प्रधानन्यायधीश राणाले आफैले गरेको फैसला बिरुद्ध परेको निवेदनमा आफैले पेशी तोके,आज सुनुवाई हुने

प्रधानन्यायधीश राणाले आफैले गरेको फैसला बिरुद्ध परेको निवेदनमा आफैले पेशी तोके,आज सुनुवाई हुने

  • आइतवार, साउन ११, २०७७
  • मिर्मिरे अनलाइन

  • 10.7K
    SHARES

काठमाडौँ साउन ११ । चौतर्फी आलोचना र सडकमै प्रदर्शन शुरु भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेकाले नै हुन सक्छ जिल्ला, पुनरावेदन हुदै सर्वोच्चबाट टुग्याईएको मुद्धामा तत्कालै पुनः पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाई हुँदै छ । यो विरलै हुने गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश तेज बहादुर केसीले गरेको फैसलाका आधारमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट तोकिएको जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पत्नी हत्याका दोषी शसस्त्रका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोईराला डिल्ली बजार कारागारबाट हात हल्लाउदै प्रेमिका भनिएकाको गाडीमा चढेर हिडेको दृष्यपछि राजनीतिक वतदेखि जनस्तर सम्म पनि ब्यापाक आलोचना भए पछि यो मुद्धामा तत्कालै सुनुवाई हुदै छ ।
आज १० बजे पछि तोकिने ईजलाशमा तीन जना न्यायधीशहरु रहरनेछन् ।
यसमा पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायधीशलाई हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा , मिडियामा र सडकमै पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको यौ जन्मकैदलाई भारी छुट् दिएको बिषयमा बिरोध, आलोचना र टिप्प्णी भईरहेका बेला राणा आफै अग्रसर भएर महान्यायधीवक्ताको कार्यलयले दिएको पुनरावलोकनमाथ समिक्षा गराउन तयार भएका हुन् ।

यस अघि २०७२ साउन ११ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि गत वैशाख १४ गते मात्रै टुंग्याएको थियो । जिल्लाको फैसला र पुनरावेदनले त्यही सदर गरेको पृष्टभूमिमा र सर्वोच्चले पनि फैसला गरीसकेको स्थितिमा प्रायः मुद्धाहरुको पुनरावलोकन हुने संभावना यस अघि धेरै कम हुने गरेको कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।
आज ईजलाशमा बस्ने न्यायधीशहरुले पुनरावलोकन समिक्षा हुने नहुने आजको ईजलाशले महत्वपूर्ण फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस अघि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तै प्रकृतिको मुद्दा पुरावलोकनका क्रममा जन्मकैदको राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी फैसला गरेको नजिर रहेको छ ।
यो बहस हुने भनेर अघि बढेमा वा समिक्षा गरेर कोईराला बिरुद्धको मुद्धामा गल्ती सच्चिने स्थितिमा प्रधानन्याधीश जबरा र अर्का न्याधीश केसीमाथि छानविन र महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने चौतर्फी बढेको दबाब कम हुनेछ । यसलाई खारेज गर्दा यो दबाब अझ बढ्न सक्ने पुर्वानुमान विष्लेषकहरुले गरेका छन् ।

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा कैद सहुलियतको राय पुग्नुपर्नेमा किन सोझै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट गर्‍यो ?खारेज भइसकेको कार्यविधि ऐन किन प्रयोग भयो ?फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनमा अपराध सावित नभई कैद घटाउन नहुने व्यवस्था किन उल्लंघन गरियो ?योजनाबद्ध र तयारीका साथ पत्नीको हत्या गरेको प्रमाण मिसिलमा हुँदाहुँदै गीतालाई दोषी देखाइयो ? नाबालकको हेरचाहको मानवीय पक्ष किन जोडियो ? जघन्य अपराध भएको, शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको अवस्थामा चर्को सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कैद घटाउने राय किन भयो ? यीनै प्रश्नहरुको जवाफमा आज के आदेश आउला प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
्

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ