निजामती सेवाको उदघोष गर्ने एक प्रमुख देश पर्सिया हो । यहाँ सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा नै निजामती सेवाको कार्यान्वयन अड्डातन्त्र मार्फत गरिएको थियो ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुआत वि. सं. १९६१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकापाला देखि भएको मानिन्छ ।त्यसअघि सम्पूर्ण प्रशासन शासकको तजविज अनुसार चलाइन्थ्यो । सरकारको राजस्वबाट तलब भत्ता पाउने स्थायी प्रकृतिका गैह्र सैनिक चरित्र र विशिष्ट ज्ञान सीप भएको व्यवसायिक संयन्त्र निजामती सेवा हो । नेपालको संविधानको धारा २४३(१) बमोजिम “निजामती सेवाको पद भन्नाले” सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै पद सम्झनु पर्दछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख संयन्त्र हो । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यसले सरकारलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न सल्लाह दिने, विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउने, नीतिको विश्लेषण गर्नेर कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । निजामती सेवालाई स्थायीर दक्ष कर्मचारीको पेशागत समूहको रुपमा लिइन्छ ।

नेपालमा२०१३ साल भाद्र २२ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको पालामा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐनमा लालमोहर लागेको दिनको सम्झनामा २०६१ साल भाद्र २२ गतेका दिनदेखि प्रत्येक वर्ष आकर्षक र सार्थक नारा तय गरी दिवश मनाइदै आएको छ । यसवर्ष पनि सधैं झैँनिजामती सेवा दिवश, २०७७ मूल समारोह समितिको मिति २०७७/०५/०९ को निर्णयानुसार “स्वाच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन: समृद्धि र सुशासन“ नारा सार्वजनिक गरेको छ । २०६१ साल देखि तय गरीएका नाराहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

विगत सत्र वर्षदेखि निर्धारण गरिएका आकर्षक नाराले निजामती सेवाको विकास तथा सेवाबाट प्रदत्त गरिएको सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सेवाको गरिमा के रह्यो भनेर पुनरावलोकन गर्ने कुनै निकाय देखिदैन् । सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई भर्ना, छनौट, नियुक्ति प्रकृया पुरा गरिसकेपछि मौद्रिक तथा गैह्र मौद्रिक उत्प्रेरणाका माध्यमबाट के कति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्‍यो भन्ने विषयको समेत लेखाजोखा भएको देखिदैन् । कर्मचारी प्रशासनको सन्दर्भमा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) २००९, प्रशासकीय पुनर्गठन तथा योजना आयोग २०१३, प्रशासन सुधार आयोग २०२५ र २०३२उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ को सुझावहरु, निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०, सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरु योजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५, संगठनात्मक स्वरुप तालीम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०५६, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, स्वच्छिक अवकाश प्रणाली अध्ययन प्रतिवेदन २०६१, मानव संसाधन मन्त्रालयको गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२,निजामती सेवाको सोचपत्र २०६३, संस्थान सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६३,  सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४तथा नियमावली २०६५, सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६४, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदन २०६५, निजामती सेवामा उत्प्रेरणाको विध्यमान अवस्था सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६८, प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७०, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६, बिभिन्न समयमा गठित तलब सुझाव समितिद्वारा दिइएका प्रतिवेदनहरु र तिनका सिफारिसहरु, आवधिक योजना र सार्वजनिक प्रशासनका सुधारका विषयहरुलगायतका विभिन्न प्रतिवेदनहरुको सिफारिस पूर्णतयाकार्यान्वयन भएको देखिदैन् ।

सार्वजनिक प्रशासनका प्रचलित सिद्धान्त र मान्यताहरु जस्तै : निरन्तरता र स्थायित्व, राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीको स्पष्टता, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा समर्पित निजामती सेवा, सार्वजनिक जवाफदेही निर्धारण, सूचनाको हक र पारदर्शीता, दक्ष र प्रविधिमैत्री निजामती सेवा, विशिष्टीकृत सेवा समूह रहने, सेवा प्रवाहमा प्रतिवद्ध निजामती सेवा, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा, पेशागत मर्यादा र आचरणयुक्त निजामती सेवा, अनुमान योग्य बढुवा, सरुवा र वृति विकासको अवसर, समान पहुँचको सिद्धान्त, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, लैंङ्गिक अपाङ्गता एवं समावेसीमैत्री कार्यवातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी निजामती सेवाको विकास, तालीम तथा क्षमता विकास, प्रशासकीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय (Central Personnel Agency – CPA), सवल, सक्षम र नागरिक मैत्री स्थानीय संयन्त्र, नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, ट्रेड युनियनको भूमिका र गर्नुपर्ने सुधार आर्थिक प्रशासनमा सुधार लगायतका क्षेत्रमा भए गरेका सुधार तथा वर्तमान कानूनी व्यवस्था र कानूनी प्रकृयामा सुधारको पनि त्यतिकै खाँचो रहेको छ ।

त्यसैगरी निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्था,  कर्मचारीका आचरण अनुशासन पालनाको अवस्था, सेवाग्राहीहरुलाई प्रवाह गरेको सेवाको गुणस्तर तथा सन्तुष्टिको अवस्थाको समेत मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । उपर्युक्त कुराहरु गर्नको लागि सरकार, कर्मचारीहरुर ट्रेडयुनियनहरू कति सक्षम भए भन्नेकुराले नै निजामती सेवा दिवशको सार्थकता सावित हुन्छ । नारा एउटा अमूर्त रुप हो । त्यो नारा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवामा देखिनु पर्दछ । त्यो नारा कर्मचारीले गर्ने र गरेको कार्य तथा कार्यशैलीमा वस्तुगत ढङ्गले देखिनु पर्दछ । सरकारले तय गरेका आकर्षक नारा एकातिर छ भने अर्कातर्फ प्रत्येक हप्ता भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रङ्गे हात अख्तियारको फन्दामा पर्ने कर्मचारीले निजामती सेवाको गरिमालाई उपेक्षा त गरिरहेको छैन कि भनेर पुर्नमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुले सेवाग्राही प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने, राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने, वस्तु र सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शीता कायम गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिने, साधन र श्रोतलाई मित्व्ययीपूर्वक परिचालन गर्ने, कार्यसम्पादन प्रकृयालाई सरलिकरण गर्ने, न्यूनतम समयमा कार्यसम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने, आधारभूत मानवीय मुल्य र मान्यताहरुको सम्मान गर्ने, सबै समुदाय र क्षेत्र प्रति समान दृष्टिकोण, व्यवहार र सम्मान गर्ने लगायतका नैतिक दायित्व मात्र पुरा गर्ने हो भने पनि जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा अवश्य पनि सकारात्मक परिवर्तन नहोला भन्न सकिदैन ।

संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै निजामती कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन कार्य सम्पन्न भएको भए पनि कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवा सञ्चालन ऐनहरु जस्तै:  संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन तर्जुमा हुन नसक्दा तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुमा अन्यौल छाएको तथा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको महशुस भएको छ ।कानूनी अस्पष्टताको कारणले कतिपय जेष्ठ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका कनिष्ट कर्मचारीको मातहतमा कार्य सम्पादन गर्नु परेको अवस्था छ । अहिले पनि तीनवटै तहमा आफै रोजेर समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक ऐनहरु तर्जुमामा तदारुक्ता देखाउनुको साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (Organization and ManagementSurvey )  गरी अधिकाशं कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा काम गर्ने गरी दरबन्दी निर्धारण गर्नु पर्ने र संघमा रहेको अनावश्यक दरबन्दीहरुलाई हटाएर छिटो छरितो संगठन निर्धारण गर्नु पर्दछ । सबै तहमा कर्मचारीहरुलाई श्रेणी वा तह एकै किसिमको हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहमा गएर काम गर्नु पर्ने व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । अनि मात्र निजामती सेवा दिवशले अगाडि सारिएका नाराहरुले सार्थकता पाउनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसवर्षको नारा “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन “ले सार्थकता पाओस् । नेपाल सरकारले आत्मसाथ गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निजामती सेवाले विशेष योगदान प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना !

(लेखक राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरमा पशु विकास अधिकृत पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ ।)

सन्दर्भ ग्रन्थ

• नेपालको संविधान
• निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०,
• सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरु योजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५,
• उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६
• पन्ध्रौं योजना, २०७६/७७-२०८०/८१,(२०७६ फागुन) राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौं
• भट्ट, प्रा. डा. भीमदेव, (२०६५) नेपालको निजामती सेवा, श्रीमती इन्दिरा भट्ट, डिल्लीबजार, काठमाडौं
• भट्ट, प्रा. डा. भीमदेव, (२०६५) कर्मचारी प्रशासन, श्रीमती शशि भट्ट, नर्थ क्यारोलाइना अमेरिका
• तिवारी, मधुनिधि (पिएच.डी.)(२०६० बैशाख ) सार्वजनिक प्रशासनका केही पक्षहरु, श्रीमती कान्ति तिवारी, डिल्लीबजार, काठमाडौं
• शाक्य, श्रीरत्न, (सातौं संस्करण २०५५) कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठनात्मक व्यवहार, रत्न पुस्तक भण्डार, भोटाहिटी, काठमाडौं
• राष्ट्रसेवक दर्पण,(२०७१ फागुन) नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समिति, बबरमहल, काठमाडौं
• खनाल, प्रेम कुमार,(२०७४ भाद्र २२) निजामती सेवा दिवसका नारा र जनमुखी सेवा, सौर्य अनलाइन

युवा पुस्ताको बढ्दै राजनीतिक भूमिकाः डा शोभाकर पराजुली

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : प्रेसलाई कमजोर पार्ने सरकारी नीति कि नियन्त्रणको नयाँ रणनीति ?

जेन्जी घटना पछिको एक वर्ष : “संवैधानिक संकट र ‘नोट अफ डिसेन्ट’”

भोटेकोशी बिपद र विश्व “जलवायु न्याय”को सवाल!- सिपि कडरिया,केन्द्रिय सदस्य-नेकपा

हिमालयको रौद्र रूप: लाङटाङको हिमनदी विस्फोटले निम्त्याएको विपद् र हामीले सिक्नुपर्ने पाठ

विशेष अधिवेशन अस्विकृत गर्दै राष्ट्रिय भेलाले दिएको वैचारिक सन्देश