एमसीसी अहिले देशको निकै पेचिलो मुद्धा बनेको छ । देश गरीब छ त्यसैले अमेरीकाले दिने ५५ अर्ब ल्याउन एमसीसी जसरी पनि पास गर्नु पर्छ भनेर केही सत्ताधारी र विपक्षीहरु कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । तर गाँउदेखि शहरसम्म यसका बिरुद्ध जनप्रदर्शन, खबरदारी भईरहेका छन् । जसलाई बालुवाटारले सजिलै सुन्ने कोसिस गरेको देखिदैन ।
देशले विदेशी लगानीमा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेको एनसेलबाट ७२ अर्ब कर उठाउन सकेन तर ५५ अर्बको लागि यत्रो रुवावासी किन ? के कमिसनका लागि ?
त्यसैले एमसीसी खारेज गरौँ । देशलाई अफगानिस्थान, इराक, लिबिया र सिरिया बन्न बाट जोगाउ । आज गरिब छौ भोलि धनी र सम्पन्न बन्न सक्छौं । आज स्वतन्त्र छौ र बलियो छौ । एमसीसी सम्झौताले हाम्रो स्वतन्त्रता गुमे हामी कम्जोर हुनेछौ । स्वतन्त्रताको लडाइ लड्न हजारौं बर्ष लाग्ने छ । त्यो भन्दा पहिला नै यो एमसीसी सम्झौता खारेज गरौं । स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपाल जोगाउन एक एक ढिक्का बनौं । देशको संविधान भन्दा माथि रहने एमसीसी सन्धि हाम्रो नेताहरुलाई किन चाहिएको छ रु नेपाललाई विदेशीले दिएको अनुदानले कहाँ विकास गरेका छौ रु के के फाइदा भयो रु एनजिओ आइएनजिओको नामा आउने अरबौं डलर कहाँ कहाँ खर्च भयो रु क(कसले खाए रु टनकपुर,महाकाली लगायतका तमाम सन्धि सम्झौताबाट नेपालले कहाँ के विकास गर्यो रु कहाँ के क्षति भोग्नु पर्यो । पुरानो सन्धि सम्झौताको समिक्षा बिना नै फ़ेरि आर्को सन्धि सम्झौता गर्न किन हतार गरेका छौ रु समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र भनेको यहीँ हो रु विदेशी संन्धी सम्झौतालाई नेपालको सविधान भन्दा माथि राख्न सक्ने समाजवाद कहाँको मोडेल हो रु आफ्नै उत्पादन र आयस्रोत प्रयोग गरेर आत्म निर्भरता हासिल गर्ने समाजवाद कहाँबाट खोज्नुपर्ने हो रु सबै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले पहिल्यै भए गरेका सन्धि सम्झौताको जबाफ दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? विश्वका अधिकांश मुलुकहरु जहाँ अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको छ त्यहाँका वर्तमान राष्ट्र प्रमुख तथा जनताहरु उत्पीडित,अपमानित,अपहेलित नभएको ठाँउ बिरलै पाइएला । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो इरानका सैन्य प्रमुख माथि गरिएको कायरता पुर्वक हत्या हो । अमेरिककाले विश्वभरी आफ्नो साम्राज्यवादी दादागिरी बढाउन गरिब राष्ट्रलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर देशको कानुन र संविधान भन्दा माथिबाट दिने सयोगले हाम्रो जस्तो सानो देशले कति ठुलो क्षति भोग्नु पर्ला रु के हाम्रो देशका नेतृत्वले सोचेका छन् रु सानो लोभले हाम्रो राष्ट्रको वहुमुल्य सम्पदामाथी अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्नेछ । दुनियाँमा त्यहीँ गरिरहेको छ । अनि हामी बुझ्न किन चुकेका छौ रु विदेशीको अनुदानले दुई चार जनाले खल्ती भरेर दुई तिन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्न सक्छन् । तर देश झन्डै गरिब मात्र होइन बिदेशी दासता बढ्ने छ । सक्छौं भन्ने भ्रष्टाचार र कमिसन खानेलाई खुल्ला मन्च र टुडिखेलमा लगेर आगो लगाएर खरानी बनाउने आट गरौं । रास्ट्रपति देखी सबै तिन करोडौं जनताको सम्पत्ति छानबिन गरौं । अमेरिकाले दिने अनुदानको दोब्बर पैसा दुई ( तिन महिना मै यहीँ हाम्रो भुमि,हाम्रो माटोमा फलाउन सक्नेछौ । विदेशीको अनुदानले कुन देश बनेको इतिहास छ रु भ्रष्टाचारीलाई गोलि ठोक्ने कानुन बनाउनु होस् । कमिसन खोरलाई आगो लगाउने आदेश जारी गर्नुस् र हेर्नुस् देश बन्न दुई बर्ष लाग्दैन । काम कुरा एकातिर छ । समस्या भ्रष्टाचार र कमिसनमा छ भन्ने फ़ेरि त्यहीँ भ्रष्ट रमाउने अनुदान नेपाली जनतालाई मान्य हुन सक्दैन । नेपाली जनताले समय मै अनुरोध गरिरहेका छन् १ हामीलाई एमसीसी चाहिदैन भनेर । एमसिसी मार्फत स्वाधीन नेपाललाई अमेरिकालाई सुम्पिने महाभुल नेपाली जनताले गर्न दिने छैनन् । कालो पर्दा भित्रबाट राष्ट्रको मोलमोलाई गर्ने छुट कसैलाई हुनेछैन । खबरदारी गर्दै एमसीसी खारेज गरौं ।
