साउन ९ काठमाण्डौं । श्रीमति गीता ढकालको हत्या गरेर जेल परेका शसस्त्रका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोईराला साढे ८ बर्ष जेल बसेर निस्कदाँ कोरोना जोखिम कम गर्ने मास्क लगाएका थिए । उनलाई लिन निजी गाडी लिएर पुगेकी थिईन् तारा रेग्मी । जसलाई कोईरालाको प्रेमिका भनिएको छ । उनैले कोईरालालाई गाडीमा हालेर लगिन् । तीनै तारा पनि रञ्जनसगँ गीताको हत्यामा संलग्नता रहेको भनी एक बर्ष कैद काटेर निस्केकी थिईन् । यो तस्वीरहरु बिहिबार दिउसो सम्ममा निकै भाईरल बनिसकेको थियो ।
६८ सालमा घरायसी गीतालाई घरैमा मारेर त्यस पछि उनको शबलाई गाडीको डिकिीमा हालेर मकवानपुरको टिष्टुङ पालुङमा लगेर जलाउने प्रयास गरेर फर्कदा रञ्जन काठमाण्डौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
यस मुद्धामा काठमाण्डौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्व सहित जन्मकैदकको फैसला कायम राखेको थियो । जन्मकैद भन्नाले २० बर्ष जेलमा बस्नु पर्ने हो ।
असार तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र नयायधीश तेज बहादुर केसीले गरेको फैसलाका आधारमा रञ्जनले थप साढे ११ बर्ष जेल बस्नु परेन ।
तर यो फैसलाले न्यायपालिकालाई नै थप विवादीत बनायो । सम्पूर्ण नजिर, अहिलेको मुलुकी अपराध सहिता सम्पूर्ण आधारबाट पनि रञ्जन यति छिटो छुट्ने अवस्थामा थिएनन् ।
यसले प्रधानन्यायधीशको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ भने आम रुपमा यस्ता सयौँ मानिसहरु जेलमा बसिरहेका छन् । के अब हत्या सम्बन्धि मुद्धामा यो नजिर बन्ला कि नबन्ला ? कैयौ मुद्धाहरु समयमै फैसला हुन नसकेर मानिसले अनावस्यक लामो समय जेल बस्नु पर्ने बाध्यता पनि छ ।
यसले सुनियोजित हत्या भन्ने जिल्ला अदालतको फैसला र पुनरावेदनले सोहीलाई सदर गरेको अवस्थालाई घुमाएर उल्ट्याएर आवेसमा धकेल्दा टाउको ठोक्किन गई मृत्यु भएको भनिएको छ । आवसेमा धकेल्दा मृत्यु भएको मानिसलाई अस्पताल लगिन्छ कि गाडीको डिकिमा पोको पारेर लुकाएर पेट्रोल लगेर आगो लगाईन्छ ?
यस फैसलाको व्याख्या पनि निकै कमजोर तर्कमा आधारीत देखिन्छ । दोस्रो र्वोच्चले फैसलामा ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योलता हुन गएको’ जुन भनिएको छ । त्यो कतै नजिर बन्ने वा कानुनले तोकेको अवस्था छ कि छैन ?
त्यसो भए जेलमा बसेका अन्य थुप्रै मानिसको त्यो अवस्था होला के सर्बोच्चले अरुलाई पनि त्यसरी नै छाड्ला ?
यसले न्यायलय कति पारदर्शी जवाफदेही र स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यसै बिबादका कारण अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलका नेता, सांसद सबैले सर्वोच्चको यो निर्णयप्रति गंभीर प्रश्न उठाउदै प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएर हटाउन माग समेत गरीसकेका छन् ।
अब अदालतमा पुनः महान्यायधीबक्ताको कार्यलयले यस मुद्धामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसलाई सर्बोच्चले गंभीरताका साथ लिने छ या छैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
