काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिदैँ नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण पेश गर्न भनेको छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । उक्त नियमावलीमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ ।
नियमावली ल्याएलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त गरेकोमा भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।
काउन्सिलको ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेकोविरूद्धमा काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्चमा दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले नियमावलीमा गरेको संशोधन नै काउन्सिलको ऐन विपरित रहेको र यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ (क) लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन सरकारको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइएको हो । सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो, तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै श्रेष्ठले नै अब कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
अब भण्डारीले प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा रहेर काम गर्नेछिन् । यसअघि पनि सरकारले काउन्सिलको ऐनविपरीत नवलकिशोर यादवलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर नियुक्ति दिएको थियो । तर काउन्सिल वोर्ड आफैले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार काउन्सिल वोर्डलाई दिएको छ । वोर्डले कार्याविधि बनाएर सदस्यमध्येबाट वरिष्ठ वा सर्वसम्मतिका आधारमा कार्यवाहक अध्यक्ष छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ४ वर्षे पदावधि सकेर हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ असोज १२ गते घर फर्कँदै छन् ।