४ महिना हुन लाग्यो ग्यारेजमा गाडी थन्काएको अझै कति दिन थन्किने हो निश्चित छैन । जग्गा जमिन बैंकमा धितो राखेर ३० लाख रुपैया कर्जा लिइ १५ लाख रुपैया नगद लगानी गरी ४५ लाख रुपैयामा बस खरीद गरेर ब्यबसायी बनेका रामसिंहले मासिक रुपमा किस्ता तिरिरहेका थिए तर चैत्र महिना देखि किस्ता तिर्न सकेका छैनन। कोरोना महामारीको अन्त्य भै कहिले अबस्था सामान्य होला र परिवारको भरण पोषण गर्न सहज होला ? किस्ता तिर्न नसकेर भएको जग्गा जमिन र श्रमगरि खाने बस लिलामी हुने होकि ? भन्ने चिन्ताले सताइ रहेको छ उसलार्इ । बैंकको ३० लाख ऋण चुक्ता गर्ने साधन त्यही बस थियो भने उसको परिवार पाल्ने, रोजीरोटीको साधन पनि त्यही नै हो।
झण्डै ४ महिना देखि आम्दानी गुमाए पनि उसले तिर्नुपर्ने दायित्वहरुमा कुनै छुट हुने छांटकाट छैन। ऋणको ब्याज, तलव, यातायात कार्यालयमा तिरिने विभिन्न करहरु, सवारी तथा यात्रु बिमा र ह्रासकट्टी (मुल्यको १० प्रतिशत) गर्दा मासिक १लाख ४ हजार जति हुन आउँछ। लकडाउन तोकिएको मितिसम्म उनको झण्डै ४ लाख २५ हजार नोक्सान भैसकेको छ। जस्लाइ पुर्ताल गर्नको लागि उसलाइ २ बर्ष भन्दा बढी लाग्नेछ।
ग्यारेजमा थन्किएको बसका इन्जिनमा खिया लाग्न थालिसकेका छन । टायर मक्किन थालेका छन् ,लामो समय स्टार्ट नगर्नाले ब्याट्री काम नलाग्ने भैसकेका छन, अन्य पार्टपूर्जाहरु पनि बिग्रिन लागिसकेका छन् भने रङ्गरोगनमा लेउलागेर बिरुप भएको छ । लामो समय थन्किएको कारण बसलाइ चुस्त दुरुस्त बनाइ चलाउन योग्य बनाउन फुल सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, टायर फेर्नुपर्छ, ब्याट्री फेर्नुपर्छ, अन्य मर्मतहरु गर्नुपर्छ, कण्डक्टर र हेल्परको तलव दिनु नै छ। त्यसको लागि झण्डै २ लाख रुपैया आवस्यक पर्ने देखिदैछ। आफू संग बचत रहेको रकम झण्डै ४ महिना बसेर खांदा सकिसकेको छ। घरपटीलाई भाडा तिर्न बाकि नै छ, रासन पसलमा उधारो बढेको छ, बच्चाहरुको स्कुलबाट शुल्क तिर्न ताकेत आइरहेको छ भने बैकबाट आरामै हुनुहुन्छरु अहिले किस्ता हालेमा ब्याजमा छुट छ जरीवाना लाग्दैन भन्दै फोन बाट अनौपचारिक रुपमा किस्ता हाल्न ताकेता आइरहेको छ।तर उ संग भरे बेलुका कसरी बालबच्चाको भोक मेटाउने भन्ने चिन्ता मात्र छ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्ने भन्ने खबर आउदा औधी खुसीलागेको थियो उसलार्इ । ऋण नै गरेर भएपनी बस चल्न योग्य बनाउला, खुलेपछी सामान्य अबस्था आउला भरपेट खाना खान पाइएला,२र४ पैसा आम्दानी हुन सुरु होला किस्ता तिर्न सकिएला र जग्गा जमिन लिलाम हुन बाट बचाउन सकिएला भन्ने कल्पना गरेको थियो उसले तर कल्पना एक निमेष मै चकनाचुर भो। संक्रमणको जोखिम कम गर्न भैतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आधा सिटमा यात्रु राखेर यात्रुबाहक सवारी साधन संचालन गराउने तयारी गरेको पो रहेछ सरकारले। त्यसरी संचालन गर्दा दैनिक सवारी साधन निर्मलिकरण गराउनुपर्ने,चालक,सहचालक र परिचालक लाई मास्क पन्जा र किटाणु छेक्ने कपडाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक बसमा दुइवटा थर्मलगन ब्यबस्था गर्नु पर्ने, सेनिटाइजरको ब्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतको आचारसहिता बनेको रहेछ। पिपिई र थर्मल गनको लागि लगभग २५ हजार रुपैया र निर्मलीकरण गर्ने स्प्रेयरको लगभग रु १० हजार गरि लगभग रु ३५ हजार रुपैया का साथै सेनिटाइजर र निर्मलिकरण गर्ने केमिकलको लागि दैनिक १ हजार रुपैया जति आवस्यक पर्ने रहेछ। आधा संख्यामा यात्रु राखेर संचालन गर्दा इन्धन हाल्ने रकम समेत नपुग्ने तथ्य थाहाहुदा समेत भाडाथप वा अनुदानको ब्यबस्था भने गरेको रहेनछ सरकारले।
१०४ दिन देखि आम्दानी गुमाएको उसले दैनिक सवारीसाधन निर्मलिकरण, यात्रुहरुको लागि सेनिटाइजर, चालक सहचालकहरुको लागि पिपिइ र यात्रुको ज्वरो नाप्नकोलागी थर्मल गन आफैले कसरी ब्यबस्थापन गर्न सक्छ ?
मासिक सरकारी तलव भत्ता र अन्य सुबिधा भोगगर्ने देसका ठेकेदार हो तिमिहरुलाई लकडाउनले केहि असर परेको छैन आम्दानी गुमाएका छैनौ, हिडन सरकारी सवारी पाएकै छौ। तिमिलाइ ४ महिना सम्म लगातार आम्दानी गुमाउने म जस्ताको पीडा के थाहा ? आफु संग भएको रकम लगानी गरि नपुग रकमको लागि भएको सम्पती बैकमा धितो राखी आफुले आफैलाइ रोजगार दिएको म जस्ता को पिडा तिमिले किन देख्छौ र ? मलाइ आत्मदाह गर्न किन बाध्य बनाउदै छौ ? भोलिको दिनमा म र म जस्ता यातायात ब्यबसायीहरुले आत्मदाह गर्नुपर्दा तेस्को जिम्मा तिमिहरुले लिनु पर्नेछ याद राख भन्दै आक्रोश मिश्रित पीडा पोखिरहेको छ रामसिंह।
तर उसको आक्रोश मिश्रीत पीडा सुन्ने र ढाड्स दिने सरकारले गर्न सक्दैन ।
रामसिंह एउटा प्रतिनिधि मात्र हो ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित भई गुजरा चलाउने यातायात ब्यबसायी तथा मजदुरहरू लामो समय सवारी नचल्दा गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको खर्बौं लगानी यतिबेला डुब्ने अवस्थामा छ। मृत्यु सैयामा पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाइ पुनर्जीवन दिनु सरकारको दायित्व होइन र सरकार! यातायात ब्यबसायी २ मिटर डोरी किन्ने अबस्थामा पुगेका छन। बाध्य नबनाइयोस ।
सरकारले यथाशिघ्र यातायात ब्यबसायीको समस्या महशुस गरी लकडाउन अबधीको बीमा स्वतस्थप, सवारीसाधनका सम्पुर्ण कागजपत्रको म्याद स्वतस्थप गर्ने र बार्षिक सवारीकर छुट गरीनु पर्छ । लकडाउन अबधिको बैक तथा बित्तिय सस्थाको ब्याजमा अत्याधिक छुट, सार्वजनिक यातायात ब्यबसायलाइ रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरी सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको ब्यबस्थाको साथै चैत देखि स्थगित रहेको किस्ता अबस्था सामान्य भएको ३ महिना पछि सुरु गराउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा लकडाउन खुलेपछी पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानीगर्ने ब्यबसायीहरुले सवारीका साधनहरु सन्चालनमा ल्याउन असमर्थ रहनेछन भने सवारी साधनको चावी बैक तथा बित्तिय सस्थामा बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने छ।
लगभग ७० प्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन बैक तथा बित्तिय सस्थाको प्राङ्गणमा जम्मा हुनेछ।
आम्दानीमा शुन्यता, बैंकबाट किस्ताको लागी ताकेता, पुन संचालनको लागि सवारीसाधन मर्मत गर्ने रकम अभाव , लकडाउन पछिको परिवर्तित सञ्चालन प्रकृया, अनिश्चितता,
जायजेथा लिलामीको सन्त्रास, लकडाउन पश्चात पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा न्यून आम्दानीहुने बिज्ञहरुको आकलन लगायतका कारणहरुबाट व्यवसायीहरु सधैंकालागि यो क्षेत्रबाट पलायनहुने वा २ मिटर डोरीको साहारा लिनुपर्ने अबस्था आएको छ ।
