०६८ देखि ०७४ सम्मको ६ वर्षमा विभिन्न ६ वटा सरकारले MCC संग संवन्धित प्रक्रिया निरंतर अघि वढाएको देखिन्छ हुँदै आउदा ०७४ भाद्र २९ गते तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठ्वन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की ( नेपाल सरकार पक्ष ) र एमसिसी को तर्फ वाट तत्कालिन chif Executive officer mr. jonathan G.Nash ( एमसिसी पक्ष ) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि. सि. मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले एमसिसिका सर्त पनि पूरा गरि रहेको छ कार्यान्वयनका लागि ०७५ जेठ वाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ( मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ) नेपालको गठन भइसकेको छ ।एमसिसी वाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ५५ अर्व ) अनुदान र नेपाल सरकारवाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानिलाई यहि निकायले कार्यान्वयन गर्ने छ दुई आयोजना छनोटमा परेका छन जस्मा विदुत प्रसारण र सड्क निर्माण एमसिसिको मुख्य काम हो । विद्युत उत्पादन गरेर भारत र वङगलादेश खपत गर्ने योजना अन्तरगत पर्दछ । एमसिसिले हाल सम्म ४९ देश संग सम्झौता गरि लगानी गरेको छ । ती मध्य २५ देशहरुले आयोजना सम्पन्न गरि सकेका छ्न नेपाल र श्रीलंका वाकी छ्न । हाल लागू भएका देशहरुमा अमेरिकी सेनाको वेस क्याम्प रहेको जानकारहरुको निसकर्स रहेको छ एमसिसी लागू भएको देश भानुअटु का रास्ट्रपति विकेरले स्वयम् अमेरिकी सेना वोलाउदै छ्न । अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनिति अन्तर्गत आर्थिक अनुदान आफ्नो स्वार्थ र उपनिवेश नयाँ विकास हो चिनलाई घेर्न नेपाली भुभागको चितवन, पाल्पाको वसन्तपुर र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा पर्ने भुभागमा सेना राखेर आफ्नो उपस्थितिलाई मजवुत पार्ने चाल वाहेक अरु केही देखिदैन साथै चिनको उपस्थितिलाई रोक्नु पनि रहेको छ । देशभक्त सवै नागरिक अमेरिकी साम्राज्यवादले हरियो घाँस देखायर वधशाला गर्ने रणनितिको विरुद्ध उठन को विकल्प देखिदैन एमसिसी अनुदान होइन कि ? देशको उदोदिनको सुरुवात हुनेवाला छ सवै युवाहरु रास्ट्रप्रेमी शक्ति आदि सवै आ – आफ्नो ठाउँ वाट एमसिसी विरुद्ध लड्नु पर्दछ । एमसिसी वाट संभावित खतरा : १ ) समाजवादी देशहरुलाई घेर्नु , पुजिवादी व्यवस्थाको प्रचार र विस्तार गर्नु २ ) नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतमाथी कब्जा गर्नु । ३ ) आफ्नै एमसिसीको कर्मचारीको हत्या गरि असुरक्षाको ( आतंकवाद्को ) नाममा अमेरिकी सेना नेपाल भित्राउनु । ४ ) विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हस्तक्षेप गर्नु । ५ ) दक्षिण एसिया र विस्श्वका क्रान्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्नु । ६ ) एकाधिकार पुजिको विस्तार गर्नु गरिव देशहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नु । ७ ) नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका माथी हावी हुनु । अन्तमा : अनुदान वाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर रास्ट्रीयता भन्दा माथी हुन सक्दैन अमेरिकाको आफ्नै भित्री योजना छ त्यसले रास्ट्र र जनतालाई पार्ने दिर्घकालिन असर हेर्नू पर्दछ सुरुमा साम्राज्यवादीहरु अनुदान नै ल्यायर भित्रीने गर्दछन र देशलाई खोक्रो वनायर फर्किन्छन तथ्यहरु र उदाहरण थुप्रै छन । हामिलाई एमसिसी अस्वीकार्य छ भोलिको भविस्य युवाहरुको हो युवाहरुनै एमसिसी विरुद्घ आन्दोलनमा सक्रिय हुनु पर्दछ हाम्रो रास्ट्रीयताको लागि वलिदानको कोटा किन पुर्ती नहोस ?

 यो कम्युनिष्ट भनाउदो सरकारले एनसेल, भाटभटेनी लगायतकाले कर छलेको अरवौ रुपैया उठाउन्थ्यो भने , अरवौ भ्रष्टाचार रोक्थ्यो भने यहि रकम वाट ठुल – ठुला विकास र विधुत उत्पादन गर्न सकिन्छ भिक माग्नु पर्ने अवस्था रहदैन तर दलालहरु तयार हुन नसक्नुले नेपाली जनता र रास्ट्रीयताको जीवन धरापमा छ यो व्यवस्था रहुन्जेल ठुल – ठुला रास्ट्र्घातको सामना गर्नु पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन तसर्थ नेपालमा क्रान्तिको आवश्यकता छ यी सवै समस्या समाधानको उपाय एकीकृत जनक्रान्ती र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाले मात्र सवै समस्याको समाधान र स्वाधिन नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । हस्तक्षेप र दलालहरुको अनत्य अवस्य छ इन्डो – प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्ग एमसिसी विरुद्ध सम्पुर्ण युवाहरु एक ढिक्का भयर अघि वढौ स्वाधिन्ताको लडाईमा आज अपरिहार्य युवाहरुको भुमिका मुख्य भएको छ ।

लेखक : युवा संगठन नेपाल , केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष हुन ।