नेपाली सामाजिक संजाल र अनलाईनहरुमा प्राय सधै कुनै न कुनै कुराले तरंगित हुन्छ । अहिले नेपाली समाज MCC को कारण विभाजित भएको देखिन्छ ।MCCको विसयमा घेरै सनसनिपुर्ण र भ्रामक कुराहरु यत्रतत्र भेटिएकोले मानिसहरु वास्तविकतामा भन्दा पनि अरुको कुरा सुनेर धारण वनाउन थालेका छन । नेपालका राजनितिज्ञ हुन वा वुद्धिजिवी जो कोही पनि आफ्नो अध्ययन भन्दा पनि स्थाई पक्ष विपक्षको हिसावले तर्क गर्ने गरेको पाईन्छ कुनै पनि विषयको उठान गर्दा आफ्नो स्वार्थ काहा निर वाझिन्छ हेरेर मात्र तर्क गर्ने गरेको अनुमान हुन्छ ।
सर्वप्रथम MCC भनेको के हो ? Millenium Challange Corporation अमेरिकाको House of representative र Senate वाट पारित गरेको संस्था हो जसरी अमेरिकाको युएस एड भन्ने संस्थाले विष्वको विभिन्न देशहरुमा सहयोग गर्छ त्यसै गरी MCC पनि सन २००४ मा गठन भएको संस्था हो । अमेरिकामा भएको ९/११ को आतङककारी हमला पछी आतङकवादको अर्को महत्वपुर्ण कारण अल्प विकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो र पहिलो पल्ट २००२ को मार्चमा मेक्सिकोको Monterrey भन्ने शहरमा संयुक्त राष्ट्र संधले आयोजना गरेको “Financing for Development” कन्फरेन्समा, शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको कारण अमेरिकाले अलि वढी उद्धार भएर अल्पविकशित देशहरुलाई सहयोग र लगानि गर्नु पर्ने भन्ने दवाव अन्तराष्ट्रियस्तरमा वढ्दो थियो र यसको कारण MCC को जन्म भयो जस्मा विश्वभर लोकतान्त्रिक सुदृढ़ीकरण, कानुनी शासन जनताको राजनितिक अधिकार, समतामुलक समाज निर्माण, भ्रस्टचार नियन्त्रण जनताको सुचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत प्रशारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास जमिनको सदुपयोग र अधिकार, सडक संजाल निर्माण, खाने पानी लगाएत विषयमा विस्वभर थुप्रै देशमा MCC ले १३ विलियन अमेरिकी डलर भन्दा वढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । यो सहयोग पाउनको लागि कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित निस्चित मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पनि MCC को आगमन द्वन्द काल पछी भयो । MCC विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुन्छ । पहिलो चरणलाई थ्रेस होल्ड भनिन्छ यस चरणमा MCC सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ। नेपालमा पनि द्वन्दकालको पुर्ण समाप्ति पछी सन २०११मा थ्रेसहोल्डको सानो कार्यक्रम संचालन भयो । दोस्रो चरणलाई कम्प्याक्ट परियोजना भनिन्छ २०११ को थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको सफलता पछी २०१२मा ठुलो आयोजनाको लागि कमप्याक्ट परियोजना सुरु गरिने निधो भएको थियो ।
औपचारिक रुपमा सन २०१५मा नेपालमा MCCको अफिस खोलिएको हो जसमार्फत अहिले करिव ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने र उक्त रकम उर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासको लागि खर्च गर्ने भनिएको र योजना सम्झौता भएको मिति देखी ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गराईसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फवाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर प्रशारन लाईन र सडकस्तर उन्नतिको लागि सह लगानि गर्नु पर्ने छ । MCC सम्झौतामा वढी चर्चा भएका र सवैले वुझ्नै पर्ने केही महत्वपुर्ण कुराहरु निम्न छन ।
1. MCC अनुदान हो ऋृण होईन अर्थात नेपालले अमेरिकी सरकारलाई यो रकम फिर्ता गर्नु पर्ने छैन ।
2. MCC नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार आफैले निर्णय गरेको हो । यसको planning देखी implementation सम्म अमेरिकी सरकारको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुने छैन यसको ३००-३५० मिलियन डलर प्रशारण लाईनमा र सवस्टेसनमा खर्च हुनेछ ५० मिलियन डलर सडक सुधारमा जान्छ यस्तै प्रविधिक सहयोग भनेर विधुत प्राधिकरण र विधुत नियम्वन आयोगले २.५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग पाउछन र यसको ६-७ प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चमा जानेछ । सामाजिक संजालमा यसलाई लिएर निक्कै ठुलो कम्पन नै आयो तर यि परियोजनामा खर्ने गर्ने निधो पनि नेपाल कै टिमले गरेको हो । अव अमेरीकाले नेपालको पहिला देखीको आखा लगाएको डाडो कव्जा गरेर त्यहा स्याटलाईट प्रणालीवाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्टेसन वनाउने तयारी गर्छ अमेरिका परियोजना केन्द्रित ३ जिल्लामा आर्मी क्याम्प वनाउदै अमेरिका जस्ता भ्रामक कुराहरुको ठुलै चर्चा छ ।
3. MCC परियोजनाका टेण्डरहरु खुल्ला, पारदर्सी र सवैका लागि उपलव्ध हुनै पर्छ र ससदवाट अनुमोदित हुनै पर्छ ।
4. नेपालको आर्थिक उन्नति विधुत वेचेर मात्र सम्भव छ भनिरहदा भारत सम्म प्रशारण लाईन नवनाईकन यो सम्भव नै छैन त्यसैले भारत विना MCC योजना सम्भव नहुने कुरा हामीले वुझ्न पर्छ। सम्झौताको अनुसुची ५ क का अनुसार प्रशारण लाईनका लागि मात्र भारतको स्वीकृति चाहिने हो तर अरु परियोजनाका लागि होईन त्यसैले MCC का सवै परियोजनाको लागि नेपालले भारत संग स्वीकृती लिनु पर्छ भन्ने जस्तो आधार हिन गलत तर्कहरु पनि वाहिर आएका छन ।
5. दफा ३.८ क का अनुसार नेपालको माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखा परिक्षण गर्न रोक लाग्ने छैन त्यसैले लेखा परिक्षण अमेरिका कै संस्थावाट गराउनु पर्छ आफ्नो पैसा पनि परेको परियोजनामा नेपालले लेखा परिक्षण गर्न पाउदैन भन्ने आरोप पनि निराधार हुन ।
6. सम्झौताको घार ५ दफा ५.१ क का अनुसार एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित सुचना दिई पुर्ण वा आंसिक रुपमा विना कुरै कारण यो सम्झौता अन्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ तसर्थ नेपालको पनि यो सम्झौतामा दरिलो अडान देखिन्छ सम्झौतामा केही कुरा हाम्रो सार्वभौमिकता र अखण्डाको विकुद्ध भएमा यसलाई विचैमा रद्ध गर्ने प्रावधान रहेको हुनाले यसमा अनुदान नै रोक्ने गरी आपत्ती जनाउनु पर्ने कुरा केही पनि देखिदैन ।
7. अव सवै भन्दा विवादित वनेको विषय ईन्डो प्यासिफ्क स्टार्टेजी (IPS) र MCC लिकं वारेमा पनि छ यि दुई विचको लिकं समझौतामा कतै पनि छैन MCC स्थापना गर्दैा IPS को अवधारणा तयार भएकै थिएन IPS मुलत अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल ट्रमको मास्टर प्लान हो ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनको वोल्ट रोड ईनिसियटिभलाई(BRI)लाई च्यालेन्ज गर्न अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने उद्धेस्यले ट्रम्पले IPS को अवधारणा ल्याएको विस्वास गरिन्छ । यदी MCC IPS कै अगं हो भने पनि यसमा आतङकित हुनु पर्ने छैन किनकी नेपालले पालना गर्नु पर्ने सम्झौता जे लेखिएको छ त्यति मात्र हो यो सम्झौतामा नेपालमा दुईवटा परियोजना लागु गर्ने कुरामा केन्द्रित छ वाकि कुरा अनेक आसंका जस्तै नेपाल अव अर्को सिराया वन्ने जस्ता अनावस्यक कुराको लाग्नु भन्दा यही सम्झौता पढेर सम्भावित सच्याउनु पर्ने कुराहरुको खोजी गर्ने कुरामा लाग्न पर्ने जरुरी छ ।
सम्झौता पढ्दा वरु २-३ वटा कुराहरु ध्यान दिनु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
1. एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित सुचना दिई पुर्ण वा आंसिक रुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्छ भनेर यो सम्झौतामा लेखिएको छ यसकारण अमेरिका विचमै यो प्रोजेक्टवाट उम्कियो भने नेपाललाई चाही स्वत धाटा पर्छ तसर्थ यो वुधांलाई अझै प्रस्ट पारिन जरुरी छ । यो प्रोजेक्ट रद्ध हुनु पुर्व रद्ध हुने कारणहरु खुलस्त दुवै पक्षहरुले दिनु पर्ने कुरामा जोड दिन सकियो भने हामी दरिलो हुनेछौ ।
2. सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सम्झौताको प्रावधान र नेपालको कानुन वाझिएमा नेपालको कानुन निस्कृय हुनेछ भनिएको छ मंगोलियाको MCC सम्झौतामा मंगोलियाको संविधान MCC सम्झौता भन्दा माथि हुने प्रावधान छ त्यसै गरी हामीले पनि हाम्रो संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई सर्व परी वनाउन आवस्यक देखिन्छ । MCC सम्झौताले नेपालको आर्थिक उन्नतिलाई टेवा पुर्याउनेछ र हाम्रो सपनाहरु पुरा गराउनको लागि यस्तो अनुदानहरु ग्रहण गर्न आवस्यक छ । अन्तमा सवै नेपालीहरुलाई कसैको तर्क र कुतर्कको पछी नलागि यदि छलफल गर्नु छ वा यो विषयमा आफुलाई केही वुझ्न मन छ भने आफैले सम्झौता अध्यन गर्न अनुरोध छ । सम्झौताको सक्कल प्रति अग्रेजीमा छ र त्यसलाई नेपाल सरकारले नेपालीमा उल्था गरी प्रकासित गरेको छ ।
