लोकतन्त्रको प्रमुख शर्त भनेकै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हो।न्यायलय बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।संघीय संरचनामा गएको राज्यले यो परिबर्तित समय र सन्दर्भमा संविधानको सर्बोच्चता, कानुनी शासन,लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन मात्र होइन यसको उपस्थितको आभास जनताले पाउनु पर्यो।हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने प्रयास गरेको छ तर राजनैतिक शक्ति केन्द्रले न्यायपालिका लाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नुले आज न्यायपालिकाको एतिहासिक गरिमा खस्कादै गएको छ।
लोकतन्त्र भनेको एउटा लामो प्रक्रिया हो।यसमा ब्यक्ति र व्यवहारको उतिकै महत्त्व हुन्छ।प्रक्रिया मात्रा जनाएर हुँदैन व्यबहारमा अनुभुती दिन सक्नुपर्छ पर्छ।पछिल्लो डेढ दशकको अबधिलाई नियाल्दा अभ्यास सुखद देखिदैन।लोकतन्त्रका खास मान्यताहरु हुन्छन्।तर यहि मान्यता सत्तामा बस्नेहरुका निम्ति ब्यबधान देखिएको छ। यतिबेला पट्क्कै पनि नागरिक मैत्री शासन मुलुकमा छैन।प्रष्ट भन्नुपर्दा सरकार छ या छैन जनतालाई महसुस सम्म छैन।तितो सत्य यो सरकारले जग हसाउने काम बाहेक केही गर्न सकेन।
लोकतन्त्र भनेको बिधिको शासनहो।यहि बिधिले देश, सत्ता, शासन, नेता र आम नागरिकलाई बाध्ने हो तर विडम्बना नेताले बिधिलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन हत्केला मा राखेर हिडेका छन।जस बाट न्यायलय मात्र होइन।पुलिस प्रशासन, मानव अधिकार, अख्तियार, प्रेस, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनुले यस्ता निकाय प्रती बारबार शंका र प्रश्न उठ्ने गरेका छन।जसले जनअपेक्षालाई सँकुचित मात्र गरिएन लोकतन्त्र माथी नै खतराको घन्टी बजेको छ।यस्तो गलत नजिर बसाउने काममा सरकार नै लागेको देखोयो।
हत्या र बलात्कार जस्तो क्रुर अमानवीय घट्नाको अपराधीलाई कतै छानबिनको नाममा आयोग गठन गरेर थन्क्याइनछ,कतै उपयुक्त प्रमाण फेला नपरेको भन्दै घटनालाई छामछुम पार्ने प्रयास गरिन्छ। भने कतै अपत्यारिलो आधारको जगमा उभिएर दोषीलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिईन्छ। यस्ता कार्यहरू बारबार दोहोरिएका छन। सर्बोच्चको केही फैसलाले स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायालयको सिद्धान्तको जरानै हल्लएको छ। जसकारण आउने दिनमा पनि जनताको जनधनको सुरक्षाको भबिस्य त्यति सुन्दर देखिदैन।
अपराधीको आर्थिक स्तर र पहुँचलाई हेरेर कानुनलाई ब्यख्या गर्ने हक कसैलाई पनि छैन।न्यायलयको कार्यपालिका तर्फको झुकाब के यो न्याय संगत छ ? अरुको न्याय को लागि बोलिदिने र न्याय सुनिश्चित गरिदिने न्यायाधीशको कलमनै डगमगाए पछि जनताले के आशा गर्ने न्यायलय माथी। ठूलो बलिदान र संघर्श बाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली यहि दिन देख्नका लागि हो ?
अदालत बाट यस्ता फैसला भै रहने र दोषीले उन्मुक्ति पाउदै जाने हो भने अपराधीको हौसला बढ्ने र अमानवीय घटनाले बिकराल रुप लिने देखिन्छ । दन्डहिनताको कारण सजाय हुन्छ भन्ने बिश्वास नै नभए पछि अपराधिकरण झन्झन् मौलाउदै जानेछ।।कानुन, पुलिस प्रशासन केहिको नि डर नभए पछि हाम्रो समाजको भबिश्य कता ? यो सोचनिय विषय हो।
हिजो देखि अहिले सम्मका घट्ना, परिवेश र अभ्यास लाई हेर्दा न्यायलय यसरी पटकपटक विवादमा तानिनुको प्रमुख कारण राजनैतिक भागबन्डा, हस्तक्षेप र दलिय प्रवृत्ति नै उद्धत देखिन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो परिपाटी सहिय हुदैन। नेता राजनीति दलले बेलैमा बुद्धि नपुर्याउने हो भने समाज ठूलो भुमरीमा फस्न सक्ने नमिठो यथार्थ हाम्रो सामु छ। यसका लागि दल र नेताहरु समयमै सच्चिन जरुरी छ।
नेताहरुले यो बुझ्न् पर्योकि आदर्श लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण तेतिबेला सम्भब छ जतिबेला राजनीति हस्तक्षेप बाट न्यायलय मुक्त हुनेछ। यसकारण पनि न्यायलय लाई स्वच्छ र मुक्त राखौं । जनतालाई शान्ति सुरक्षा र लोकतान्त्रिक शासन ब्याबस्थाको प्रत्याभूति दिलाउ।
लेखक- बिजुला बर्मा राणा, महिला नेत्री प्रदेश सांसद हुन् ।
