नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछि नेपालमा पहिलो पटक ७० बर्ष अघि त्यतिखेरका भारतीय सेना प्रमुख जनरल केएम कारिएप्पाले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यतिखेर उनलाई पहिलो पटक नेपालको मानार्थ सेनाको उपाधी दिईयो । त्यस पछि नेपालको सेनापतिलाई पनि भारतले मानार्थ सेनापतिको उपाधी दिन थाल्यो । यो प्रचलन अहिले पनि छ ।
भारतले नेपालमाथि त्यस सन्धि पछि नै राजनीतिक, आर्थिक सबै हिशाबले हस्तक्षेप र दबाब बनाउदै आएको छ । सिमानादेखि अर्थतन्त्र र सिंहदरबारको मन्त्रीमण्डलदेखि कर्मचारीतन्त्र सम्म भारतीय प्रभाव छ भन्ने कुरामा धेरै चर्चा हुदै आएको हो ।
सन् १९६५ को गोप्य सन्धि अनुसार नेपालले भारतबाहेक अरु देशबाट हतियार किन्न नपाउने यदी किन्नै परे पनि भारतको अनुमति लिनु पर्ने थियो । तर पछि नेपालले करीब २० बर्ष पछि यो नीति बदल्यो । नेपालले अरु देशबाट पनि हतियार किन्न थाल्यो ।
नेहरु डक्ट्रिन अनुसार भारत सारतः नेपाललाई आफ्नै छत्रछायाबाट माथि जान दिदैन । उसले सन् १९६२ मा चीनसगँ युद्ध हुदाँ पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा सेना तैनाथ गर्यो । तर चीनसगँको लडाईमा पराजीत भए पछि भागेर फर्कियो । त्यही बेलादेखि उ कालापानीमा अखडा बनाएर बसेको छ , जुन नेपाली भूमि हो । तर पनि हाम्रो देशले हाम्रै भूमि मिच्ने देशको सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको उपाधी भने दिदै आएको छ ।
मानार्थ सेनापतिको सम्मान आदान प्रदान गर्ने चीनीया प्रस्ताव नेपालले मानिसकेको छैन । जुन बिगतका केही बर्ष अघि देखि दुई देशकौ सैन्य भ्रमण, अभ्यास आदान प्रदानका क्रममा चीनले प्रस्ताव गरेको थियो ।
अहिले पछिल्लो समय नवनियुक्त भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवाणेले त्याहाँको राजनीतिक दल र सरकारले भन्दा माथि उठेर नेपाललाई धम्क्याए, कि नेपालले अरु कसैको ईशारामा वा उक्साहटमा लिपुलेकको बारेमा कुरा उठाएको हो । त्याहाँ विवाद छैन । भारतले कालीनदी वारी नै बाटो बनाएको हो । भारतीय भूमिमै बनाएको हो । उनको त्यस्तो उक्साहट चीनप्रति लक्षित थियो ।
नेपालमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको मुद्धामा देश आन्दोलित बनिरहेको छ सरकारले पनि कुटनीतिक नोट पठाएर सार्वजनिक रुपमा असहमति राखिरहेकै छ ।
भारतीय सेनापति नरवाणेको त्यस्तो विवादीत, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी अभिव्यक्ति दिल्लीमा गत मे १६ मा आयोजित कार्यक्रममा आएको थियो । यसका बिषयमा नेपाली सेनाले औपचारीक प्रतिकृया दिएको छैन । तर ससंदमा यसको आलोचना भएको छ र कुटनीतिक रुपमा खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हो यो एउटा स्पष्ट धम्की हो भारतको । के भारतको सेना ठूलो छ, शक्तिशाली हतियार छ , नेपाल भन्दा बिशाल भुभाग छ भन्दैमा नेपालको स्वाभिमान सानो हुन्छ ? विश्वमा नेपालको परिचय र हैसियत छैन ?
नरवाणे त्यस्ता सेनापति हुन् जसले शपथ ग्रहण गरेको केही समय पछि नै सरकार वा संसदले आदेश गरेमा पाकिस्तान प्रशासित कास्मीर कब्जा गर्न कार्बाही गर्ने भने पछि पाकिस्ताले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
भारत र नेपालको संख्यात्मक हिशाबले सेना भूगोल अर्थतन्त्र सबै हिशाबले तुलना संभव छैन । तर के साना छ भन्दैमा छिमेकीको मान मर्दन गर्ने, भूमि नै खाईदिने अनि हेपेर जे पायो त्यही बोलेर प्रताडित बनाउन मिल्छ ?
भारत करीब १३ लाख सेना भएको शक्तिशाली मुलुक हो । तर यो जाति, धर्म , धनी र गरीबबीचको उच्च खाडल भएको निकै अन्तरविरोध र अस्थीरतामा अडिएको देश हो । भारतले जब जमिन , पानी र प्राकृतिक स्रोत साधनका लागि हामीमाथि यसरी नै पीडा दिईरहने हो भने नेपालले विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुसार स्वतन्त्र पारबहन बाहेक अन्य कुटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ स्तरबाट बदल्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो काम चाही अब नेपाली भूभागका बारेमा नेपालले र जनताले बोलेको बिषयलाई कसैले उचालेको भनेर नेपाल र नेपालीलाई धम्की दिने सेनापतिलाई नेपालले मानार्थ सेनापति बनाउने कि नबनाउने ? यसमा गंभीर हुनु पर्छ । अब देखि भारतीय सेनापतिलाई नेपालको मानार्थ सेनापति र नेपालको सेनापतिलाई भारतको मानार्थ सेनापति बनाउने नीति खारेज गरौँ । नेपाली सेनाले, चीन, पाकिस्तान, अमेरीका, बेलायत लगायत शक्तिशालीदेशसगँ पनि आफ्नो सैन्य सम्बन्ध स्थापित गरीरहेकै छ भने केवल भारतीय सेनापतिलाई मात्रै मानार्थ किन दिने ? र नेपालले लिने पनि किन ? अतः यो प्रचलन अन्त्य गरौँ । नेपाल र नेपालीलाई मानमर्दन गर्ने नरवणेको अभिव्यक्ति बिरुद्ध सरकारले फेरी औपचारीक रुपमा भत्र्सना गरोस् ।
