नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रिय एकता ,सुरक्षा,कानुन र सामाजिक सद्धभावलाई अक्षुण राख्न हामी सदैव दृढ र प्रतिबद्ध रहँदै आएका छौ ।
केही समय अगाडि देखी सुस्त रहेको एमसिसि प्रकरणको बारेमा बिभिन्न चर्चा परिचर्चा र बहस चल्न शुरु भएको छ ।एमसिसिको अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन हो भने एमसिएको अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट हो ।
एमसिसि लागु हुँदा नेपालमा हुने सम्पुर्ण परियोजनाको नेतृत्व एमसिएले नै गर्छ ।उक्त सम्झौताको उठान पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका हुन भने नेपाली काग्रेसका शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालको तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसिको तर्फबाट उपसचिव जोनाथजी बिच संझौता भएको थियो ।यो सम्झौताको जस अवजस यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले बेहोरी रहनु परेको छ ।
एमसीसी हाल बिश्वभर ४९ वटा देशमा सम्झौता गरिएको भएता पनि ८ वटा देशले कार्यन्वयन गरेका छन् ।कार्यन्वयनमा पुर्णत बन्द गरिएको देश २४ वटा छन् ।पहिलो सम्झौता रद्ध गरेर दोस्रो पटक पुनःसम्झौता भएको देशहरुमा सेनेगल र मंगोलिया रहेका छन् ।नेपालमाएमसीसीको एकपक्षिर्य करार’ सम्झौता गरि सन्धिको रुपमा दिएको छ ।उक्त सम्झौता गरेबापत ५० करोड अमेरिकन डलर ५६ अरब नेपाली रुपैयाँ नेपालमा लगानी हुने भनिएकोछ ।
हाम्रो जस्तो भुपरिबेष्टित मुलुकमा तत्काल भारतसँग सिमा बिवाद तिब्र भैरहेको बेलामा उक्त कार्यक्रमले नेपाल अझ कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ ।मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसि) नेपालमा बहुचर्चित र बिवादित बिषय यतिखेर बन्दै गैरहेको छ ।यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काग्रेस यो परियोजना चाडै नै अनुमोदन होस भन्ने पक्षमा रहेको छन् भने सत्तारुढ दल नेकपा भित्र भने लामो बिवाद चुलिदै जाँदा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले अध्ययन गरि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउनु राष्ट्र हितमा नहुने भनी सुझाव सहित प्रतिबेदन समेत पार्टीलाई बुझाईसकेको छ ।
निम्न कारणले पनि एमसिसि सम्झौताले नेपाल राष्ट्रको सावैभौमिकता ,सुरक्षा कानुन र जनताको सर्वोच्चताको हित बिपरित रहेको छ ।
१)नेपालको बिपक्षमा :
एमसीसी र एमसिए नेपालको सावैभौमिकता,समानता र मुल्य मान्यता बिपति रहेको छ ।एमसिसिको सम्झौताले नेपालको संबिधान ,निती तथा कानुनलाई भन्दा अमेरीकाको निति तथा कानुनलाई मान्यता दिएको छ ।सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसिकिो कारण कुनै पनि गम्भिर प्रकारको क्षेती,दन्द्ध तथा हानी नोक्सानी भएमा नेपालको कानुनको अधिनमा रही केही गर्न पाईने छैन जस्तो सुकै अपराध भएको भएता पनि नेपालको अदालत र न्यायधिरकणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुने छन् र दफा ७.१मा यस सम्झौता लागु भए पछि नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझिएमा सोतह नेपालको कानुन बदर भई सम्झौता लागु हुने छ भनि लेखिएको छ यसरी लेखिनु भनेको नेपालको सावैभौमिकता,आत्मास्वाभिमान र आत्माबिश्वास यो सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीलाई जिम्मा लगाउनु नै हो। यसैले गर्दा यो सम्झौता नेपालको हित बिपरित छ ।
२)आर्थिक कारोवार भित्रको अपारदर्शिता :
अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने भनि एमसीसी अन्तर्गत आउने सम्पुर्ण रमक एमसिए नेपालको नाममा छुट्टै बैक खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत बैकिङ्ग कारोबार गर्ने भनिएको छ साथै अमेरीकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा निती उल्लङ्गन गरेमा एमसीसीले कुनै पनि बेला यो सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने छ ।सम्झौता रद्ध भएको अवस्थामा दफा ५.३ र ५.४ अनुसार एमसीसीले लगानी गरेको सबै पैसा दैनिक गणना गरि ब्याज रकम सहित एमसीसीलाई एमसीसीले भनेको खातामा अमेरीकी डलरमा फिर्ता गर्नु पर्ने तथा कुनै पनि सम्पति नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न चाहेमा एमसीसीको लिखीत स्वीकृतमा त्यस बेलाको बजार भाउमा खरिद गरेरमात्र प्रयोग गर्न पाउने भनि लेखिएकाले यो अनुदान नभई बित्तिय बैकिङ्ग कारोबार गर्दै ऋण लगानी गरि घुमाउरो ब्यापार गर्ने सुनियोजित रुपमा अमेरीकाको सामाराज्यबादी हस्तक्षेप देखिन्छ ।
३)परियोजनाको सुरक्षा र संरक्षण :
एमसीसी अन्तर्गत संचालन गर्ने परियोजना र परियोजनामा प्रयोग गरिने भौतिक सामाग्रीको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको भुमि भित्र नेपाल सरकारको हुने पर्ने हो तर यो पक्षलाई कतै पनि नखुलाई अनुसुची १को (ख) र (ग)मा एमसीए नेपालले कुनै पक्षको समर्थन र स्वीकृत नलिई आफै सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान छ
अनुसुचि ३को दफा २को (ख)मा एमसीसी अन्तर्गतको परयोजनाको सुरक्षा एमसिसिले गर्नेछ भनिएकोले यसैलाई आधारमानेर एमसीसी र एमसिए नेपालले नेपाल सरकार वा अरु कुनै पनि निकालाई नसोधी सुरक्षाकोे नाममाजस्तोसुकै स्तरको अमेरीकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरे पनि नेपाल सरकारले प्रतिपाद गर्न पाउने ठाउँ छैन यसबाट नेपालमा एमसीसीको सुरक्षाको नाममा अमेरीकी सेनाको जतिबेला पनि आगमन हुनेछ बिना भिषा एमसिसिको परिचयपत्रको आधारमा समेत नेपाल आउन सक्नेछन् ।
४)लेखा परिक्षण,अनुशन्धान र कारर्वाही गर्ने अधिकार :
धारा ३को दफा ३(८)(क)मा परियोनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाको कम्पनिले गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।नेपाल सरकारले लेखापरिक्षण गर्न चाहेमा अमेरिकन लेखापरक्षण वा एमसीसीको पुर्व स्वीकृति लिएरमात्र गर्न सक्नेछ भन्नाले परियोजनाको लेखापरिक्षणको तथा सम्पुर्ण आर्थिक अधिकार एमसीसीको नियन्त्रणमा रहने प्रष्ठ छ ।
सम्झौताको दफा ६(८)मा उल्लेख भएअनुसार एमसीसी अमेकिी सरकारको आधिकरीक निकाय हो एमसीसीको आयोजनमा अमेरीकि कानुन लागु हुने छ र एमसीसीको कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने र परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित संस्थागत र ब्याक्ति कर तिर्नु पर्दैन पुर्ण रुपमा छुट छ साथै परियोजनाको लागी आवश्यक कथित सामान एमसीसीले सिधै खरिद गर्न पाउने छ यस बिषयमा नेपालले कुनै जिज्ञासा वा प्रश्न गर्न पाउने छैन ।
एमसीसीका कर्मचारीले कुनै गम्भिर गल्ती गरेमा उनिहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउने प्रमाण प्रस्तुत गराउने तथा अनुसन्धान गराउन नेपाल सरकारले पाउने छैन कुनै पनि फौजदारी काननु नलाग्ने हुनाले अपराध अनुसन्धान,अभियोजन र पुर्पक्षबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
यही अवस्थामा एमसीसीलाई कार्यन्वयन गराउदा नेपालमा कुनै पनि परियोजनाको स्वन्त्ररुपमा लेखापरिक्षण गर्न पाउने सरकारको अधिकारको ठाडो उलङ्गन हो र कुनै पनि आर्थिक अनियमिता भए वा गम्भिर प्रकारका अपराध भएमा अनुसन्धान गरि कारवाई गर्न नपाउनु नेपाल सरकारको सार्वभौमसत्ताको उपाहास हो
५)बौदिक सम्पति :
धारा ३को दफा ३को २को(च)मा परियोजनाको सम्पुर्ण बौदिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुने छ ।नेपालले त्यस्ता सम्पतिको हक पुरै छोड्नु पर्ने छ ।यसले गर्दा परियोजना पछि बौदिक सम्पिति नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न चाहेमा एमसिसिबाट अनुमति लिनु पर्दछ तर एमसिसिले प्रयोग गर्न नदिन पनि सक्ने देखिन्छ ।
६)एमसिए नेपालको गठन ,संचालनमा त्रुटि
नेपालमा बिदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित परियोजना संचालन गर्न बिकास समितिहरु गठन गर्ने गरिन्छ ।यसरी नै सरकारले मत्रिपरिषदबाट एमसीसीका परियोजना संचालन गर्न एमसीए नेपालको गठन आदेश पारित गरि राजपत्रमा प्रकासन गरेर एमसिए नेपाललाई पनि बिकास समितिकै रुपमा गठन गरिने प्रावधान गरिएको छ ।एमसिए नेपाल पुर्ण रुपमा स्वयत्त हुने भनिएको छ ।एमसिए एमसिसिको मातहतमा हुन्छ यसले निर्णय गर्दा एमसिसिको निर्देशनमा गर्दछ ।एमसिए नेपालमा बोर्ड भए पनि सम्पुर्ण काम एमसिए म्यानेजमेन्ट टिमले गर्दछ र यस टिमले एमसिएको निर्देशनमा सम्पुर्ण काम गर्नु पर्ने छ र एमसिसिको चित्त बुझ्ने गरि कार्यसम्पादन एमसिए बोर्ड र म्यानेजमेन्ट टिमले गर्नु पर्दछ भनि लेखिएकाले यसले नेपाल सरकारको निति निर्देशन बिपरित काम गर्ने देखिन्छ ।
७)भारतको प्रभाव बढ्ने :
अनुसुचि ४को (क)मा नेपाल सरकारले भारतको सहमतिमा एमसिसिलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार परि पठाउनु पर्ने प्रवधान छ ।अमेरीकाले भारतलाई एजेन्टको रुपमा लिएको देखिन्छ ।एसियाकै सुपर पवरको रुपमा देखिदै आएको चिनको बिरुद्धमा नेपालको भुनि प्रयोग गर्नको लागी पनि एमसिसि नेपालमा लागु गर्दैछ ।एमसिसिका योजना कार्यन्यन गर्न नेपालको कानुन अनुसार नहुने तर भारतको सहमति लिनु पर्नेले नेपालमा भारतिय बिस्तारबाद बढ्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारद्धारा एमसिएलाई असिमित अधिकार दिनु ठुलो त्रुटि हुन्छ भने सरकारले त्यसमा कुनै निती निर्देशन तथा अनुगमन गर्न नपाउनु यो अत्यन्तै गम्भिर र राष्ट्रघाती सम्झौता हुने कुरोमा कसैको दुईमत रहँदैन ।
नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा आधारित भएर गम्भिर ढङ्गबाट छलफल गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै प्रकारको आँच नआउने गरि एमसिसि सम्झौता नेपालको संबिधान ,कानुन र निती अनुरुप संचालन गर्ने गरि संसोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउनु पर्दछ ।एमसिसि आफैमा बिभिन्न उदेश्यले आएको देखिन्छ ।मुल सम्झौता संसोधन हुँदैन भनेर अमेरिकी पक्षले भनिरहँदा मुल सम्झौतामा नै संसोधन हुँदैन भने देश अनुकुल पनि हुँदैने र नेपालको राष्ट्रिय हित बिपरित रहेको एमसिसिलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ ।
