कोभिड १९ महामारी कोरोना भाइरसले विश्व अक्रान्त भएको छ । लकडाउनले विश्वका उद्योग धन्दा कलकारखाना बन्द भएका छन त्यसको प्रभावले विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । यसको प्रभाव यतिवेला नेपाल र नेपाली जनतामा पनि परेको छ । यतिवेला विश्वभर तिन लाख ३० हजार भन्दा बढीले कोरानाको कारण ज्यान गुमाइ सकेका छन आधा करोड भन्दा बढी संक्रमीत छन । नेपालमा पनि ३ जनाको ज्यान गैइसकेको छ ४ सय ४४ भन्दा बढी संक्रमीत भएका छन् । सक्रमति हुने संख्या दैनिक बढ्ने क्रममा छ ।
विना पुर्व तयारी गरेको लकडाउनले गर्दा जनताको जनजिवन कस्टकर हुदै गएको छ अर्थतन्त्र अस्तब्यस्त छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरीकहरु खान नपाएर आत्महत्या सम्म गरेका छन भने सडकमा सरकार खान बाँच्न देउ भन्ने नारा सम्मे लगाउन थालेका छन । सुनौलो सपना देखेर विदेशीयका नागरीकहरु पनी कम्पनीहरु बन्द भएर उनिहरुको रोजिरोटी गुमदै गएका छन । उनिहरु आफ्नो देश फर्कनको लागी सरकार संग हारगुहार गरीरहेका छन । सरकार ल्याउन सकिदैन भन्दै जिम्मेवारी बाट पन्छीरहेको छ । त्यसतै भारतमा काम गर्न गएका नागरीकहरु पनि खान वस्नको समस्याले गर्दा आफ्ना घर फर्कन लाग्दा नेपाल सरकाले आउन नदिएपछि विचवाटोमा अलपत्र परेका समचारहरु पत्रपत्रिकामा आएका छन । सरकारले बाँढेको राहत पनि सम्बन्धीत पाउनुपर्ने ब्यक्तीले पाएका छैनन र बाँडेको राहत पनि गुणस्तर हीन नभएको कुहिएको दाल चामल बाढेको भनेर नागरीकहरुले बिरोध गरेका छन । यसरी देश एउटा संकटपुर्ण घडिमा रोग र भोग संग युद्ध लड्दै गर्दा राज्यसत्तामा बसेकाहरु नागरीक प्रति गैरजिम्मेवारी भएको छ । यहि संकटलाइ सदुपयोग गदै भ्रष्टचार, कालोबजारी कमिसन जस्ता घीणृत कार्य गरेर असफल दलाल पुजिवादी ब्यवस्थाको नाङगो चरीत्र प्रर्दशन गरेको छ ।
विश्व संकटमा परेको बेलामा भारतीय सामराज्यबादीहरुले नेपालको भुभाग कालापाली, लिप्पीयाधुरा ,लीपुलेख हुदै चिनको सिमाना मानसरोवर पुग्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि भारतको र नेपालको सिमा विवाद सतहमा आएको छ । भारतले नेपालमा भुमिमाथिको हसतक्षेप मात्र नभएर राजनैति,आर्थीक सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षिक रुपमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेकपा (विप्लव) पाटी,नागरीक समाज लगायत राष्ट्रवादी.र देशभक्तहरुले भारतिय हस्तक्षेपको विरोध गदै आएका छन र अहिले पनि जनताको चौतर्फी विरोध पछि ओली सरकार लिपुलेख, लिप्पीयाधुरा सहीतको नयाँ नक्सा निकाल्ल बाध्य भएको छ । हिजो माहाकाली सन्धी गर्दा अर्बौ पैसा नेपालमा आउँछ र देश जनता धनि हुन्छन भनेर महाकाली सन्धी गर्नेहरुप्रति अहिले नयाँ नक्सा निकाल्दैमा आम जनता भारतले कब्जा गरेको भुमि फीर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिदैन । धेरै विश्लेषकहरु के भनेका छन भने केपी ओलीले पाटी भीत्रको अन्तरकलह र सरकारले गरेको गलत कामको चौतर्फी विरोध, एमसिसी सदनमा पास गर्नको लागी पनि नयाँ नक्सा ल्याउन बाध्य भएको हो र एम सि सि पास नभए सिमा नक्सा पनि फेल हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन ।
केपी सरकार साँचीकै राष्ट्रवादी हो भने नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेर हुदैन त्यसको लागी छिटै कुटनितीक सम्वन्ध गरेर दुइ देश बिचको उच्च उस्तरीय बार्ता मार्फत कब्जा भएको भुमि फिर्ता लिन जरुरी छ । यदी भारत बार्तामा बस्न चाहादैन भने आफु आत्मनिर्भर हुदै भारतसंग भएका अहिले सम्मका राष्ट्रघाति सम्झौता , अपर कर्णाली ,अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु खारेज गर्न जरुरी छ ,भारतीय गाडीहरु नेपालमा प्रवेश बन्द गर्नुपर्छ । हिन्दी चलचित्र नेपाली हलहरुमा लगाउन बन्द गर्नुपर्छ , भारतबाट तरकारी र मासु खाद्यान्न बन्द गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपाली कृर्षकले उत्पादन गरेको तरकारी र मासुले राम्रो बजार मुल्य पाउनेछन । गोर्खाभर्ति बन्द गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एकातर्फ भारतलाइ कुनै रुपमा दबाव पर्ने छ उ बार्ताको लागी तयार हुनेछ । भने अर्को तर्फ हामि नेपाली युवालाइ आफ्नै देशमा केही गर्नपर्छ भन्ने भावना पैदा हुनेछ र नेपालको श्रमशक्तीको नेपालमानै सही सदुपयोग हुनेछ देश परनिर्भर होइन झन आत्मनिर्भर भएर जानेछ । कालापानी लिपुलेख जुन भारतले कब्जा गरेको जमिन छ । त्यो क्षेत्र हाम्रो भनी नक्सा बनाएर मात्र हुदैन त्यस क्षेत्र विकासको लागी बजेट विनियोजन गरेर त्यसको सुरक्षाको लागी नेपाली सेना जनपदको क्याम्प राखेर त्याहाँका जनता र भुमिको लागी सुरक्षा परिचालन गर्न जरुरी छ ।
सरकारले अहिलेको संकटलाइ समधान गर्न रोजगारी गुमेर विदेशबाट नेपाल फर्केका युवालाइ रोजगारी दिन ०७७ ÷०७८को निती तथा कार्यक्रममा ठोस नयाँ कुनै कार्यक्रम आएको छैन । सरकारले पुरानै चुनावी नारा जस्तो परम्परागत खालको कार्यक्रले युवा र मजुरहरुको समस्या समधान गर्न सक्दैन ।
सरकारले यो भन्दा अघिल्लो बर्षमा निती कार्यक्रम नल्याएको होइन तर कुनै कार्यक्रम दिर्गकालीक ,विकासको कार्यक्रम आएका छैनन । प्रत्यैक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा अर्वौ बजेट निकास हुन्छ । तर त्यो बजेट पाटी कार्यकर्ता पाल्ले र सडको छेउको घासँ काट्ने बादर धपाउने काममा खेर गएको छ । एनजिओ आइएनजिओको नाममा अर्बौ बजेट जान्छ तर त्यो पैसा एउटा बाख्रा,दुइ वटा कुखुरा बाड्ेर सकीन्छ । कृर्षकलाइ अनुदान भनेर अर्वौ बजेट छुट्याइन्छ तर एउटा असल्ली कृर्षकले मल पाउर्दैन तर नक्कली झोलामा फर्म बोकेर हिड्ने कृर्षक तथा पाटीको कार्यकर्ताले पाउँछ । एकातीर निशुल्क शिक्षा ,स्वास्थय भनेको छ अर्कोतिर निजी शिक्षा र निजि स्वास्थ्य अस्पतालहरुलाइ प्रोत्साहीत र प्रथामीकता दीएको छ । कृर्षी र उत्पादनलाइ जोड दिने भनिएको छ नेपाली कृर्षकले उत्पादन गरेको दुधले मुल्य नपाएर सडकमा पोखेका छन , तरकारी, मासु विक्री र राम्रो मुल्य नपाएर डोजर लगाएर पुर्नु परेको छ । भारतबाट दैनिक करोडौंको मासु ,तरकारी, फलफुल भारतबाट भित्रीने गरेको छ । राज्यले कृर्षकले उत्पादनको गरेको बस्तुको मुल्य निर्धाण गरेको छैन । बिचौलीएहरुले चाहीएमा लिन्छन नचाए लिदैनन यस्तो खालको सरकारको नितीले कसरी कृर्षीमा क्रान्ती हुन्छ र किशानलाइ दिर्घकालीन रुपमा कृर्षी पेशमा लगाउन सकिन्छ ?
देशमा भ्रष्टचारले जरो गाड्को छ कुनै पनि सरकारी कार्यलय र अफीसमा कमीसन र भ्रष्टाचार नगरेर काम हुदैनन् । सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफु भ्रष्टाचार पनि गर्दीैन गरेको पनि देख्दीन भनेर भाषण गर्दा उहाँका क्यावीनेटका विश्वासीला पात्रबाट नै ७० करोडको मोलमोलाइ हुदाँ पनि कुनै कार्बाही हुदैन । भ्रष्टाचारी खुल्ला रुपमा संसद भवनमा कोट पाइन्ट लगाएर हिड्ेका छन । यस्तो सरकार बाट कसरी देश भ्रष्टाचार मुक्त र सुसासन हुन्छ भनेर पत्याउन सकीन्छ । सरकारको यस्तो परम्परागत निती कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समधान गर्न कस्दैन यस्तो संकटमा पुरानो खालको निति ल्याउनु भनेको सुन्तलाको रुखमा स्याउ फलाउनु जस्तै हो । सरकारले साँचीकै जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने तत्तकालीन समस्या समधान लागी निम्न कुरालाइ ठोस निर्णय गरेर जानुपर्छ ।
विदेश वाट नेपाल आउन चाहाने नागरीकलाइ नेपाल ल्याएर उनिहरुलाइ कोरोनटाइनमा राखेर उनिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गराएर घर पठाउन पर्छ ।
कोरोना परिक्षणको लागी उपयोग स्वास्थ्य सामाग्री अपुग र सम्बन्धीत ठाउमा पुगेको अवस्था छैन छिटो छरीतो पु¥याउन जरुरी छ ।
दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खाने मजदुरहरुलाइ प्याकेज पैसा राहत दिन जरुरी छ ।
युवाहरुलाइ उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नको लागी ब्यवसायीक उत्पादन सम्बन्धीत तालीम र ब्यवसायको लागी लगानीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निजी रुपमा संचालन गरेका शिक्षा स्वास्थ्य विध्यालय र मेडीकलहरु राष्टियकरण गर्न जरुरी छ ।
राष्टिय उद्योग कलकारखाना नेपालको लगानीमा स्थापना गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो भुमिमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गरेकोले हुनाले सिमानामा काँडे तारको व्यवस्था गर्ने ।
राजनिती पेशाको रुपमा नएभएर समाजसेवि र भोलेनटीएरको रुपमा काम गर्ने परीपाटी मिलाउने ।
नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तुहरु विश्व बजारमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्ने ।
आयतमुखि भन्दा पनि निर्यात मुखी ब्यवस्था लागु गर्ने ।
हाम्रो देशको आर्थीक मेरुडन्ड जलस्रोत र बनसम्पदा जटी भएकोले विदेशी कम्पनिलाइ दिएको ठेक्का खारेज गरेर नेपालको लगानिमा निमार्ण गर्ने , र नेपालमा विद्युत खपत गरेर बचेको विद्युत अन्य देशलाइ विक्री वितरण गर्ने ।
नेपालमा सुरक्षाको कारण विदेशमा लगानी गरेका व्याक्तीहरुलाइ नेपालमा लगानी गर्ने बातावरण गराउने ।
नेपाल कृर्षि प्रधान देश भएकोले कृर्षिलाइ आधुनिक, प्राविधिक रुपमा संचालन गदै सामुहिक रुपमा उत्पादन गर्ने त्यसको लगानी बजार मुल्य निर्धाण र ब्यवस्थान राज्यले गर्ने ।
१८ वर्ष देखी ४५ वर्ष सम्मका नागरीकले अनिवार्य ८ घन्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्ने
भारतबाट आउने तरकारी र मासु,फलफुल आउन बन्द गर्न पर्छ ।
सरकारी पक्षबाट हुने भ्रमण खर्च तथा विभीन्न बहानामा हुने खर्च कटौति गर्नपर्छ ।
सडकहरु बाटोहरु निर्माणको आवश्यक ठाउँ बाहेक डोजर लगाउन बन्द गर्नपर्छ र जनताबाट सडक र बाटो निर्माण गर्नुपर्छ ।
भोली आउने युवाजनशक्तीलाई रोजगारी र ब्यवसायमा जोड्नको लागी ब्यवसायीक ब्यवहारीक र बैज्ञानि शिक्षा निती लागु गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको नाममा पाटी कार्यकर्ता पाल्ले अउत्पादनमुलक बजेट खारेज गरेर उक्त बजेटलाई दीर्घकालीन उत्पादनमुलक उद्योग तथा हाईड्रो पावरहरुमा लगानी गर्न जरुरी छ ।
