नारा र घोषणा पत्रले कम्युनिष्ट सर्वहारा बर्गको मुक्तिदाता भनिन्छ । उनीहरुले सर्बहारा बर्गकै नाममा धेरै देशमा युद्ध गरे, सत्ता जीते । चलाए पनि । नेपालमा पनि मनमोहन अधिकारीको पालादेखि ५१ साल देखि अहिले सम्म आँउदा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई गरी ६ जना मान्छे ९ पटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भएका छन् र अहिले ओलीको सरकार रहेको छ ।
तर यी कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले कहिले बागमति किनारका सुकुम्बासीमा डोजर लगाए, कहिले गल्लीका घरहरु भत्काएर रुवाबासी पारे, धेरै ठाँउका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएका छन् । तर उनीहरुको घोषणा पत्र र मुक्तिको कुरा कहिल्यै लागू गरेका छैनन् । गर्न चाहेको पनि देखिदैन ।
बरु उनीहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत व्यापारी, माफिया पोस्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । न त अथाह रोजगारी सृजना गरेर युवा विदेशिन रोकेका छन् । नत देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर गराउने दिशामा कदम चाल्न सके । काँग्रेसको लामो समयको शासनको बिरोध गर्ने उनीहरुले त्यो भन्दा भिन्न काम गरेको परिणाममा देखिएको छैन । अझ अहिले त आन्तरीक पार्टी भित्रै सत्ता र कुर्सीको झगडामा रुमल्लिरहेको देखिन्छ ।
कोरोना महामारी पछि श्रमिकहरुको उद्धार र राहतमा तदारुकता देखाउन नसक्दा ठूलो बिरोध र आलोचना सहेको सरकारको संयन्त्रले हालै चिवतनको चेपाङ बस्तीमा लगाएको आगो, त्यसमा जलेको नागरिकता र दश हजार खेत रोपेर कमाएको पैसाले कम्युनिष्ट सरकारको हैसियत नांगो पारेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका कर्मचारी र सेनाको टोलीले विपन्नका घर हात्ती लगाएर भत्काइदिएको छ । सरकारले झुप्रोमा आगो लगाइदिएपछि मध्यबर्खामा चेपाङ घरबारविहीन भएका छन् । अल्पसंख्यक चेपाङहरु जलेको घरको खाँबो समातेर रोएको दर्दनाक दृष्यले कम्युनिष्ट सरकारले कस्तो महसुस गरेको होला ?
घरै मात्र हैन चेपाङले लगाएको बालीनाली पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीले नाश पारीदिएका छन् । के सरकार चेपाङहरुलाई जिउने अधिकार छैन ? उनीहरुको गाँस, बास, कपास डढाएर के गर्न खोजिएको हो ? होला यो बस्तीमा आगो लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन हैन । तर उनले बर्षौदेखि नेतृत्व गरेको राज्य प्रणाली कस्तो छ ? भन्ने संकेत हैन र ? यसबारे गंभीर छानविन र अनुसन्धान गरेर दोषी कर्मचारीलाई कार्बाही गरी चेपाङलाई पुनस्थापित गर्ने कार्य अविलम्बर गर ।
