आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक पहलकदमी हुनुपर्छ र राज्यको संविधान, ऐन कानुनले सम्बोधन गरिनु पर्छ नत्र केहि सकारात्मक परिवर्तन भईहाले पनि अस्थायी हुन्छन र कुनै पनि बेला यथास्थितिमा फर्किने सम्भवना हुन्छ। अहिले देखिएका समस्या वा हाल सम्म गरिएका राजनीतिक संघर्ष हरु सफल नहुनुको मुख्यकारण जनस्तर बाट उठेका सवाल हरुमा गम्भीर बहस नहुनु र धेरै बहस गरिएका बिषय गम्भीर नहुनु हो। राज्यको शक्ति र ठूलो श्रोत प्रयोग गरि निकलिएका निष्कर्ष हरु संबिधान र ऐन हरुमा निहित स्वार्थको कारण समावेश गरिएन। यस्ता धेरै अध्ययन आयोग हरु बनेका छन जसले राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन रिपोर्ट त बनाए तर न संविधान मा समेटिए न ऐन मा। यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको शासकहरुको ब्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ नै हो। यस्तो दुर्दशा बाट देशलाई मुक्ति दिन शिक्षित युवा हरुले पहलकदमी लिनै पर्ने हुन्छ।
अहिले जून ब्यबस्था आए पनि शासकीय प्रबृत्ति परिवर्तन नहुनुको पछाडि जननिर्देशित प्रणाली बिकास नहुनु नै हो। अहिले प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा उत्तरदायित्व खोजिनु, प्रणालिमा भन्दा ब्यक्तिमा आकांक्षा राखिनु, प्रणालीको लागि भन्दा ब्यक्तिको पछाडि राजनीति दौड़ीनु अहिलेको दुर्गतिको कारणहरु हुन् । शासन प्रणाली वा हाम्रो प्रणाली के भन्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री के भन्छन र भन्छिन, राष्ट्रपति के भन्छन र भन्छिन भन्ने कुरा को पछाडि राजनीति दौडीएको छ यो नै हाम्रो राज्य व्यबस्थाको कमजोरी हो।
एउटा निवार्चन क्षेत्रमा सजिलै आर्थिक चलखेल, दवाब र गैर राजनीतिक क्रियाकलाप अपनाई निर्वाचित भएको ब्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्ने गरेको र अब पनि बन्ने संभावना हुन्छ, भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशका जनतालाई गलत प्रभाव पार्न वा आर्थिक चलखेल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले गलत ब्यक्ति निर्वाचित हुने संभवाना न्यून हुन्छ।
३. प्रत्यक्ष निर्वाचन मा कुनै पनि ब्यक्ति निर्वाचित हुन राष्ट्रीय स्तरमा सक्षम प्रमाणित भै सकेको व्यक्तिलाई नै जनताले विश्वाश गर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा सक्षम व्यक्ति नै निर्वाचित हुने गर्छ जसले सुशासन प्रत्याभूत गर्छ।
राजनीतिको यो बिकराल अवस्थाको निकास भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणाली नै हो। अर्को कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई उत्तरदायी तरिकाले नयाँ बाट परिभाषित गरिनु पर्छ र सैद्धान्तिक सम्बन्ध बलियो बनाउने तर राजनीतिक सम्बन्धलाई अंकुश लगाउनु जरूरी छ। एउटै पद्दति बाट आएका उहि ब्यक्तिहरु ब्यबस्थापिका र कार्यपालिकामा आसीन हुँदा नीति नियमहरु जनमुखी भन्दा शासकलाई शक्ति ब्यबस्थापन गर्न दुरुपयोग हुने गर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निवार्चन प्रणाली, त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने आधार र त्यसका फाइदा बेफाइदाको बूँदागत रुपमा यसरि बहस बिश्लेषण गर्न सकिन्छ।
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महशुश गर्न सक्छन् । अहिलेको ब्यबस्थामा एउटा अमुक क्षेत्रबाट निर्वाचित ब्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने हुँदा सबै जनताले अपनत्व महशुस गरेका हुँदैनन् । फलतः शासकको कामको मूल्यांकन भन्दा पनि गुट, पार्टी र विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावमा शासक र शासन प्रणालीको बारेमा धारणा बन्छ जून जहिले पनि गलत हुन्छ।
२. एउटा निवार्चन क्षेत्रमा सजिलै आर्थिक चलखेल, दवाब र गैर राजनीतिक क्रियाकलाप अपनाई निर्वाचित भएको ब्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्ने गरेको र अब पनि बन्ने संभावना हुन्छ, भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशका जनतालाई गलत प्रभाव पार्न वा आर्थिक चलखेल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले गलत ब्यक्ति निर्वाचित हुने संभवाना न्यून हुन्छ।
३. प्रत्यक्ष निर्वाचन मा कुनै पनि ब्यक्ति निर्वाचित हुन राष्ट्रीय स्तरमा सक्षम प्रमाणित भै सकेको व्यक्तिलाई नै जनताले विश्वाश गर्ने हुँदा तुलनात्मक रुपमा सक्षम व्यक्ति नै निर्वाचित हुने गर्छ जसले सुशासन प्रत्याभूत गर्छ।
४.प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन लामो कसरत र अधययन गर्नु पर्ने हुँदा उमेद्वारले राज्य ब्यबस्थापनमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुन्छ, उसले कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्छ।
५. संसदीय पद्दति बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख जहिले पनि जनता सँग भन्दा संसद सदस्य सँग उत्तरदायी हुने गर्छ, उसलाई कामको भन्दा पनि बहुमत बचाई राख्ने कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ जसको कारण राज्यका काम ओझेल पर्ने र राजनीतिक खीचातानी बढ्ने हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जनतासँग मात्र जवाफदेहि हुने हुनाले जनताको पक्षमा काम गर्न बाधा अड्चन आउँदैनन्।
६.संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने प्रणालीमा राज्यका संबैधानिक र कूटनीतिक अंग हरुमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत जुटाई दिने हरुले सिफारिस गरेका आफन्त, नातेदार र आर्थिक प्रलोभन दिने हरुलाई नियुक्त दिन बाध्य हुन्छ, सक्षम हरु पाखा लाग्दै जाने र राज्यका अंगहरू पारिवारिक अड्डा भन्दै जान्छन र जनता मा निराश बढ्दै जान्छ।
७. अहिल भ्रष्ट्राचारले विकराल रूप लिएको छ, भ्रष्ट्राचारले देश विछिप्त बनेको छ, युवाहरुमा नैराश्यता पैदा गरेको छ अनि हरेक क्षेत्रलाइ उठ्न नसक्ने गरि थला पारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यवस्थामामा संसदीय प्रणालीबाट एउटा सानो क्षेत्रमा आर्थिक चलखेल गरेर सत्तामा आउने र शक्तिको दुरुपयोग गरि राज्यकोषबाट निर्वाचनमा गरेको लगानीलाई व्यपारिक ढंगबाट मुनाफा सहित भ्रष्ट्राचार गरि असुल्ने जस्तो प्रबृत्तिमा अंकुश लाग्छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रका सीमित जनता लाई आर्थिक प्रलोभनमा पारे जस्तो देशका सम्पूर्ण जनतालाई एक साथ प्रभाव पार्न सम्भब हुँदैन।
८. संसदीय पद्दतिबाट चयन हुने कार्यपालिकाले बजेट बिनियोजनमा मा पनि संसद सदस्यको व्यक्तिगत प्रभाव र शक्तिको आधारमा आसमानता ब्याप्त हुने हुन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिमा शासक संसद प्रति नभई जनता प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा स्रोत साधनको वितरण समान हुन्छ।
९. संसदबाट कार्यकारी प्रमुखचयन हुँदा आम निर्वाचन पछि निर्वाचित पार्टीबाट फेरि निर्वाचित हुनुपर्ने र त्यसपछि संसद सदस्यबाट निर्वाचित हुनु पर्ने हुँदा को कार्यकारी प्रमुख हुँदैछ भन्ने निश्चित नहुँदा उमेद्वारले निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि कुनै अध्ययन वा राज्यका राजनीतिक सूचक एवम राज्यका आधारभूत बिषय बस्तुको अध्ययन गर्न पाएको हुँदैन फलतः उसको कार्यसम्पदन जन अपेक्षित र प्रभावकारी हुँदैन।
१०. संसदीय ब्यबस्थामा संसद सदस्यको बहुमत संख्या जसको पक्षमा हुन्छ उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा आन्तरिक र बाह्य चलखेल धेरै हुने र शासन व्यबस्था अस्थिर भई राज्यका कामहरु अवरुद्ध भैरहने हुन्छ, बाह्य स्वार्थ शक्तिहरु दुताबास मार्फत संसद सदस्यको संख्यात्मक हेराफेरी गर्ने र अनुचित लाभ लिने गरिरहेका छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यबस्थामा बाह्य चलखेल पूर्णरूपमा निस्तेज हुन्छ।
-लेखक युवा विष्लेषक हुन् ।
