असार १७ काठमाण्डौं । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्दा निजामती कर्मचारीले पाउदै आएकका सेवा सुविधालाई कुन्ठित गर्दै राजपत्रांकित र राजपत्र अंनकित कर्मचारीलाई विभेद गरी ल्याइएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस विधेयकले कर्मचारीमा विभेद र हक अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै महासंघले खेद प्रकट गरेको छ ।
महासंघका महासचिव अमर वलीले विज्ञप्ति जारी गरी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्ति मा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवामा र २० प्रतिशत आन्तरिकर अन्तर तह प्रतिस्पर्दाको व्यवस्था हुनु पर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरीसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था र सेवा अवधि जोडन पाउने विषयमा निजामति ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै वलीले सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनु पर्ने,
स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई बढुवा र सरुवा भई प्रदेश र संघमा आउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने , सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन् ।