सन् २०१९ को डिसेम्बर १३ तारिख अर्थात २०७६।०८।२७ मा चीनको उहानमा ४१ जनामा अनौठो खालको निमोनिया देखा प¥यो । ऋयचयलब ख्ष्चगक अर्थात कोभिड–१९ महामारीको कारणले हालसम्म संसारभरीमा लगभग संक्रमित संख्या ६०,३०,४३५, मृतक ३,६६,८०९, निको भएका २६,५९,२५० र उपचार गराईरहेका ३०,०४,३७६ छन् । यो सबै संक्रमित र मृतकको संख्या हेर्दा कतै महामारी फैलिएका देशको चरम लापरवाहीको कारणले त कतै दीर्घरोगीको कारणले यति ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन गएको अवस्था सर्वविदितै छ । पछिल्लो समयमा आएर महामारीबाट पीडित व्यक्तिको अनुपातमा मृतक दर अमेरिकामा कम र ब्राजिलमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यो कारण भनेको परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई समयमै रोगको नियन्त्रण र उपचारमा सरकार असर भएको भन्ने बुझिन्छ । यस्ता महामारीको कारणबाट यसभन्दा पहिले समय समयमा करोडौं मानिसहरुको ज्यान गएको तथ्य विश्वसामू छ । जसको तथ्यांकको छुट्टै विवेचना गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
कोरोनाको काल्पनिक कथा
उहानबाट यो महामारी उत्पन्न भई जब हावाको वेगसरी संसारभरी फैलिएर सक्दो आतंक मच्याउन थाल्यो अनि संसारभरीका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक र आम नागरिकहरुबाट कोरोनाको विषयमा सक्दो मात्रामा काल्पनिक जाँचबुझ र चिरफर शुरु भयो । सामान्य व्यक्तिहरुको त कुरै पर रह्यो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्वमा कहलिएका विभिन्न वैज्ञानिक तथा दक्ष मानिएका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले समेत यी पंक्तिहरु तयार पार्दासम्मको घडीमा पनि कोभिड–१९ को बारेमा विल्कूल कोरा कल्पना मात्र अघि सारेको देखियो । किनभने कसैले चिसो ठाउँ वा चिसो याममा मात्र बढी फैलिन्छ । भने, कसैले बुढापाका र दीर्घरोगीलाई मात्र लाग्छ भने, कसैले दुई महिनाको मात्र अवधि हो आफै अन्त्य भएर जान्छ भने, कसैले यो एड्स जस्तै हो सधैंभरी रहिरहन्छ भने, कसैले १० वर्ष रहन्छ भने र कसैले जैविक त कसैले यान्त्रिक भने तर कसैले पनि यसको बारेमा सही तरिकाले पहिचान गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले हालसम्म यो कोरोना भाईरस सबैको दन्त्य कथाको पात्र मात्र बन्न पुगेको छ । एउटा कुरा पक्का के हो भने कोरोना भाईरसको हालसम्मको प्रकृति हेर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिट्टै सरिहाल्ने अजिवको महामारी सरुवा रोग रहेछ । यस बाहेक यसको सही पहिचान हुन सकेको छैन । यो त एड्स जस्तै हो लामो समयसम्म रहिरहन्छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्ती मात्र अयचयलब खष्चगक लाई शुन्यमा ल्याएकोमा चीनलाई धन्यवाद दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी भरपुर मात्रामा उच्च दक्ष जनशक्ति भएको संगठन भएकोले यसले त कमसेकम एकिन कुरा गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । किनभने शुक्रवार एउटा अड्कल काट्ने आइतबार त्यसको ठीक विपरीत अर्को अड्कल काटेर बोल्ने गरेको अवस्था छ, जुन विश्वभरीका मानवको लागि निरासाजनक कुरा हो । यदि कोरोना भाईरस लामो समय रहने भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले ठहर गरेको हो भने चीनमा कसरी शुन्यमा आयो भन्न पुग्यो । त्यसैले कोरोना भाईरसको विषयमा काल्पनिक कथा मात्र प्रसारित भएका छन् ।
विश्वमा देखिएको परिदृष्य
उत्पत्ति हुनासाथ कोरोना भाईरसले दुई गुना रात चौगुनाको हिसाबले उहान शहरमा करिब ३२ सय मानिसको ज्यान लियो र चीन सरकारले तत्काल लकडाउन लागु गरी अति संवेदनशील भएर करीब ७६ दिन लकडाउन कायम गरी गम्भीरताका साथ भाईरस न्यूनिकरण गरी हाल नियन्त्रण गरेको अवस्था छ । चीन पछि दोश्रो पीडित हुने देश इटलीमा सरकारले कोरोना भाईरसलाई गम्भीर रुपमा नलिएर रोकथामतर्फ सुझबुझपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन नगरी चरम लापरवाही गरेको कारण प्रतिदिन हजारको दरले मानिसको मृत्यु हुने र संक्रमित हुने अवस्था आईलागेको थियो । यस्तै प्रकारको लापरवाही अमेरिका लगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरुले गरेको कारण ती देशले मानवीय क्षतितर्फ ठूलो मूलय चुकाईरहेका छन् । पछिल्लो पटक ब्राजिल अग्रपंक्तिमा आएको छ ठूलो संंख्यामा मानवीय क्षति व्यहोर्ने देशमा । ब्राजिलमा जब कोरोना भाईरस हावासरी फैलिन लाग्यो अनि आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गर्ने नाममा खुकुलो गरेकाले त्यो हविगत व्यहोर्नुपरेको छ । सरकार वा व्यवस्थापकमा गम्भीरता, सुझबुझ, पारदर्शीता, इमान्दारीता र कर्तव्यनिष्ठा भएमा जुनसुकै विपत्तिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ कतारबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यति लामो अवधिमा पनि कतार जस्तो संसारका मान्छेको आवत जावत हुने ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको मुलुकमा आजसम्म करिब ५० हजार संक्रमित हुनु र ३३ जना मात्र व्यक्तिको मृत्यु हुनु भनेको व्यवस्थापकीय क्षमताले रोगको न्यूनिकरण भएको हो ।
नेपालको अवस्था
उहानपछि थाइल्याण्ड र इटली हुँदै संसारका अन्य देशमा कोरोना भाईरसको प्रकोप बढ्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीहरुमा यो महामारी देखा परेको हो । नेपालमा पहिलो पटक मिति २०७६।१०।१० मा चीनबाट आएको व्यक्तिमा (युवा) पहिलो कोरोना भाईरस पुष्टी भएको हो भने मिति २०७६।१२।११ मा फ्रान्सबाट आएकी काठमाडौंकी युवतीमा दोश्रो पुष्टी र मिति २०७६।१२।१३ मा युएइबाट आएका धादिङका युवामा तेश्रो संक्रमण पुष्टी भएपछि भारतबाट आएका कैलालीका ५ जनामा चौथो पुष्टी भयो । त्यसपछि बढ्ने क्रम जारी रह्यो । यसरी हेर्दा पहिलो संक्रमण पुष्टी भएको र दोश्रो देखि चौथो पुष्टी हुने बेलासम्म सरकारसँग रोकथामको लागि प्रशस्त समय थियो तर सरकारले त्यो समयको सदुपयोग गरेन । बरु प्रधानमन्त्री आप्mनो जन्मोत्सव धुमधामका साथ मनाउन व्यस्त रहे । यसो हुनु भनेको रोम जलिरहेछ शासक निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भने जस्तै हो । त्यसपछि फुर्सदमा प्रधानमन्त्रीले २०७६ चैत्रको पहिलो साता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै २०७६।१२।०९ देखि नै आवत जावतका सबै सेवा बन्द रहने र सरकारी कार्यालयहरु पनि सीमित मात्रामा सञ्चालन हुने गरी लकडाउनको शुरुवात भएको थियो । लकडाउन शुरु भएदेखि नै आम नेपालीहरु यो महामारी प्रति गम्भीर भएर घरबाहिर निस्केर गरिने आप्mना दैनिकीहरुलाई थाती राख्दै जनता र सरकार सबै मिलेर यो महामारीको सामूहिक रुपमा डटेर यसको न्यूनिकरण तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनी स्वेच्छाले नेपाल राज्यमा लागु भएको लकडाउनलाई आजपर्यन्त पालना गरिरहेका छन् । तर यो लकडाउन संवैधानिक रुपमा वैध होइन किनभने नेपालको संविधानको धारा १७ (२) ङ र च मा प्रत्याभूत गरेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्ने र व्यापार व्यवसाय रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकहरु संविधानको धारा २७३४ बमोजिम राष्ट्रपतिले संकटकालको घोषणा गरेपछि मात्रा धारा २७३ (१०) बमोजिम निलम्बन हुन्छन् । तर महामारी जनधनको क्षति हुनबाट बच्नको लागि संविधान विपरीतको सरकारको आदेश जानीजानी आम नागरिकहरुले सहनशीलता अपनाई ग्रहण गरेका हुन् । संसारमा यो महामारीले ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको परिदृष्य आफ्नो अगाडि देखापरेपछि यसबाट बच्ने सोच आम रुपमा जागृत हुनु स्वभाविकै थियो । त्यो भयो पनि – आम जनताले गरे पनि । सरकारले आम नागरिकले गरेको यो मानवीय संवेदनशीलताको प्रदर्शनलाई गम्भीर रुपमा लिएर कार्य गर्न सकेन ।
सरकार वा व्यवस्थापकमा गम्भीरता, सुझबुझ, पारदर्शीता, इमान्दारीता र कर्तव्यनिष्ठा भएमा जुनसुकै विपत्तिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ कतारबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि त्यति लामो अवधिमा पनि कतार जस्तो संसारका मान्छेको आवत जावत हुने ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको मुलुकमा आजसम्म करिब ५० हजार संक्रमित हुनु र ३३ जना मात्र व्यक्तिको मृत्यु हुनु भनेको व्यवस्थापकीय क्षमताले रोगको न्यूनिकरण भएको हो ।
जब लकडाउनको पूर्ण पालना भईराखेको अवस्थामा नेपालमा विदेशबाट आएका केही व्यक्तिहरुमा फाटफुट मात्रामा कोरोना भाईरस देखा परे पनि यो महामारीले भयानक रुप लिन सकेको थिएन, स्थिति नियन्त्रणमै रहिराखेको अवस्था सर्वविदितै छ । नेपालमा २०७७ वैशाख ३० गते एकैपटक कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्याले १०० नाघिसकेको अवस्थापछि यो द्रुततर गतिमा बढिरहेको छ र संक्रमितको मृत्यु समेत हुन लागेको अवस्था विद्यमान छ ।
(क) कहाँ चुक्यो सरकार ?
नेपालमा कोरोना भाईरसबाट पहिलो संक्रमितको मिति २०७६।१०।१० मा पुष्टी भएकोमा सरकारले भने मिति २०७६।११।१८ मा मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो तर विशुद्ध राजनीतिक व्यक्तिहरुको मात्र बाहुल्यता कायम गरेर । चीन र इटली लगायतका देशमा हजारौंको संख्यामा यो महामारीबाट भकाभक मान्छे मरिरहेको दृष्य छर्लङ्ग देखिएको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार भने कोरोना भाईरसको नाममा औपचारिकता निभाउने काममा सीमित रहन पुग्यो । आजभन्दा करिब ५६ वर्ष पहिले बनेको कानून संक्रमक रोग ऐन, २०२० लाई मूल मन्त्र मानेर सरकार यो महामारीको रोकथाम गर्न सलबलायो जुन ऐन अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति बन्यो । यदि सरकार साँच्चिकै यो रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गम्भीर र संवेदनशील भएर डट्न चाहेको भए दुई वर्ष अगाडि मात्र बनेको यो विषयसँग सम्बन्धित अर्को नयाँ कानून विपत् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने थियो होला जुन ऐनको व्यवस्थाले महामारीको नियन्त्रणमा बृहत रुपमा जनशक्ति परिचालन हुने थियो । यो ऐनको दफा २ (घ) को परिभाषामा भनिएको छ “गैरप्राकृतिक” विपत्मा माहामारी पनि पर्ने व्यवस्था छ । यो ऐनको व्यवस्थाले सबै पक्षको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न दक्ष जनशक्ति र विपक्षी दल लगायतको उपस्थितिको व्यवस्था छ । जसलाई सरकारले अनदेखा गरेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिमा मन्त्रीहरुको मात्र चाङ छ जसमा – गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, पर्यटन, अर्थ र संचारमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिव सदस्य सचिव रहेको कामको होइन नामको मात्र रोग नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यस्तो भयावह र लाखौं मानिसको तत्काल ज्यानै लिने महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्य मामूली थिएन तर सरकार त्यसमा उदासीन देखियो । देशमा यस्तो राष्ट्रिय संकट आईलागेको अवस्थामा सबै क्षेत्र तह तप्काका जनशक्ति मिलेर संकटको मोचन गर्न आवश्यक विषय हो । त्यसकारण रोगको न्यूनिकरण गर्न सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति भएको भए उक्त उच्चस्तरीय समितिमा विभिन्न दक्ष विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुने थियो । जस्तै Bio-Technology अन्तर्गत Immunology विज्ञ, Virology विज्ञ, Molecular-biology , Micro-biology विज्ञ रSocial distance को जानकार जनशक्ति । यिनीहरुको प्रतिनिधित्व भएको भए महामारी नियन्त्रणमा धेरै सहजता आउने थियो र अहिले आएर यस्तो भवसागर अवस्था आउने थिएन ।
सरकार यतिसम्म निर्दयी भयो कि रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रको नाम निसाना थाहा नपाएको ओम्नी ग्रुपलाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिन पुगी आफ्नो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रदर्शन गर्न पछि परेन । त्यसपछि नेपाली सेनालाई सामग्री खरिदको जिम्मा दियो जो आफैमा गैर प्राविधिक विषय थियो । त्यसैले हालसम्म कोरोना कोषमा अराबौं रकम भए पनि यो रोगको रोकथाममा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्रीहरुको सुलभ आपूर्ति हुन सकेको छैन । मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा जुन मानिसहरुबाट संक्रमण बढेको हो ती व्यक्तिहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेशिङमा पनि लापरवाही भयो र पहिचान हुन नसकी भित्रभित्रै संक्रमण फैलन पुग्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भरपर्दो हैन भनेको र अन्य देशले समेत विश्वसनीय नभएको भनी रिजेक्ट गरिसकेको R.D.T.किटलाई कमसल छ भन्ने जानी जानी त्यसैबाट परीक्षण गरिरहेको छ । जबकि virus परीक्षणको लागि भरपर्दो P.C.R. प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाईएन । सरकारको यस्तो चरम लापरवाहीको कारण संक्रमण व्यापक पैmलिन लागेको अवस्थामा बिरामीको स्वाब संकलन गर्न प्रयोग हुने भाँडो V.T.M. को चरम अभाव भएको छ । जसका कारण महामारीले झन आतंक फैलाउने देखिन्छ । संसारमा यति ठूलो महामारी पैmलिरहेको छ र विदेशमा रहेबसेका आफ्ना नागरिकहरु जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो देशमा आउँछन् भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि नराखी समयमै त्यसतर्फको ठोस कार्यविधि तयार गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत रही क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिकोP.C.R. प्रविधिबाट स्वास्थ्य जाँच गर्ने तर्फ सरकार उदासीन रह्यो । प्रायजसो ठाउँमा विदेशका अन्य मुलुक तथा भारतबाट आएका र नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर १५ दिनपछि विना परीक्षण घर जान दिएको परिणाम आज देखिँदै छ । विशेष गरी भारतबाट नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन गरी महामारी न्यूनिकरणमा गम्भीर भएर नलाग्नु पनि सरकारको लापरवाही हो । किनभने भारतमा संक्रमित र मृतकको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको दृष्य सरकारले देखिरहेको थियो । जनताबाट भरपुर मात्रामा साथ पाईरहेको अवस्थामा पनि सरकार उल्लेखित विषयको व्यवस्थापन गर्ने कर्तव्यबाट चुकेको अवस्था हो ।
सरकारले महामारी न्यूनिकरण गरी नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउनलाई कायम राख्नु भन्दा तत्काल अर्को वैकल्पिक उपाय नभएकोले लकडाउनको समय कायम रहेसम्मका लागि कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमलाई दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरुको प्रष्ट र प्रभावकारी रुपमा लगत लिई तिनीहरुको गाँसको व्यवस्था गर्न सजिलैसँग सक्छ ।
(ख) मृत्युको प्रकृति
कोरोना भाईरसको महामारी जब सयौंको संख्यामा फैलिरहेको थियो, आम मानिसमा त्रास भईरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमितको पहिलो मृत्यु भनेर सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिलालाई धुलिखेल अस्पतालमा मृत घोषणा गरियो । कोरोनासँग लड्न नसकी कोरोनाले जितेर ती महिलाको मृत्यु भएको मान्न सकिँदैन किनभने सुत्केरी महिला पहिले पनि मुटुको दीर्घरोगी अनि त्यसैमा उनको र परिवारको चरम लापरवाही देखिन्छ । दोश्रो मृतक बाँकेको नरैनामा सञ्चालित क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्ति रहेछन् । उनी पनि भारतबाट बिरामी अवस्थामै क्वारेन्टाइनमा बसेका र गम्भीर रोगले गल्जिएको अवस्थाका रहेछन् । उनको मृत्यु पनि कोरोनाले जितेर भएको मान्न सकिँदैन । तेश्रो मृतक गुल्मीका शिक्षक रहेछन् जसको बुटवलको प्राइभेट अस्पतालमा भएको थियो । ती शिक्षक पनि गाउँमा ज्वरो आइ टाइफाईट तथा जण्डीसको रोगले ग्रसित भएर बुटवल अस्पतालमा भर्ना भएपछि अस्पतालका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरुको लापरवाहीको सिकार भएका हुन् किनभने अस्पताल आएपछि मात्र अन्तिम अवस्थामा उनको मृत्यु भएको देखिन्छ । चौथो मृतक विरगञ्जको सख्त दीर्घरोगी भएको भनी यकिन भएको छ । पाँचौं मृतक पनि ललितपुर बुङ्गमतिको मुटुरोगले वर्षौंदेखि थला परेको व्यक्ति जो हिँड्डुल गर्नै नसक्ने रहेछन् । छैठौं मृतक पनि भारतमा धेरै समयदेखिको हरेक कडा रोगको दीर्घरोगी व्यक्ति भएको भनी एकिन भएको छ । हालसम्म मृत्यु भएका ६ जना सबै क्रोनिक अवस्थाका दीर्घरोगी भएको कुराको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पुष्टी गरेका छन् । यी मृतकहरुको मृत्युको प्रकृति हेर्दा कोरोना नै प्रमुख कारक तत्व रहेको देखिँदैन । यो स्थितिको आँकलन गर्दा सरकारले राज्य संयन्त्र स्रोतको व्यापक प्रयोग गरी दिलोज्यान दिएर रोगको रोकथाम, न्यूनिकरण तथा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा संक्रमितको संख्या खुम्चिँदै जाने र मृतकको संख्या पनि न्यून मात्रामा हुने परिस्थिति आउन सक्छ । यदि महामारी भयावह रुपमा पैmलियो भने हाम्रो जस्तो प्राविधिक रुपमा सम्पन्न भैनसकेको मुलुकमा उपचार गर्ने ठाउँको अभावमा ठूलो जोखिम बढ्न गई संक्रमितले बाध्य भएर मृत्यु वरण गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले समयमै अन्य काममा नअल्मलिएर एक सूत्रीय अभियान अन्तर्गत महामारी नियन्त्रणमा लाग्ने हो भने मुलुकले ठूलो जोखिमबाट पार पाउने छ ।
(ग) न्यूनिकरणका उपायहरु
१) सरकारले समयमै रोगको रोकथामतर्फ गम्भीरता नदेखाए तापनि दुई महिना भन्दा बढी समयसम्म मुलुकमा लकडाउन जारी राख्दा त्यसले पनि महामारी नियन्त्रणमा गहन भूमिका खेलेको छ । किनभने यसको रोकथामको एकमात्र भरपर्दो उपचार र उपाय भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्ने नै हो । यसका अतिरिक्त मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने पनि हो । सामाजिक दुरी कायम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको लकडाउन नै हो । तर लकडाउन गरेर सरकार भने अर्कै कामतिर तल्लीन हुने हो भने जनताले एकातिर लकडाउनको मार खेपिरहेका हुनेछन् भने अर्कोतिर महामारी पनि त्यत्तिकै रफ्तारमा फैलिरहन्छ । सरकारले सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी एक महिना लकडाउन कायमै गरी जनताको ज्यान सुरक्षा गर्छु भनी जनता समक्ष कार्यविधि सहितको प्रतिवद्धता जनाएमा अझ पनि आम नेपालीले सरकारको महामारीको रोकथाम गर्ने कदममा साथ दिनेछन् । रोकथामको कार्यशैलीमा भने व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ ।
२) सरकारले महामारी न्यूनिकरण गरी नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउनलाई कायम राख्नु भन्दा तत्काल अर्को वैकल्पिक उपाय नभएकोले लकडाउनको समय कायम रहेसम्मका लागि कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमलाई दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरहरुको प्रष्ट र प्रभावकारी रुपमा लगत लिई तिनीहरुको गाँसको व्यवस्था गर्न सजिलैसँग सक्छ । किनभने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जननिर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरु छन् । स्थानीय तहका वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्पष्ट थाहा छ मेरो कुन मतदाताले के व्यवसाय गरेको छ भन्ने कुरा । त्यसैबाट पत्ता लागिहाल्छ दैनिक ज्यालादारी को हो भनेर । त्यसैले प्रचुर मात्रामा राष्ट्रिय साधन श्रोत र जनशक्ति भएको सरकारको लागि यो गाह्रो विषय होइन चाहियो इच्छाशक्ति ।
३) संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु सरकारी तथा प्राईभेट अस्पतालमा कार्यरत जोसुकैलाई पनि विश्व मापदण्डको दायराभित्र पर्ने P.P.E. को सुलभ र उचित तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु हुन गएमा निजका सन्तानलाई भरणपोषण र शिक्षाको व्यवस्था र उचित बीमाको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दिलोज्यान दिएर उपचारमा लाग्ने हौसला प्रदान गर्न सरकारले कञ्जुस्याँई गर्न हुन्न । त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीर्लाइ उचित आलोपालोको व्यवस्था गरेर काममा खटाउने हो भने बिरामीको प्रभावकारी उपचार हुन्छ र संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन घट्न जान्छ ।
४) दैनिक उपभोग्य वस्तु्का पसलमा सामाजिक दुरी कायम गर्नको लागि बिहान ४ घण्टा र बेलुका ३ घण्टाको दरले पसल खोल्न दिएमा भिडभाड कम हुन गई संक्रमितको संख्यामा कमी आउन सक्छ । अब महामारी धेरै फैलिन नदिनको लागि सरकारले थोरैमा १५ दिन र धेरैमा ३० दिन लकडाउनको अवधि बढाएर कडाईका साथ पालना गराउन पनि आवश्यक हुन्छ । दक्षिण कोरियामा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई ४ महिना जेल सजाय तोकेको छ भने जिम्बाव्वेमा करिब ४० हजार मान्छेलाई पक्राउ गरिएको छ । यसरी लकडाउनको कडा पालना गर्न सक्यो भने महामारीको न्यूनिकरण हुन गई मुलुक अमनचयनमा फर्किन सक्छ ।
लेखक– बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
