काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा ६४ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु घरमै सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए पनि विद्यालय, शिक्षक तथा सूचना प्रविधिको सहयोगको अभावमा उनीहरुले अर्थपूर्ण सिकाइ हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो । सिकाइ प्रभावकारी नहुँदा यसको शिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
शैक्षिक नागरिक क्षेत्रको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपाल’ ले ‘नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कोभिड–१९ को असर’ विषयक विभिन्न प्रदेशका सात जिल्लाका स्थानीय तहमा गरेकोे अध्ययनले शिक्षकलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइबारे तालीम अपर्याप्त नभएको पनि जनाएको छ ।
सरकारले महामारीको स्थितिमा पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायतामा सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो भने हाल स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ जारी गरेको छ ।
एनसिइ नेपालका लागि शिक्षाकर्मी डा सुरेश गौतम, डा इन्द्रमणि राई, सनम मास्के, राजेन्द्र पहाडी, जनक पन्तसहितको टोलीले गरेको सो अध्ययनले चितवनबाहेक अन्य जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयबाट मात्रै वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यार्थीले सहयोग पाएको देखाएको छ । झापा, चितवन, पर्सा, रुपन्देही, पर्वत, दैलेख, बाजुराका स्थानीय तहका कक्षा ४, ८ र ९ का विद्यार्थीसँग अनलाइन सर्वेक्षणसमेत गरिएको सो अध्ययनमा ३३५ अभिभावक, ३५० विद्यार्थी र ८५ जना प्रधानाध्यापक सहभागी थिए ।
पर्सामा बाहेक अन्य जिल्लाका ९४ प्रतिशत अभिभावकले अभिभावक शिक्षा नपाएको देखाएको अनुसन्धानकर्ता डा गौतम र डा राईले बताउनुभयो । झापामा आमा समूह परिचलान गरी अध्ययन केन्द्रहरु सञ्चालन गरिएको र रुपन्देहीमा साना बालबालिका खेलेर तथा ठूला बालबालिकाले प्रायः सुतेर बन्दाबन्दीको समय बिताएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले ७५ देखि १०० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाए पनि अन्य शैक्षिक सामग्री नपाएका जनाएको छ । शिक्षकहरु घरदैलोमा पुगेर विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिएका ठाउँमा भने ४४ प्रतिशत विद्यार्थीले गृहकार्य पूरा गरेको देखिएको छ भने सिकाइ निरन्तरताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय अभाव भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइमा आफ्ना विद्यार्थी संलग्न नभएको तर स्वाध्यायन कार्यमा भने संलग्न रहेको जनाइएको छ ।
अध्ययनअनुसार ६० देखि ९२ प्रतिशत प्रधानाध्यापक र शिक्षकले वैकल्पिक सिकाइको प्रवद्र्धनका लागि योजना बनाए पनि समुदायस्तरमा सिकाइ कार्यक्रम दिएका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत बालबालिका अभिभावक र मार्गदर्शनमा घरमै स्वाध्यायन क्रियापलापमा संलग्न भएका छन् भने ६० देखि ९१ प्रतिशतसम्म बालबालिकामा वैकल्पिक माध्यमका रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल र कम्पयुटर इन्टरनेट जस्ता साधनमा पहुँचको अभाव भएको पाइएको छ ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले नीति, योजना र कागजी निर्णयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय सक्रिय रहे पनि विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्न शिक्षकहरु चुक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि ध्यानाकर्षण गराउने र आवाज उठाउने बाहेक सिकाइ सामग्री तथा स्रोत साधनका लागि सहयोगमा सन्तोषजनक काम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले अध्ययनले तीनै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका र नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएकाले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ती सरकारहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा अधिकारकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले विषम स्थितिमा सरोकार भएका सबै पक्षबाट सिकाइ सहजीकरण गराउन सुझाव दिनुभयो । एनसिइ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वले नेपालमा योजना र नीति तर्जुमा गर्नेहरुको कमी नभए पनि सेवा प्रवाह र नीतिको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएकाले त्यस पक्षमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
