करिव दुई हप्ता अघि मे महिनाको २८ तारीखका दिन चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकांग्रेसले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्न “राष्ट्रिय जनकांग्रेसको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्थापना र सबलीकरण बारेको निर्णय” पारित गरेपछि विश्वमा सानोतिनो हलचल नै उत्पन्न भयो । सन्१९९७ को जुलाई १ देखि ‘एक देश दुई प्रणाली’ व्यवस्था अनुसार चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा चीनका अन्य भूभागमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको हङकङ पूर्णरुपमा चीनको एक अभिन्न भूभाग भइसकेको अवस्थामा चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिकाले त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्थापना र सबलीकरण गर्ने निर्णय गर्नुलाई चीनको नितान्त आन्तरिक मामिला मान्नु पर्दछ र तर यस आन्तरिक मामिलालाई लिएर केही देशहरुले त्यसको खुलेर विरोध गरे, अनि अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने अन्य केही देशहरुका साथ नेपालले यस निर्णयको समर्थन गर्यो । यसबाट चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी गरेको नयाँ निर्णय आन्तरिक मामिला भए पनि त्यसकोअसर चीनभित्र मात्र नपरी अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परेको स्पष्ट देखिएको छ ।
हङकङको सार्वभौमसत्ता तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकारहरु चीनमा निहित हुन थालेको २३ वर्ष हुन लागेको छ । २३ वर्ष अघि हङकङ एक धनी, समृद्धिशाली बन्दरगाह शहर थियो । २३ वर्ष पटि अहिले हङकङको समृद्धि त्यो बेलाभन्दा धेरै घटेको छ, यसलाई हङकङ
निवासीहरु चीन र सम्पूर्ण विश्वले पनि मानेको छ । तर यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो भन्ने बारे दुई पक्षको विश्लेषण फरक रहेको छ । हङकङमा चीन मूलभूमिको हस्तक्षेप बढ्दै गएर हङकङवासीहरुले हङकङको शासन गर्न नपाएको हुनाले यस्तो भएको हो भन्ने चीन
विरोधीहरुको विश्लेषण रहेको छ भने वस्तुगतरुपमा हङ्कङमा सुपथमूल्यको निवासघरहरु पर्याप्त नभएको अथवा निर्माण गर्न ध्यान नदिइएको तथा हङकङको विज्ञान प्रविधिको जुन गति र मात्रामा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो नभएर भएको हो र त्यसको मूलकारण चीनद्वारा
समर्थित पहिलो हङकङ प्रशासक तोङ् चियान्हुवाले ती समस्या समाधान गर्नका लागि ल्याएका परियोजनाहरुलाई हङकङवासीहरुले सहयोग नगरेर हो भन्ने चनि समर्थकहरुको विश्लेषण रहेको छ ।
सन् २०१९ जुन महिनामा हङकङमा ल्याइएको सुर्पुदगी सन्धि सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा निस्केको प्रदर्शन निकै लामो समय चल्दै गयो । हङकङको सम्बन्धित निकायले सो– विधेयक फिर्ता लिंदा समेत पनि प्रदर्शन रोकिएन, प्रदर्शनकारीको संख्या बढ्दै गयो, प्रदर्शन हिंस्रक हुँदै गयो । यसबाट हङकङको आर्थिक सामाजिक समस्या धेरै ठूलो भइसकेको थियो। असन्तुष्ट युवा जनताहरु खालि एउटा विष्फोटनको अवसरमात्र खोजिरहेका थिए भन्ने बुझायो । त्यति मात्र होइन पछिका समयमा खालि विरोधका लागि विरोध, तोडफोड बढ्दै जानुबाट त्यहाँका युवाहरु धेरै निराश भइसकेका र हङकङ र आफ्नो भविष्य नै देख्न छोडिसकेका थिए भन्ने आभास पनि दिलायो । यस्तो अनियन्त्रित, आक्रोशित तर उद्देश्य र भविष्यबारे स्पष्ट नभएको भीडलाई कुमार्ग निर्देशन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र त्यस्तो गर्नेहरु पनि देखा पर्न थाले । त्यही प्रदर्शनकारीहरुको बीचबाट हङकङ सरकार विरोधी नाराहरु मात्र होइन, हङकङलाई चीनबाट स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने नाराहरुसमेत निस्कन थालेको थियो । यस्तो अवस्थामा चीनले हङकङको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताका लागि चिन्तित हुनु र त्यस्ता दुर्घटना हुनबाट बचाउनका लागि कदमहरु चाल्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो ।
हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धी नयाँ निर्णयमा अन्तर्गत देशलाई टुक्राउन खोज्ने, राज्यको शक्तिलाई उपहेलना गर्ने आतङ्ककारी गतिविधि तथा वैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधिहरुलाई रोक्ने, हटाउने, दण्डित गर्ने र जनताहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा दिने कुराहरु उल्लेखित छन्। हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमात्र होइन चीनलाई विश्वसँग जोड्ने एउटा विशेष क्षेत्र पनि हो । चीनका केही ठूला भनाउँदा पत्रकारहरुले “ हङकङ भनेको के हो र,चीन सरकारले जुन शहरलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बनाउन चाहयो त्यो त्यही ठाउँमा बन्छ” भनेर हङकङ निवासीहरुको चित्त दुख्ने गरी फुर्ति गरेपनि वास्तविकता भने त्यस्तो नहुन सक्छ, यदि कुल गहिस्थ्य उत्पादनको मात्र विचार गर्ने हो भने हङकङसँग जोडिएको चीनको शन्चन् शहरले नै हङकङलाई उछिनिसक्यो, तर के शन्चन् शहरले हङकङको स्थान लिन सक्छ ? यदि शन्चन्ले हङकङलाई विस्थापित गरेर त्यसको स्थान लिन सक्ने भए हालैको यो घटनातर्फ अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि हुने थिएन होला । तर यदि हङकङमा ६ महिना अघिकै जस्तो अवस्था रहिरह्यो भने हङकङ चीनका लागि विश्वसँग जोड्ने एउटा विशेष क्षेत्र नरहने मात्र होइन चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि एक विशेष जोखिमको रुपमा देखा पर्ने छ । जब राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताको कुरामा आँच आउँदछ भने कुनै पनि देशका लागि अरु कुराहरु केही समयका लागि गौण हुन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ निर्णय गरेकोमा अस्वाभाविक मान्नु पर्ने नै के छ ?
(यस लेखमा अभिव्यक्त विचारहरु लेखकका व्यक्तिगत विचारहरु हुन्।)
