काठमाडौँ, २३ असार । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सातबुँदे सुझाव बुझाएको छ । सङ्घले कोभिड–१९ का कारण अरू क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि पूरै बन्द रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने गत चैतदेखि यही असारसम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकताअनुसार पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झञ्झटरहित ढङ्गले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरुसमेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मान्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्ने तथा हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा एक करोड रुपैयाँ पु¥याउन सङ्घले सुझाव दिएको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेद्वारा जारी सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
