कार्तिक ३ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको सरकार बनाए पछि पटक पटक दिएका नारा र भाषण हुन् कोही भोकै मर्नु पर्दैन, उपचार नपाएर कसैले मर्नु पर्दैन ।
सरकारको यो नारा र भाषणकै आधारमा जनताले आशा पनि गरे । अब त केही हुन्छ । तर समयक्रमसगैँ सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै गएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । शुरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने र कोरोनाबाट कसैको ज्यान जान दिईने छैन भन्ने पनि वालुवाटारबाट उद्घोष गरी चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरियो । जतिखेर नेपालमा कोरोनाको खासै गंभीर लक्षणहरु थिएन । त्यतिखेर नागरिकलाई भोकै पैदल हिँड्न बाध्य पारियो । राहतका नाममा दशौँ अर्ब सकेको हिशाब पेश गरियो ।
तर अहिले कोरोना लगभग सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । दैनिक हजारौँको संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्, दैनिक दर्जनौँ मानिसहरुको ज्यान गईरहेको छ । कति संक्रमितको अस्पताल र उपचार नपाएर ज्यान गईरहेको छ । कैँयौ नागरिकको अस्पतालले उपचार गर्न र भर्ना लिन नमानेर ज्यान गईरहेको छ ।
तर सरकार यस विषयमा थप जिम्मेवार भएर दोषीमाथि कार्बाही गर्दै चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्नुको साटो उल्टो अब कोरोनाको परीक्षण र उपचार खर्च आफैले व्इहोर्नु पर्ने भनेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ ।
यसले रोजगारी र व्यशाय चौपट भएर थला परेका नागरिकको जीवन थप संकटमा जाने खतरा बढेको छ । आईतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले विपन्नको भने सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनेका छन् । तर त्यस्तो विपन्न सरकारले कसरी पहिचान गर्छ ? हाल सम्म पनि राहत, अनुदान जस्ता सरकारी कोषबाट पाईने लाभ पनि पँहुच हुनेहरुले खाएको देखिदै आएको छ ।
त्यसै पनि कोरोनाको परीक्षण र उपचार महंगो हुँदै आएको छ । निजी अस्पतालमा त दैनिक ३१ हजार सम्मको विल नागरिकका हातमा थमाईने गरेको छ । त्यस्तो स्थितिले निजी अस्पतालले कोरोनाका नाममा घाटा असुल्ने , सरकार पन्छिने र नागरिक जोखिममा पर्ने अवस्था देखियो । यसले संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई मौलिक हक मान्ने स्थितिको व्यवहारीक कार्यन्वयन भएको महसुस हुने छैन भने सर्वोच्चले पटक पटक नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु पर्छ भनी दिएका आदेशहरुको पनि उलंघन भएको छ । यसको अर्थ सरकार आफैले न्यायिकक शासन प्रणालीको उलंघन गरेको ठहरिन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने खर्र्च नभएको भए मन्त्री, सांसद, तिनका स्वकिय सचिवहरुलाई देशभर गर्दा करोडौँ रकम बाँड्न कसरी संभव भयो ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार किन मौन छ ?
यस्तो स्थितिमा वालुवाटारमा बसेर सुसासन र नागरिकको हक हितको नारा दिनु कत्ति उचित होला ? अब कोरोनाबाट नागरिक आफै सचेत र जागरुक नहुने हो भने कैयौ मानिसको ज्यान अझै जान सक्छ ।
