नेपालको राजनीतिमा दुतिहाई नजिक मत भएको सरकार यति निरिह र कुनै कार्य सम्पादन गर्नै नसक्ने र गणतन्त्र नेपालको उपलब्धि जनतामा डेलिभर गर्नैनसक्ने कसरी भयो ? के यो कुनै व्यक्तिको कारणले हो ? जनताको कारण ले हाे ? नेताको कारणले हो ? वा प्रणालीको कमजोरीले हो ?
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक पहल कदमी हुनुपर्छ र राज्यको संविधान, ऐनकानुनले सम्बोधन गरिनुपर्छ नत्र केहि सकारात्मक परिवर्तन भईहाले पनि अस्थायी हुन्छन र कुनैपनि बेला यथास्थितिमा फर्किने सम्भवना हुन्छ । अहिले देखिएका समस्या वा हालसम्म गरिएका राजनीतिक संघर्षहरु सफल नहुनुको मुख्य कारण जनस्तरबाट उठेका सवालहरुमा गम्भीर बहस नहुनुर धेरै बहस गरिएका बिषय गम्भीर नहुनु हो । राज्यको शक्ति र ठूलो श्रोत प्रयोग गरि निकलिएका निष्कर्षहरु संबिधान र ऐनहरुमा निहित स्वार्थको कारण समावेश गरिएन । यस्ता धेरै अध्ययन र आयोगहरु बनेका छन् । जसले राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन रिपोर्ट त बनाए तर न संविधानमा समेटिए न ऐनमा । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको शासकहरुको ब्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ नै हो । यस्तो दुर्दशाबाट देशलाइ मुक्ति दिन शिक्षित युवाहरुले पहलकदमी लिनैपर्ने हुन्छ ।
अहिले जून ब्यबस्था आए पनि शासकीय प्रबृत्ति परिवर्तन नहुनुको पछाडि जननिर्देशित प्रणाली बिकासन हुनु नै हो । अहिले प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा उत्तरदायित्व खोजिनु, प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा आकांक्षा राखिनु, प्रणालीको लागि भन्दा ब्यक्तिको पछाडि राजनीति दौड़ीनु अहिलेको दुर्गतिको कारणहरु हुन् । शासन प्रणाली वा हाम्रो प्रणाली के भन्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री के भन्छन र भन्छिन, राष्ट्रपति के भन्छिन् भन्ने कुराको पछाडि राजनीति दौडीएको छ यो नै हाम्रो राज्यव्य बस्थाको कमजोरी हो ।
राजनीतिको यो बिकराल अवस्थाको निकास भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणाली नै हो । अर्को कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई उत्तरदायी तरिकाले नयाँबाट परिभाषित गरिनुपर्छ र सैद्धान्तिक सम्बन्ध बलियो बनाउने तर राजनीतिक सम्बन्धलाई अंकुश लगाउनु जरूरी छ । एउटै पद्दतिबाट आएका उही ब्यक्तिहरु ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकामा आशिन हुँदा नीति नियमहरु जनमुखी भन्दा शासकलाई शक्ति ब्यबस्थापन गर्न दुरुपयोग हुने गर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निवार्चन प्रणाली,र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको संरचनागत सीमित सम्बन्ध व्यवस्थापन नै नेपालको राजनीतिक गतिरोधको निकास हो । त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने आधार र त्यसका फाइदा बेफाइदाको बूँदागत विश्लेषण यो दिशामा गर्न सकिन्छ ।

जसले राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन रिपोर्ट त बनाए तर न संविधानमा समेटिए न ऐनमा । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको शासकहरुको ब्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ नै हो । यस्तो दुर्दशाबाट देशलाइ मुक्तिदिन शिक्षित युवाहरुले पहलकदमी लिनैपर्ने हुन्छ ।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महशुश गर्न सक्छन्। अहिलेको ब्यबस्थामा एउटा अमुक क्षेत्रबाट निर्वाचित ब्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महशुस गरेका हुँदैनन् । फलतःशासकको कामको मूल्यांकन भन्दापनि गुट, पार्टी र विभिन्न स्वार्थसमुहको प्रभावमा शासक र शासन प्रणालीको बारेमा धारणा बन्ने गर्छ जून जहिले पनि गलत हुन्छ ।
२. एउटा निवार्चन क्षेत्रमा सजिलैआर्थिक चलखेल, दवाब र गैर-राजनीतिक क्रियाकलाप अपनाई निर्वाचित भएको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्ने गरेको र अब पनि बन्ने संभावना हुन्छ । भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशका जनतालाई गलत प्रभाव पार्न वा आर्थिक चलखेल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले गलत ब्यक्ति निर्वाचित हुने संभवाना न्यून हुन्छ ।
३ .प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि ब्यक्ति निर्वाचित हुन राष्ट्रीय स्तरमा सक्षम प्रमाणित भैसकेको व्यक्तिलाई नै जनताले विश्वास गर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा सक्षम व्यक्ति नै निर्वाचित हुने गर्छ जसले सुशासन प्रत्याभूत गर्छ ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन लामो कसरत र अधययन गर्नु पर्नेहुँदा उमेद्वारले राज्य ब्यबस्थापनमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुन्छ, उसले कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्छ।
५.संसदीय पद्दतिबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख जहिले पनि जनतासँग भन्दा संसद सदस्यसँग उत्तरदायी हुने गर्छ, उसलाई कामको भन्दा पनि बहुमत बचाई राख्ने कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ जसको कारण राज्यका काम ओझेल पर्नेर राजनीतिक खीचातानी बढ्ने हुन्छ ।
६. राज्यका संबैधानिक र कूटनीतिक अंगहरुमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत जुटाई दिनेहरुले सिफारिस गरेका आफन्त, नातेदार र आर्थिक प्रलोभन दिनेहरुलाई नियुक्त दिन बाध्य हुन्छ, सक्षमहरु पाखा लाग्दै जाने र राज्यका अंगहरू पारिवारिक अड्डा भन्दै जान्छन र जनतामा निराश बढ्दै जान्छ ।
७. अहिले भ्रष्ट्राचारले विकराल रूपलिएको छ, भ्रष्ट्राचारले देश विछिप्त बनेकोछ, युवाहरुमा नैराश्यता पैदा गरेको छ । अनिहरेक क्षेत्रलाई उठ्न नसक्ने गरि थलापारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यवस्थामा मा संसदीय प्रणालीबाट एउटा सानो क्षेत्रमा आर्थिक चलखेल गरेर सत्तामा आउने र शक्तिको दुरुपयोग गरि राज्यकोष बाट निर्वाचनमा गरेको लगानीलाई व्यापारिक ढंगबाट मुनाफा सहित भ्रष्ट्राचार गरि असुल्ने जस्तो प्रबृत्तिमा अंकुश लाग्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका सीमित जनतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारे जस्तो देशका सम्पूर्ण जनता लाई एकसाथ प्रभाव पार्न सम्भब हुँदैन ।
८. संसदीय पद्दतिबाट चयन हुने कार्यपालिकले बजेट बिनियोजनमा पनि संसदस सदस्यको व्यक्तिगत प्रभाव र शक्तिको आधारमा असमानता ब्याप्त हुने हुन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिमा शासक संसदप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी हुनेहुँदा स्रोत साधनको वितरण असमान हुँदैन ।
९. संसदीय पद्दतिमा कार्यकारी प्रमुख आम निर्वाचनपछि निर्वाचित पार्टीबाट फेरि निर्वाचित हुनुपर्ने र त्यसपछि संसद सदस्यबाट निर्वाचित हुनु पर्नेहुँदा धेरैको कार्यकारी प्रमुख हुँदैछ भन्ने निश्चित नहुँदा उमेद्वारले निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि कुनै अध्ययन वा राज्यका राजनीतिक सूचक एवं राज्यका आधारभूत बिषय बस्तुको अध्ययन गर्न पाएको हुँदैन । फलतःउसको कार्य सम्पादन जनअपेक्षित र प्रभावकारी हुँदैन ।
१०. संसदीय ब्यबस्थामा संसद सदस्यको बहुमत संख्या जसको पक्षमा हुन्छ उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा आन्तरिक र बाह्य चलखेल धेरैहुने र शासन व्यबस्था अस्थिर भई राज्यका कामहरु अवरुद्ध भैरहने हुन्छ, बाह्य स्वार्थ शक्तिहरु दुताबास मार्फत संसद सदस्यको संख्यात्मक हेराफेरी गर्ने र अनुचित लाभ लिने गरिरहेका छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यबस्थामा बाह्य चलखेल पूर्ण रूपमा निस्तेज हुन्छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा विशेष गरि सत्तारुढ पार्टीमा पदिय र शक्ति संघर्षको कारण देशले भोग्नु परेको गम्भीर क्षति अहिलेको शासकीय प्रणाली नै हो । विश्वमहामारीले थलिएको अर्थतन्त्र रेस्क्यू कसरी गर्ने भनेर दैनिक विज्ञसंग छलफल हुनुपर्ने समयमा राजनीतिमा व्यतिगत व्यवस्थापन खोजेर सम्पूर्ण शासकीय प्रणालीनै बन्धक छ । युवाहरू आर्थिक भारले उछिट्टिएर खाडी र अन्य मुलुकमा कुल्ली बन्न पुगेका छन्। शिक्षा होस् वा स्वास्थ्य होस्, वा अन्य कुनै क्षेत्र अनियमिता, भ्रष्टाचार र अस्त व्यस्तताले आजित जनता यो राज्य व्यवस्था प्रतिनै प्रहार गर्न थालेका छन्। गणतन्त्र राज्यव्यवस्था मध्येको उत्कृष्ठ व्यवस्था भएपनि शासकीय प्रणालीको गलत अभ्यासले हिजो अस्तित्वमा रहेको आज इतिहास भईरहेका राजतन्त्रको माग हुन थालेको छ । राजतन्त्र निकाश होईन । यीनै शासकीय प्रणालीको विकास अहिलेको निकास हो, त्यसैले युवाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापिका लाईकार्यपालिकाबाट दूरी राख्ने विषयमा बहस चनाउन आग्रह गर्दछु । जबसम्म एउटै संस्था बाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण हुन्छ तब सम्म राजनीतिले स्थिरता पाउने छैन । अर्थात जबसम्म कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बेग्ला बेग्लै चुनावी प्रक्रियाबाट निर्माण हुने प्रणाली विकास हुँदैन तबसम्म राजनीतिक अस्थिरता जस्ताको तस्तै रहिरहने छ ।