आफ्नो करेसा बारिमा गोबरमल द्वारा उब्जिएको साग शब्जी र फलफूल स्वस्थ्यको लागि उत्तम हुन्छ । जति परिश्रमको उब्जनिले हित गर्छ त्यति नै विषादी प्रयोग गरिएका आयातित तरकारी र फलफूलले दिनहु मानव शरीर नष्ट गरिरहेको हुन्छ । यो कुनै लहडमा भनिएको होइन । स्वस्थ्य जीवन बाँच्नको लागि चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुले बेलाबेलामा प्रभाह गरेको सन्देश हो । क्यान्सर, मृगौला जस्ता घातक रोगको बढोत्तरी हुनुमा हाम्रो खानपान र जीवनशैलि नै हो । तडक भडकको जीवनभन्दा प्राकृतिक जीवनशैलि अनुशरण गर्दा मानिस स्वस्थ्य रहन्छ, संस्कारिक बन्छ । यो सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको तथ्य हो । जसरी व्यक्ति र समाज अनुशासित रहन आफ्नोपन भुल्नु हुँदैन । त्यसरी नै मुलुक सुसंस्कृति र समृद्ध बन्न मौलिक परिवेश छाड्नु हुँदैन । अबको राजनीतिले आयातित मार्ग छाडेर आफ्नो मौलिक धरातलमा उभिन सक्नुपर्छ । यो नै राष्ट्र निर्माणको एकमात्र बाटो हो तर यहाँको राजनीतिले यो सत्यलाई कहिल्यै स्वीकार्न चाहेन ।
नामको लोकतन्त्र भएर मात्र पुग्दैन । त्यसको बिजारोपण कसरी भयो भन्ने मूल प्रश्न हुन जान्छ । एउटै नाममा पनि कुनैले हानि गर्छ कुनैले फाइदा गर्छ । विषादी खाद्यान्न र प्राकृतिक खाद्यान्नमा नाम एउटै हुन्छ तर त्यसले पार्ने प्रभाव अत्याधिक फरक देखिन्छ । राजनीति पनि त्यही हो । सिंगापुर लोकतान्त्रीक मुलुक हो । नेपालमा पनि संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान क्रियाशिल छ । त्यहाँ विकास हुन्छ, यहाँ भएको पनि नाश हुन्छ किन ? त्यसैले नामले मात्र तात्वीक भिन्नता राख्दैन भनिएको हो । आयातित प्रणालीमा कणकणमा विदेशीको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त नेकपाको दल र झन्नै दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको सरकार विचको जुहारी पनि एक हो । जसका कारण आज मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न बाध्य भएको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ —“हिराको मोल किराले जान्दैन ।” अहिले यहाँको राजनीतिमा यो उखान ठ्याक्कै मिलेको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भनेझैं बनाइएको छ राजनीतिलाई । साम्यवाद स्थापना गर्छु भन्नेहरु धुरन्धर लोकतन्त्रवादी भएका छन् । पूँजीवादी प्रजातन्त्रलाई मार्गचित्र ठान्नेहरु ठूला समाजवादी देखिन्छन् । यो भन्दा गाईजात्रा के हुन्छ ? मध्यरातमा सूर्य उदाएको भ्रम दिने पात्रले राजनीति हाँक्दा जुन प्रणाली भएपनि सार्थक परिणाम निस्किदैन । यहाँ लोकतन्त्रलाई दलका नेताले कार्यकर्ताको मागिखाने भाँडोमा सिमित गराएका छन् ।
जति बेला लोकतन्त्र थिएन । नागरिकले ठुलाठालुको चरम शोषण खेप्नु पथ्र्यो । जब मुलुकले प्रजातान्त्र पायो तबदेखि पहुँचवालाको थिचोमिचोमा जनजीवन आक्रान्त छ । टोल समाजमा हुने विकास निर्माणका काम हुन वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा नै हुन पहुँच विना केही हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज्य हो । विधिको शासन नहुँदा यसको अर्थ रहँदैन तर यहाँ विधि र प्रक्रिया संविधानमा मात्र सिमित पारियो । शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तले लोकतान्त्रीक मार्ग निर्धारण गर्छ । यहाँ त्यसो भएन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई निर्देशित गर्छ । न्यायापालिका प्रमुखले सिंगो कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ । जुनदिन सर्वोच्च अदालतका प्रमुखले कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाले त्यहींदेखि लोकतान्त्रकि मूल्य मान्यताको उपहास भएको छ । त्यसको परिणाम हो न्यायलयमा देखिएका विकृतिका वाछिटाहरु ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षप हुँदा लोकतन्त्र अस्तित्वविहीन बन्छ । २०६३ को परिवर्तन यता प्रजातान्त्रीक मुल्य मान्यता माथि षडयन्त्रमूलक ढंगले प्रहार भयो । न्यायमूर्ति शुशिला कार्कीलाई प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाईयो । व्यापाक जनदबाब पछि त्यसलाई थेग्न नसकि फिर्ता समेत लिईयो । त्यसैगरि खिलराज रेग्मीलाई राजनीतिक स्वार्थ खातिर कार्यपालिकाको नेतृत्वगर्न लगाईयो । यस्ता दर्जनौ उदाहरण छन् प्रजातन्त्रको मूल मर्ममा चोट पुर्याएका घटनाहरु । लोकतन्त्रमा न्यायलय प्रतिको भरोसा घटेर जानु सुखद मानिदैन तर यहाँ त्यही भएको छ, जुन अन्य लोकतान्त्रीक मुलुकमा हुन सक्दैन ।
एउटा समूहले हिजो महिला हिंसा मच्चाउथ्यो । आज पनि त्यो उदण्ड प्रवृति रोकिएको छैन । त्यतिबेला नमिता, सुनिता काण्डको रापले झन्नै व्यवस्था धरापमा परेको थियो । त्यसको केहि वर्षमै जनमत संग्रहको परिक्षा दिनु पर्यो त्यतिबेलाको सत्ताले । आज निर्मला पन्त देखि गीता ढकालसम्मका हत्याराले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्याय दियो भन्दै फुर्ति लगाउँछन् रन्जन कोईरालाहरु । त्यस्ता आततायीले सजिलै उन्मुक्ति पाउनु भनेको न्याय हराउनु हो । यहि प्रवृति र पात्रले गर्दा न्यायलयको गरिमामा धमिरा लाउने काम भएको छ । नागरिकको एक मात्र आशाको केन्द्र निराशामा परिणत हुँदैछ ।
प्रजातान्त्रीक आन्दोलनका अग्रणि वीपी कोईराला प्रति पञ्चायती सत्ताको सँधै बक्रदृष्टि रह्यो । २०३३ सालमा वीपीको स्वदेश आगमन पछि उनलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भनियो । अदालतमा मुद्दा समेत चलाईयो । तथापी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय मर्न दिएन । पञ्चायतको चरम दबदबामा पनि वीपीलाई न्याय प्राप्त भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत न्यायलय स्वतन्त्र थियो भन्ने दृष्टान्त हो त्यो घटना । शक्तिको नशामा राज्यले जथाभावी गर्नसक्छ । त्यस्तो बेलामा नागरिकले भरोषा गर्ने ठाउँ भनेको न्यायलयमात्र हुन्छ । त्यहिंबाट अन्यायलाई साथसमर्थन भईदिंदा नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? जसरि अहिले एक पछि अर्को घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हुर्मत लिने काम भएको छ । सुनुवाई समिति खडा गरि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ताछेर अदालत पठाईन्छ । त्यस्ता पात्रबाट यो भन्दा बढि अपेक्षा राख्नु नागरिक चेतनाले अझैं पूर्णता पाएको छैन भन्न कर लाग्छ । छोरा र श्रीमान गुमाएपछि गंगामाया अधिकारीले भनेकी थिइन —“अब मेरा लागि न्याय मरिसक्यो ।” साँच्चिकै उनका लागि त न्याय मरेकै थियो । त्यसपछि धेरै गंगामायाहरुले न्याय नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । त्यसकारण भन्नैपर्छ जसरि विषादी प्रयोग भएका आयातित तरकारी र फलफूलले जनजीवन दिनानुदिन नष्ट गर्दैछ, त्यसरि नै आयातित राज्यप्रणाली अंगाल्दा राष्ट्रमा कहिल्यै नसोचेको विनाश निम्तिने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो हुँदा निर्मला पन्त हुन वा गिता ढकाल हुन, उनीहरुका आफन्तको नियति गंगामायाको भन्दा फरक हुने छैन । केही समयपछि रञ्जन कोईरालाहरु समानुपातिक कोटामा सांसद भई मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्न पुग्नेछन् । संघीय लोकतान्त्रकि गणतन्त्रमा नागरिकले यसरि नै न्यायको निम्ति छटपटाउँनु पर्ने छ । यो अवस्था आखिर कहिलेसम्म ? अब यस प्रश्नको उत्तर खोज्न विलम्ब भएन र ?
