काठमाडौँ, १ साउन । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म १०० जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने भएको छ ।
गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ काम कारण इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले कामदार विदेश पठाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै वार्षिक १०० जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर नवीकरणका लागि आएमा नियमानुसार नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द हुने व्यवस्था छ । कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुँद वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा उल्लेखित इजाजत रद्दसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्व श्रम बजार प्रभावित हुँदा झण्डै ५०० म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सङ्ख्यामा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेका थिएनन् । जसका कारण उनीहरूको इजाजत रद्द हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा म्यानपावर खारेजीमा पर्ने भएसँगै श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । हाल ८५४ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति पाएका छन् । यसैबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
