्र भएको अनियमितता आफूलाई थाहा नभएको भनी उम्किने प्रयास गरेका थिए । तर संसदीय समितिले उनीहरू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको र अनियमिततामा मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत जिम्मेवार सदस्यहरू, खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारीहरू, टेन्डरदाता, गाविस सचिव तथा वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय बिचौलिया जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सबैको मिलेमतो वा उदासीनतामा बोलपत्रका माध्यमबाट निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपव्यय भएको देखिन आउँछ ।’ यही फाइल अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले भ्रष्टाचार नभएको भनी तामेलीको निर्णय गरी राईलाई अख्तियार प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
यसै गरी वाईडबडी घोटालाका बेला पनि राई पर्यटन सचिव थिए । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका पूर्वसचिव राईलाई संसद्को लेखा समितिबाट जोगाइएको थियो । २०७५ पुस २० गते समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरणमा विमान खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राईसमेत संलग्न भएको देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ गतेसम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि काम अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । राईमाथि एक हजार घण्टा सञ्चालन भइसकेको ‘पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको’ आरोप थियो । उनले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनी निर्णय भएकाले सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको थिएन’ भन्ने संसदीय समितिको निर्णय थियो ।
लेखा समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले निगमको सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरू ९पूर्वपर्यटन सचिव० प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई दोषी ठहर गरी ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्नका लागि कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो । तर विरोधपछि त्यो सिफारिस रोकियो । राई संलग्न त्यो निर्णय किन पनि गलत थियो भने सरकार जमानत बस्ने भनेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जमानत ऐनमा पुरानो विमान खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला संसद्को लेखा समितिले ‘पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने राईलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपरेको’ आधार तय गरेको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला कोषले विश्वसनीयताका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहेका बेला सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृति गरिएको थियो । पर्यटनबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका बेला सरकारले राईलाई कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि जमानीमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चय कोष बोर्डले कागजात हेर्दा निगमको खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर आशंका देखिएको थियो । त्यो आशंकाबारे कोषले निगमलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ नआउँदै ऋण दिने विवादास्पद निर्णय गरिएको थियो । निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।
